मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
प्रशासकीय कायदा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) · सत्र 7
Apr 2015 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) सत्र 7 प्रशासकीय कायदा Apr 2015: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU law student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 27 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 29 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Apr 2015 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Apr 2015 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Apr 2015 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 25 प्रश्नांची उत्तरे
प्रश्नपत्रिकेवर छापलेल्या सूचना
- N.B: 1. Attempt all questions. 2. Figures to the right indicate full marks. 3. Support your answers with relevant case laws.
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Answer in short, not more than two sentences 20 Marks
(a)Droit administratif म्हणजे काय?[2]
उत्तर
Droit administratif ही फ्रान्समधील प्रशासकीय कायद्याची व्यवस्था आहे. हा प्रशासनासाठीच्या नियमांचा वेगळा संच आहे, जो सामान्य दिवाणी न्यायालये (courts) नव्हे, तर Conseil d'Etat प्रमुख असलेली प्रशासकीय न्यायालयांची वेगळी श्रेणी लागू करते.
डायसी यांची तीन वैशिष्ट्ये.
- राज्य आणि त्याचे अधिकारी यांचा समावेश असलेले वाद सामान्य न्यायालयांकडे नव्हे, तर प्रशासकीय न्यायालयांकडे जातात.
- लागू होणारे नियम सामान्य दिवाणी कायदा नव्हे, तर त्या न्यायालयांचे न्यायाधीशनिर्मित नियम असतात.
- दोन न्यायालयीन व्यवस्थांमधील अधिकारक्षेत्राचे वाद Tribunal des Conflits या विशेष न्यायालयाद्वारे सोडवले जातात.
त्याची वाढ कशी झाली. 16 ते 24 ऑगस्ट 1790 च्या कायद्याने सामान्य न्यायालयांना प्रशासनात हस्तक्षेप करण्यास मनाई केली. नेपोलियनने 1799 मध्ये Conseil d'Etat निर्माण केली, जी सुरुवातीला केवळ सल्ला देत असे. 24 मे 1872 च्या कायद्याने तिला स्वतः निर्णय देण्याचा अधिकार दिला. 8 फेब्रुवारी 1873 रोजी निर्णित झालेल्या Blanco न्यायनिवाड्याने ठरवले की राज्याचे दायित्व (liability) दिवाणी संहितेने (Civil Code) नव्हे, तर स्वतःच्या नियमांनी शासित होते, आणि तोच या विषयाचा पाया आहे.
त्याचे दोन सिद्धांत. Exces de pouvoir, म्हणजे अधिकाराचा अतिरेक, जो अधिकारबाह्यतेचा (ultra vires) फ्रेंच समकक्ष आहे; आणि detournement de pouvoir, म्हणजे ज्या प्रयोजनासाठी अधिकार दिला गेला त्याखेरीज इतर प्रयोजनासाठी तो वापरणे, ज्याला भारतीय कायदा अयोग्य प्रयोजन म्हणतो.
डायसी यांची टीका, आणि ते का चुकले. अधिकारी सामान्य न्यायालयांपासून सुटतात म्हणून त्यांना ते कायद्याच्या राज्याच्या विरुद्ध वाटत होते. प्रत्यक्षात Conseil d'Etat प्रशासनापासून स्वतंत्र आहे, तिचे उपाय (remedies) इंग्रजी उपायांपेक्षा स्वस्त आणि अनेकदा अधिक व्यापक आहेत, आणि ती नागरिकाचे संरक्षण किमान सामान्य कायद्याइतकेच चांगले करते. डायसी यांनी 1915 मध्ये स्वतःचे मत बदलले.
निष्कर्ष. भारताने फ्रेंच प्रारूप स्वीकारले नाही. अनुच्छेद (Articles) 226 आणि 32 खाली तीच उच्च न्यायालये (High Courts) आणि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) खाजगी वाद आणि शासकीय कृतीला दिलेली आव्हाने यांचा निर्णय देतात. भारताने फ्रेंच न्यायालये नाकारली आणि फ्रेंच सिद्धांत आत्मसात केले, त्यामुळे detournement de pouvoir भारतीय कायद्यात अयोग्य प्रयोजन म्हणून दिसतो, जो State of Punjab v. Gurdial Singh (1980) 2 SCC 471 मध्ये लागू झाला.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the B.A. LL.B. 5 Years (Marathi) Semester 7 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.