Constitutionalism Pluralism and Federalism Notes in Marathi (संविधानवाद, बहुलतावाद आणि संघराज्यवाद) | LL.M. Semester 1 | Mumbai University | munotes

अनुक्रमणिका

मॉड्यूल I

1. संविधानवाद म्हणजे काय, आणि केवळ संविधान असणे पुरेसे का नाही 1
2. संविधानवादाचे घटक: यादी आणि स्पष्टीकरण 7
3. संविधानाची सर्वोच्चता आणि संसदेचे सार्वभौमत्व 12
4. उद्देशिका, आणि न्यायालय तिचा कसा उपयोग करू शकते 17
5. उद्देशिकेतील धर्मनिरपेक्षता, आणि बेचाळिसावी सुधारणा 22
6. समाजवाद, आणि राष्ट्राची एकात्मता 27
7. कायद्याचे राज्य: डायसी, आणि त्याच्या विचारांपैकी आज काय टिकून आहे 31
8. भारतीय संविधानातील कायद्याचे राज्य 37
9. मर्यादित शासन: प्रत्येक अधिकार हा प्रदान केलेला अधिकार असतो 43
10. भारतीय संविधानातील अधिकारांचे पृथक्करण 48
11. न्यायिक स्वातंत्र्य, आणि संविधान त्याचे संरक्षण कसे करते 53
12. शासनावरील मर्यादा म्हणून मूलभूत हक्क 58
13. राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे, आणि सकारात्मक कर्तव्याचा संविधानवाद 64
14. मूलभूत कर्तव्ये 69
15. कायद्याने प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती, आणि यथोचित प्रक्रिया 73
16. न्यायिक पुनर्विलोकन: ते कुठून येते आणि कुठपर्यंत जाते 78
17. सुधारणा करण्याचा अधिकार, आणि Kesavananda पर्यंतचा प्रवास 83
18. मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत 88
19. Kesavananda नंतरची मूलभूत संरचना 93
20. घटनात्मक नैतिकता 99
21. शासनाला उत्तरदायी ठेवणाऱ्या संस्था 104
22. आणीबाणी, आणि चव्वेचाळिसाव्या सुधारणेने पुन्हा प्रस्थापित केलेला संविधानवाद 109
23. भारतीय संविधानवाद कुठे ताणाखाली आहे 114
24. संघराज्य म्हणजे काय 119
25. संघराज्यीय, एकात्म आणि राज्यसंघात्मक शासनांची तुलना 123
26. भारत संघराज्य आहे का? अर्ध-संघराज्यात्मक असल्याचा युक्तिवाद 127
27. भारतीय संविधानाची संघराज्यीय वैशिष्ट्ये 132
28. संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र: अनुच्छेद 1 ते 4 137
29. राज्यांची पुनर्रचना, आणि भाषेचा प्रश्न 142
30. विधायी अधिकारांचे विभाजन आणि तीन सूची 147
31. सार आणि तत्त्व, छद्म कायदा आणि आनुषंगिक अतिक्रमण 153
32. विसंगती: अनुच्छेद 254 158
33. शेषाधिकार, आणि राज्य सूचीवरील संसदेचा अधिकार 163
34. प्रादेशिक संबंध आणि राज्यक्षेत्राबाहेरील अंमल 168
35. वस्तू आणि सेवा कर: अनुच्छेद 246A आणि GST परिषद 171
36. संघ आणि राज्ये यांच्यातील प्रशासकीय संबंध 176
37. आंतरराज्यीय नद्या: अनुच्छेद 262 180
38. आंतरराज्य परिषद, आणि सहकारी संघराज्यवाद 184
39. अखिल भारतीय सेवा 189
40. आर्थिक संबंध आणि वित्त आयोग 193
41. व्यापार, वाणिज्य आणि दळणवळण यांचे स्वातंत्र्य: अनुच्छेद 301 ते 307 198
42. राज्यपाल: नियुक्ती, स्वविवेक आणि संमती 204
43. राष्ट्रपती राजवट: अनुच्छेद 356 आणि S.R. Bommai 210
44. राष्ट्रीय आणीबाणी, आणि तिचा संघराज्यीय समतोलावर होणारा परिणाम 215
45. संघराज्यीय चौकटीतील न्यायिक पुनर्विलोकन: पंच म्हणून न्यायालय 220
46. संघ आणि राज्य यांच्यातील वाद: अनुच्छेद 131 225
47. केंद्रीय नियंत्रण विरुद्ध राज्यांची स्वायत्तता 230
48. असममित संघराज्यवाद 234
49. अनुच्छेद 370 आणि जम्मू आणि काश्मीरचा दर्जा 239
50. 2019 चा बदल, आणि In Re Article 370 243
51. दिल्ली: अनुच्छेद 239AA आणि सेवांवरील वाद 248
52. ईशान्य भारत: अनुच्छेद 371A ते 371J आणि सहावी अनुसूची 253
53. पाचवी अनुसूची आणि अनुसूचित क्षेत्रे 258
54. केंद्रशासित प्रदेश 262
55. तिसरा स्तर: पंचायती आणि नगरपालिका 266
56. भारत आणि अमेरिका यांची तुलना 271
57. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आणि संघराज्य स्वतःच्या वादांचा निवाडा कसा करते 275
58. केंद्र-राज्य संबंधांवरील आयोग 279
59. गतिशील प्रक्रिया म्हणून संघराज्यवाद 283

