मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
संविदा कायदा II
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) · सत्र 8
Oct 2024 - 60/40 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) सत्र 8 संविदा कायदा II Oct 2024 - 60/40: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU law student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Oct 2024 - 60/40 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Oct 2024 - 60/40 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Oct 2024 - 60/40 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 2 तास · एकूण गुण: 60 · 22 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Q.1: Answer in not more than 2 sentences, any 6 (12 Marks - 2 marks each)
(1)भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 मधील निरसित कलम 76 ते 123 यांचा खुलासा तुम्ही कसा कराल?[2]
उत्तर
कलम 76 ते 123 मिळून भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) चे प्रकरण VII, "वस्तूंची विक्री" (Sale of Goods), बनत होते. भारतीय वस्तू विक्री अधिनियम, 1930 (Indian Sale of Goods Act, 1930) च्या कलम (section) 65 ने ती निरसित (repealed) केली. त्या अधिनियमाने विक्रीचा कायदा एका स्वतंत्र आणि अधिक परिपूर्ण कायद्याच्या रूपात पुन्हा अधिनियमित केला.
ती का हलवली गेली. 1872 चे प्रकरण त्रोटक होते. स्वामित्वाचे संक्रमण, अटी आणि वॉरंटी (warranties), किंमत न मिळालेला विक्रेता आणि उपाय (remedies) यांविषयी व्यापाराला संपूर्ण संहितेची गरज होती. म्हणून 1930 मध्ये विक्रीचा कायदा संविदा अधिनियमातून काढून त्याला स्वतःचा अधिनियम देण्यात आला. नव्या अधिनियमाने इंग्लंडच्या वस्तू विक्री अधिनियम, 1893 (Sale of Goods Act, 1893) चा आधार घेतला.
निरसन करणाऱ्या कलमाचे काय झाले. 1930 च्या अधिनियमाचे कलम 65, त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर, निरसन अधिनियम, 1938 (Repealing Act, 1938) द्वारे गतार्थ (spent) म्हणून स्वतःच निरसित झाले. त्यामुळे जुने प्रकरण पुनरुज्जीवित झाले नाही. 1930 च्या अधिनियमाचे कलम 66(1) जुन्या कायद्याखालील हक्क आणि कार्यवाही यांची व्यावृत्ती (saves) करते.
आता दोन अधिनियम कसे जुळतात (कलम 3, वस्तू विक्री अधिनियम). "भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 च्या निरसन न झालेल्या तरतुदी, त्या या अधिनियमाच्या व्यक्त (express) तरतुदींशी विसंगत (inconsistent) असतील तेवढ्या मर्यादेखेरीज, वस्तूंच्या विक्रीच्या संविदांना लागू होत राहतील." म्हणून प्रस्ताव (offer), संमती (consent) आणि नुकसानभरपाई (damages) यांविषयीचे संविदेचे सर्वसाधारण नियम अजूनही विक्रीला लागू होतात.
उदाहरण. जुने कलम 123 लिलावातील (auction) खोट्या बोलीविषयी (pretended bidding) होते. तो नियम आता 1930 च्या अधिनियमाचे कलम 64(6) आहे.
Ramendra Nath Roy v. Brajendra Nath Dass, (1919) 53 IC 986 (Calcutta High Court). खरेदीदार (buyer) नादार (insolvent) झाल्यानंतर, किंमत न मिळालेल्या तागाच्या एका विक्रेत्याने (unpaid seller) मार्गस्थ माल रोखण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रकरण माल रोखण्याविषयीच्या संविदा अधिनियमाच्या स्वतःच्या कलमांखाली ठरवले गेले, ज्यांची जागा 1930 च्या अधिनियमाने नंतर कलम 50 ते 53 ने घेतली. गिरणीला आधीच सुपूर्द केलेल्या मालासाठी नोटीस (notice) खूप उशिरा दिली होती, असे न्यायालयाने ठरवले. 1930 पूर्वी जुने प्रकरण VII कसे अमलात होते, हे या निर्णयावरून दिसते.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the B.A. LL.B. 5 Years (Marathi) Semester 8 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.