मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय कायदा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) · सत्र 9
Apr 2025 - 75/25 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) सत्र 9 सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय कायदा Apr 2025 - 75/25: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU law student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 29 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Apr 2025 - 75/25 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Apr 2025 - 75/25 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Apr 2025 - 75/25 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 2½ तास · एकूण गुण: 75 · 21 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Q.1: Answer the following questions in two sentences (any six) (12 Marks)
(a)सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय कायदा (Public International Law) आणि खासगी आंतरराष्ट्रीय कायदा (Private International Law) यांतील दोन फरक लिहा.[2]
उत्तर
पहिला आणि निर्णायक फरक म्हणजे दोन्ही व्यवस्थांचे स्वरूप. सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय कायदा (public international law) ही खरीखुरी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आहे. प्रत्येक राज्यासाठी (State) तो नियमांचा एकच समूह आहे, आणि तो आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या संविधीच्या (Statute of the International Court of Justice) अनुच्छेद (Article) 38(1) मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या स्रोतांतून निघतो: तह (treaties), रूढी (custom), सामान्य तत्त्वे (general principles), आणि दुय्यम साधने (subsidiary means) म्हणून न्यायिक निर्णय आणि लेखन. खासगी आंतरराष्ट्रीय कायदा (private international law), किंवा कायद्यांचा संघर्ष (conflict of laws), मुळीच आंतरराष्ट्रीय कायदा नाही. ती प्रत्येक देशाच्या राष्ट्रांतर्गत कायद्याची (municipal law) शाखा आहे, जी त्या देशाचे स्वतःचे विधिमंडळ आणि न्यायालये बनवतात, म्हणून भारताचे नियम इंग्लंडच्या आणि फ्रान्सच्या नियमांपेक्षा वेगळे आहेत.
दुसरा फरक म्हणजे पक्षकार कोण आणि ते कोठे जातात. सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय कायदा राज्यांमधील आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर व्यवस्थेच्या इतर विषयांमधील विवादांचे नियमन करतो, आणि ते आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे किंवा लवाद न्यायाधिकरणाकडे (arbitral tribunal) नेले जातात, जसे भारत आणि पाकिस्तान यांनी Jadhav (India v. Pakistan), 17 जुलै 2019 चा निकाल (judgment), मध्ये केले. खासगी आंतरराष्ट्रीय कायदा ज्यांच्या प्रकरणात परकीय घटक असतो अशा खासगी व्यक्तींमधील विवादांचे नियमन करतो, आणि ते सामान्य राष्ट्रांतर्गत न्यायालयांकडे (courts) नेले जातात. परकीय घटस्फोटाला मान्यता देण्यास सांगितलेले भारतीय न्यायालय दिवाणी प्रक्रिया संहितेचे (Code of Civil Procedure), 1908 कलम (section) 13 लागू करते, जसे त्याने Y. Narasimha Rao v. Y. Venkata Lakshmi, (1991) 3 SCC 451 मध्ये केले.
जागा असल्यास आणखी दोन जोडता येतील. सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय कायदा राज्यांचे हक्क आणि कर्तव्ये कोणती असे विचारतो; खासगी आंतरराष्ट्रीय कायदा केवळ कोणते न्यायालय प्रकरण ऐकू शकते आणि कोणत्या देशाचा कायदा लागू होतो असे विचारतो. आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय त्याच्या संविधीच्या अनुच्छेद 59 खाली केवळ त्या प्रकरणातील पक्षकारांना बंधनकारक असतो, तर राष्ट्रांतर्गत न्यायालयाचा निर्णय त्या कायदेशीर व्यवस्थेत बंधनकारक पूर्वनिर्णय (precedent) असतो.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the B.A. LL.B. 5 Years (Marathi) Semester 9 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.