मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
कायदा आणि वैद्यकशास्त्र
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) · सत्र 10
May 2023 - 60/40 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) सत्र 10 कायदा आणि वैद्यकशास्त्र May 2023 - 60/40: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU law student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने May 2023 - 60/40 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने May 2023 - 60/40 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न May 2023 - 60/40 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 2 तास · एकूण गुण: 60 · 22 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Q.1: Answer in Detail, any two (24 Marks - 12 marks each)
(1)IMA v V P Shantha (Indian Medical Association v. V.P. Shantha) - या प्रकरणाच्या परिणामाची सविस्तर चर्चा करा.[12]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे समाविष्ट करा: 1995 पूर्वीची स्थिती (दिवाणी दावा, फौजदारी तक्रार, वैद्यकीय परिषद; दहा वर्षांत गैरव्यवहाराची Galanter यांची तीन प्रकरणे; उच्च न्यायालयांमधील मतभेद); V.P. Shantha ने थोडक्यात काय निर्णय दिला; घटकागणिक बदल: रुग्णांसाठी (स्वस्त आणि जलद मंच; मोफत, विमाधारक आणि नियोक्त्याने पैसे दिलेले रुग्ण समाविष्ट; कुटुंबातील सदस्य ग्राहक म्हणून; तज्ज्ञ पुराव्याची नेहमीच गरज नाही, V. Kishan Rao), डॉक्टरांसाठी (तेच मूलभूत मानक, पण नोंदी, लेखी संमती, विमा आणि बचावात्मक व्यवहार), रुग्णालयांसाठी (कर्मचाऱ्यांसाठी दायित्व आणि पुराव्याचा भार, Savita Garg सविस्तर), भरपाईसाठी (Nizam's Institute सविस्तर, Balram Prasad); आताची स्थिती (2019 चा अधिनियम; Bar of Indian Lawyers, 2024); आधी आणि नंतर यांचा तक्ता; मर्यादा; निष्कर्ष.
1995 पूर्वी
डॉक्टरमुळे हानी पोहोचलेल्या रुग्णाकडे तीन धीमे मार्ग होते. तो नुकसानभरपाईसाठी (damages) दिवाणी दावा (civil suit) दाखल करू शकत होता, फौजदारी कायदा गतिमान करू शकत होता, किंवा वैद्यकीय परिषदेकडे तक्रार करू शकत होता. दिवाणी दावा म्हणजे न्यायालयीन शुल्क, पूर्ण खटला आणि वर्षानुवर्षांचा विलंब. वैद्यकीय परिषद डॉक्टरला शिस्त लावू शकत होती, पण रुग्णाला भरपाई (compensation) देऊ शकत नव्हती.
परिणामी फारच थोडे दावे केले जात. Indian Medical Association v. V.P. Shantha, (1995) 6 SCC 651 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 1975 ते 1985 या काळातील अपकृत्य (tort) प्रकरणांविषयीच्या प्राध्यापक Galanter यांच्या अभ्यासाचा हवाला दिला. All India Reporter मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या "एकूण 416 अपकृत्य प्रकरणांपैकी", "वैद्यकीय गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणे केवळ तीन होती".
कायदाही अनिश्चित होता. पैसे देऊन घेतलेले वैद्यकीय उपचार ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 (Consumer Protection Act, 1986) खाली "सेवा" आहेत, असा निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) दिला होता. ते तसे नाहीत, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता.
निर्णय
13 नोव्हेंबर 1995 रोजी, डॉक्टरचा सल्ला, निदान आणि उपचार हे कलम (section) 2(1)(o) खाली "सेवा" आहेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वांसाठी विनामूल्य असलेली सेवा आणि नोकरीच्या संविदेखालील (contract) सेवा हे अपवाद आहेत. "निष्काळजीपणाच्या कारणावरून भरपाईच्या दाव्यांचे नियमन करणाऱ्या मूलभूत कायद्यात कोणताही बदल होत नाही", अशी पुस्ती त्याने जोडली. अधिनियम "केवळ स्वस्त आणि जलद उपाय (remedy) पुरवतो".
घटकागणिक बदल
1. रुग्णांसाठी: आवाक्यातील मंच.
- वेग आणि खर्च. तक्रार रुग्णाच्या जिल्ह्यातील ग्राहक मंचाकडे जाते, जो संक्षिप्त कार्यपद्धतीत प्रतिज्ञापत्रांवर आणि दस्तऐवजांवर (documents) निर्णय देतो.
