Administrative Law Notes in Marathi (प्रशासकीय कायदा) | LL.B. (3 years) Semester 3 | Mumbai University | munotes

अनुक्रमणिका

मॉड्यूल I प्रस्तावना, मूलभूत संवैधानिक तत्त्वे, प्रशासकीय कार्यांचे वर्गीकरण

1. प्रशासकीय राज्याचा उदय 1
2. प्रशासकीय कायदा म्हणजे काय: व्याख्या, स्वरूप आणि व्याप्ती 7
3. प्रशासकीय कायद्याचे स्रोत 12
4. लाल दिवा आणि हिरवा दिवा सिद्धांत 18
5. प्रशासकीय कायद्याचा विकास: इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स आणि भारत 24
6. प्रशासकीय कायदा आणि संवैधानिक कायदा 30
7. कायद्याचे राज्य 34
8. सत्ताविभाजन 42
9. प्रशासकीय कार्यांचे वर्गीकरण 50
10. विधायी, न्यायिक, अर्धन्यायिक आणि प्रशासकीय कार्यांमधील फरक 56

मॉड्यूल II प्रत्यायोजित विधिविधान, त्यावरील नियंत्रण, आणि नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे

1. प्रत्यायोजित विधिविधान, आणि त्याची वाढ का झाली 63
2. प्रत्यायोजित विधिविधानाची संवैधानिक वैधता 68
3. अतिरिक्त प्रत्यायोजन: अनुज्ञेय आणि अननुज्ञेय प्रत्यायोजन 74
4. प्रत्यायोजित विधिविधानाची रूपे आणि प्रकार 80
5. प्रत्यायोजित विधिविधानावरील न्यायिक नियंत्रण 85
6. प्रत्यायोजित विधिविधानावरील विधिमंडळाचे नियंत्रण 91
7. इतर नियंत्रणे: प्रसिद्धी, सल्लामसलत आणि कार्यपद्धतीविषयक संरक्षक उपाय 96
8. नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे: व्याख्या, स्वरूप आणि व्याप्ती 102
9. पूर्वग्रहाविरुद्धचा नियम 108
10. Audi Alteram Partem 114
11. सकारण निर्णय 120
12. निर्णयोत्तर सुनावणी 125
13. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे अपवाद 130
14. नैसर्गिक न्यायाचे पालन न झाल्याचा परिणाम 135

मॉड्यूल III प्रशासकीय न्यायाधिकरणे, प्रशासकीय विवेकाधिकार आणि न्यायिक नियंत्रण, शासनाचे दायित्व

1. प्रशासकीय न्यायाधिकरणे: स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये 141
2. न्यायाधिकरण आणि न्यायालय यांतील फरक 147
3. न्यायाधिकरणांचे कामकाज: प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 152
4. न्यायाधिकरणीकरण आणि न्यायिक स्वातंत्र्याला धोका: न्यायाधिकरण सुधारणा अधिनियम, 2021 160
5. प्रशासकीय विवेकाधिकार, आणि तो का दिला जातो 170
6. न्यायिक पुनर्विलोकनाचे आधार: विवेकाधिकाराचा दुरुपयोग 176
7. न्यायिक पुनर्विलोकनाचे आधार: विवेकाधिकाराचा वापर न करणे 182
8. प्रशासकीय मनमानीविरुद्ध न्यायिक उपाय: प्राधिलेख 187
9. वैध अपेक्षेचा सिद्धांत 196
10. प्रमाणबद्धतेचा सिद्धांत 201
11. सार्वजनिक उत्तरदायित्व 207
12. राज्याचे अपकृत्यविषयक दायित्व 212
13. सार्वभौम आणि असार्वभौम कार्ये 218
14. राज्याचे संविदाविषयक दायित्व 225
15. कायदेशीर कार्यवाहीतील शासकीय विशेषाधिकार आणि राज्याची गुपिते 230
16. शासनाविरुद्ध विबंध आणि हक्कत्याग 236
17. राज्यकृती आणि वैधानिक उन्मुक्ती 242

मॉड्यूल IV महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम, तक्रार निवारण, नागरी सेवा, माहितीचा अधिकार

1. महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम: व्याख्या आणि वैशिष्ट्ये 247
2. सार्वजनिक महामंडळांचे वर्गीकरण 252
3. सार्वजनिक महामंडळांचे दायित्व आणि त्यांच्यावरील नियंत्रण 256
4. विवादांची अनौपचारिक तडजोड: समेट आणि मध्यस्थी 262
5. प्रसारमाध्यमांचा वापर, दबावतंत्र आणि लोकसहभाग 267
6. सार्वजनिक चौकशी आणि चौकशी आयोग अधिनियम, 1952 273
7. ओम्बड्समन 279
8. लोकपाल: लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013 284
9. महाराष्ट्रातील लोकायुक्त: 1971 चा अधिनियम, आणि प्रारंभाच्या प्रतीक्षेत असलेला 2023 चा अधिनियम 292
10. केंद्रीय दक्षता आयोग 299
11. अमेरिकी काँग्रेसच्या समित्या आणि संसदीय समित्या 305
12. भारतातील नागरी सेवा: स्वरूप, संघटन, अधिकार आणि कार्ये 310
13. उत्तरदायित्व आणि प्रतिसादक्षमता: समस्या आणि दृष्टिकोन 317
14. प्रशासकीय गैरवर्तन: भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी आणि कुप्रशासन 323
15. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1988 329
16. जागल्यांचे संरक्षण: 2014 चा अधिनियम आणि PIDPI ठराव 335
17. पारदर्शकता आणि माहितीचा अधिकार: एक संवैधानिक अनिवार्यता 343
18. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005: उद्देश, लागू होणे, व्याख्या आणि ठळक वैशिष्ट्ये 350
19. सार्वजनिक प्राधिकरणांची कर्तव्ये, आणि माहितीसाठी अर्ज कसा करायचा 356
20. माहिती उघड करण्यातून सूट 363
21. केंद्रीय आणि राज्य माहिती आयोग 370
22. माहितीचा अधिकार अधिनियमाखालील अपील आणि दंड 377
23. माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या अंमलबजावणीतील अडथळे 383