मॉड्यूल II

1. बहुलतावाद म्हणजे काय 287
2. बहुल समाज म्हणून भारत 291
3. वांशिक बहुलतावाद 295
4. भाषिक बहुलतावाद, आणि भाग XVII 299
5. धार्मिक बहुलतावाद 305
6. सांस्कृतिक बहुलतावाद 310
7. राजकीय बहुलतावाद 314
8. कायदेशीर बहुलतावाद, आणि व्यक्तिगत कायदा 319
9. बहुसांस्कृतिकता, आणि तिचे भारतीय रूप 324
10. भारत आचरणात आणतो ती धर्मनिरपेक्षता 328
11. धर्मस्वातंत्र्य: अनुच्छेद 25 ते 28 333
12. अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा 338
13. अल्पसंख्याक कोण 343
14. अल्पसंख्याकांचे हक्क: अनुच्छेद 29 आणि 30 348
15. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था 354
16. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग 360
17. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य 365
18. बहुल समाजातील वृत्तपत्रसृष्टी 372
19. असहमतीचा हक्क 379
20. द्वेषमूलक भाषण, आणि सहिष्णुतेच्या मर्यादा 385
21. आदिवासी बहुलतावाद 392
22. जात, आणि अस्पृश्यतेचे निर्मूलन 399
23. बहुलतावादासमोरील आव्हाने 407

मॉड्यूल III

1. अनुच्छेद 44, आणि तो नेमके काय सांगतो 414
2. अनुच्छेद 44 वरील संविधान सभेतील चर्चा 420
3. भारतातील व्यक्तिगत कायद्यांच्या व्यवस्था 427
4. अनुच्छेद 13 खाली व्यक्तिगत कायदा हा 'कायदा' आहे का 433
5. Shah Bano, आणि त्यानंतर आलेला कायदा 439
6. Sarla Mudgal आणि Lily Thomas 446
7. John Vallamattom, Ahmedabad Women Action Group आणि Pannalal Bansilal 451
8. Shayara Bano, आणि 2019 चा अधिनियम 456
9. गोवा, आणि Jose Paulo Coutinho 462
10. पर्यायी संहिता म्हणून विशेष विवाह अधिनियम 467
11. समान नागरी संहितेच्या बाजूने युक्तिवाद 473
12. तिच्या विरोधातील युक्तिवाद, आणि मधला मार्ग 478
13. विधि आयोगाने दोनदा काय सांगितले 484
14. उत्तराखंड 2024: पहिली राज्य संहिता 490
15. अनुच्छेद 14: कायद्यासमोर समानता आणि कायद्यांचे समान संरक्षण 497
16. वाजवी वर्गीकरणाचा सिद्धांत 503
17. मनमानी: नवा सिद्धांत 509
18. समान आणि असमान यांना एकसारखे मानणे 514
19. अनुच्छेद 15: निषिद्ध कारणांवरून भेदभाव नाही 519
20. अनुच्छेद 15(4) आणि 15(5): मागासवर्गांसाठी विशेष तरतूद 525
21. अनुच्छेद 15(6): आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 530
22. अनुच्छेद 16: सार्वजनिक सेवायोजनात संधीची समानता 535
23. Indra Sawhney: मंडल निकाल 541
24. उन्नत गट, पन्नास टक्क्यांची कमाल मर्यादा, आणि दोन्हींचे पुढे काय झाले 546
25. पदोन्नतीतील आरक्षण 551
26. आरक्षित वर्गांतर्गत उपवर्गीकरण 556
27. प्रतिपूरक भेदभावाचा सिद्धांत 561
28. स्त्रियांना दिलेली संरक्षणे 566
29. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना दिलेली संरक्षणे 573
30. अनुच्छेद 17 आणि अस्पृश्यताविषयक कायदे 579
31. कोणते वर्ग मागास आहेत हे कोण ठरवते 585
32. समानता आणि पारलिंगी व्यक्ती 590
33. समानता आणि दिव्यांगत्व 597
34. अनुच्छेद 18: किताब 603

मॉड्यूल IV

1. घटनात्मक कायद्याचा पेपर आंतरराष्ट्रीय कायद्यात का संपतो 608
2. मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा, 1948 613
3. संविधानात वैश्विक जाहीरनाम्याचे प्रतिबिंब कसे दिसते 619
4. 1966 च्या दोन प्रसंविदा 625
5. वंशसंहारविरोधी अभिसमय 631
6. प्रत्यक्षातील वंशसंहार: न्यायालयांनी अभिसमयाचा कसा अर्थ लावला 637
7. आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील अल्पसंख्याक 643
8. अल्पसंख्याकांतील व्यक्तींच्या हक्कांवरील 1992 चा जाहीरनामा 649
9. स्वयंनिर्णयाचा हक्क 655
10. प्रत्यक्षातील स्वयंनिर्णय 662
11. देशांतर्गत अधिकारक्षेत्राचा सिद्धांत 668
12. वंश, स्त्रिया आणि बालके: आणखी तीन अभिसमय 673
13. आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील मूलनिवासी आणि आदिवासी लोक 680
14. युरोपीय अभिसमय आणि युरोपीय मानवी हक्क न्यायालय 686
15. इतर प्रादेशिक व्यवस्था 693
16. आंतरराष्ट्रीय कायदा भारतीय कायद्यात कसा प्रवेश करतो 699
17. मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 आणि आयोग 705
18. निर्वासित आणि राज्यविहीनता, आणि भारताची भूमिका 713