- कोणाचा समावेश होतो. इतरांकडून शुल्क घेणाऱ्या रुग्णालयातील मोफत उपचार घेणारा रुग्णही ग्राहक (consumer) आहे. विमा कंपनीने किंवा नियोक्त्याने बिले दिलेला रुग्णही ग्राहक आहे (निष्कर्ष (8), (10), (11), (12)). आईवडिलांच्या खर्चाने उपचार घेतलेले मूल, आणि स्वतः आईवडील, हे ग्राहक आहेत (Spring Meadows Hospital v. Harjol Ahluwalia, AIR 1998 SC 1801).
- साध्या प्रकरणांत तज्ज्ञाची गरज नाही. V. Kishan Rao v. Nikhil Super Speciality Hospital, (2010) 5 SCC 513 मध्ये, "तज्ज्ञ पुराव्याची आवश्यकता नसलेली वैद्यकीय निष्काळजीपणाची साधी प्रकरणे असू शकतात", असा निर्णय न्यायालयाने (Court) दिला. तिथे, चाचणीत मलेरिया दिसत असताना विषमज्वरासाठी उपचार झालेल्या रुग्णाने तज्ज्ञाशिवाय प्रकरण जिंकले.
2. डॉक्टरांसाठी: तेच मानक, नव्या सवयी.
- मानक बदलले नाही. दिवाणी न्यायालयाप्रमाणेच, डॉक्टरची पारख अजूनही सामान्य सक्षम व्यावसायिकाच्या मानकाने होते.
- नोंदी आणि लेखी संमती आवश्यक झाल्या. मंच कागदपत्रांवर निर्णय देतो, म्हणून प्रकरणाची फाइल हा डॉक्टरचा मुख्य पुरावा ठरतो. लेखी, माहितीपूर्ण संमती (consent) नित्याची झाली, आणि तिचा अभाव महागात पडू लागला (Samira Kohli v. Dr. Prabha Manchanda, (2008) 2 SCC 1).
- विमा. V.P. Shantha मध्ये डॉक्टरांनी भाकीत केल्याप्रमाणे, व्यावसायिक क्षतिपूर्ती (indemnity) विमा पसरला.
- बचावात्मक व्यवहार. Martin F. D'Souza v. Mohd. Ishfaq, AIR 2009 SC 2049 मध्ये, "डॉक्टरांविरुद्धच्या क्षुल्लक तक्रारी झपाट्याने वाढल्या आहेत", असे न्यायालय म्हणाले. तक्रारींच्या भीतीमुळे डॉक्टर धोका असलेली पावले टाळत असल्याची त्याने नोंद घेतली.
3. रुग्णालयांसाठी: संपूर्ण चमूसाठी दायित्व.
तथ्ये. Savita Garg v. Director, National Heart Institute, (2004) 8 SCC 56 मध्ये, आपल्या पतीचा संस्थेत तिच्या निष्काळजीपणामुळे (negligence) मृत्यू झाला, अशी तक्रार एका विधवेने राष्ट्रीय आयोगाकडे (Commission) केली. उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना आणि परिचारिकांना तिने पक्षकार केले नव्हते, म्हणून आयोगाने तिची तक्रार फेटाळली.
निर्णय. सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रार पुन्हा बहाल केली. रुग्ण दाखल झाल्यानंतर, "सर्वोत्तम सेवा पुरवणे ही रुग्णालयाची जबाबदारी आहे". निष्काळजीपणाचा आरोप असेल तिथे, आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाचे समर्थन करण्याचा "भार रुग्णालयावर येतो".
हे का महत्त्वाचे आहे. रुग्णाला प्रत्येक डॉक्टरची आणि परिचारिकेची ओळख पटवण्याची गरज नाही. रुग्णालय आपल्या यंत्रणेसाठी आणि आपल्या लोकांसाठी उत्तरदायी आहे.
4. भरपाईसाठी: वास्तववादी रकमा.
तथ्ये. 14 मे 2009 रोजी निर्णय झालेल्या Nizam's Institute of Medical Sciences v. Prasanth S. Dhananka मध्ये, 1990 मध्ये छातीतील गाठ काढल्यानंतर अभियांत्रिकीचा एक वीस वर्षांचा विद्यार्थी कमरेखाली पक्षाघाती झाला. राष्ट्रीय आयोगाने त्याला Rs 14 लाख मंजूर केले.
निर्णय. सर्वोच्च न्यायालयाने व्याजासह ही रक्कम वाढवून Rs 1 कोटी केली. "प्रकरण सिद्ध झाले, तर न्यायालयाने पुरेशी भरपाई मंजूर करण्यात हात आखडता घेऊ नये", असे ते म्हणाले.
हे का महत्त्वाचे आहे. गंभीर वैद्यकीय इजेसाठी योग्य भरपाई मिळण्याची ठिकाणे म्हणून ग्राहक मंच उदयाला आले. 24 ऑक्टोबर 2013 रोजी निर्णय झालेल्या Balram Prasad v. Kunal Saha मध्ये, निष्काळजी उपचारांमुळे झालेल्या मृत्यूसाठी न्यायालयाने Rs 6,08,00,550 भरपाई निश्चित केली.
आताची स्थिती
- 2019 चा अधिनियम नियम कायम ठेवतो. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) ने 1986 चा अधिनियम निरसित केला (कलम 107), आणि "सेवा" याची तीच व्याख्या कायम ठेवली (कलम 2(42)).
- पैसे दिलेल्या रकमेनुसार मंच ठरतो. अधिकारक्षेत्र "प्रतिफल (consideration) म्हणून दिलेल्या वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या मूल्यावर" अवलंबून असते. 2021 च्या नियमांखाली, पन्नास लाख रुपयांपर्यंत रक्कम दिलेल्या तक्रारी जिल्हा आयोग ऐकतो. दोन कोटींपर्यंतच्या तक्रारी राज्य आयोग, आणि त्याहून अधिकच्या राष्ट्रीय आयोग घेतो.
- दंडात्मक नुकसानभरपाई. आयोग आता ती मंजूर करू शकतो (कलम 39(1)(d) चे परंतुक (proviso)).
- गंभीर प्रकरणांत मध्यस्थी नाही. "गंभीर इजा किंवा मृत्यू यांत परिणत होणारा वैद्यकीय निष्काळजीपणा" मध्यस्थीकडे पाठवता येत नाही (नियम 4(a), ग्राहक संरक्षण (मध्यस्थी) नियम, 2020).
- V.P. Shantha टिकून राहतो. Bar of Indian Lawyers v. D.K. Gandhi, 2024 INSC 410 मध्ये, त्याचा "पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे", असे दोन न्यायाधीश म्हणाले. 7 नोव्हेंबर 2024 रोजी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने "मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भ पाठवणे आवश्यक नव्हते", असा निर्णय दिला.
| V.P. Shantha पूर्वी | नंतर | |
|---|---|---|
| उपाय | दिवाणी दावा, फौजदारी प्रकरण, परिषद | ग्राहक मंचाची भर |
| वेग आणि खर्च | वर्षे; न्यायालयीन शुल्क | संक्षिप्त कार्यपद्धती, स्थानिक मंच |
| कोण दावा करू शकत होते | वादी (plaintiff) म्हणून रुग्ण | पैसे देणारे, विमाधारक, नियोक्त्याने पैसे दिलेले आणि मिश्र रुग्णालयांतील रुग्ण; कुटुंबातील सदस्य |
| पुरावा | तज्ज्ञ पुरावा | साध्या प्रकरणांत आवश्यक नाही |
| डॉक्टरांचा व्यवहार | अनौपचारिक नोंदी आणि संमती | लेखी संमती, पूर्ण नोंदी, विमा |
| V.P. Shantha पूर्वी | नंतर | |
|---|---|---|
| रुग्णालये | डॉक्टरागणिक दावे | संपूर्णपणे जबाबदार; भार रुग्णालयावर |
| रकमा | दुर्मीळ | मोठ्या आणि वास्तववादी |
मर्यादा
- मोफत शासकीय रुग्णालये बाहेरच राहतात. कोणताही रुग्ण पैसे देत नाही तिथे, कोणतीही "सेवा" नसते (निष्कर्ष (9)).
- गुंतागुंतीची प्रकरणे. मोठ्या तज्ज्ञ पुराव्याची गरज असेल तिथे, मंच तक्रारदाराला दिवाणी न्यायालयाकडे पाठवू शकतो.
- विलंब परत आला. Nizam's Institute ला शस्त्रक्रियेपासून अंतिम रकमेपर्यंत अठरा वर्षांहून अधिक काळ लागला.
निष्कर्ष. V.P. Shantha ने काळजीचे मानक (standard of care) बदलले नाही. पैसे देऊन घेतलेली वैद्यकीय सेवा ग्राहक संरक्षण अधिनियमाच्या कक्षेत आणून, त्याने उपाय बदलला. रुग्णांना स्वस्त आणि जलद मंच मिळाला, आणि संरक्षण मोफत उपचार घेणाऱ्या, विमाधारक आणि कुटुंबातील रुग्णांपर्यंत पोहोचले. रुग्णालये आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी उत्तरदायी झाली, आणि भार त्यांच्यावर आला (Savita Garg). डॉक्टरांनी आपला व्यवहार नोंदी, लेखी संमती आणि विमा यांच्या दिशेने बदलला. रकमा वास्तववादी झाल्या (Nizam's Institute). 2019 चा अधिनियम आणि 7 नोव्हेंबर 2024 चा आदेश हा नियम कायम ठेवतात.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the B.A. LL.B. 5 Years (Marathi) Semester 10 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.