Page 1
1 १ आंतरराष्ट्रीय माहिती अहिकार घटक रचना १.१ उद्दिष्टे १.२ प्रास्ताद्दिक १.३ (अ) माद्दिती अद्दिकाराचे द्दिद्ाांत १.४ (ब) जागद्दतक माद्दिती अद्दिकाराची ऐद्दतिाद्दिक पार्श्वभूमी १.५ (क) पारदर्वकते िरील आांतरराष्ट्रीय कायदे १.१ उहिष्टे १. आांतरराष्ट्रीय माद्दिती अद्दिकाराचे स्िरूप माद्दिती िोईल. २. जगातील माद्दिती अद्दिकाराचा इद्दतिाि जाणून घेता येईल. ३. पारदर्वकते िरील आांतरराष्ट्रीय कायद्ाांची माद्दिती प्राप्त िोईल. १.२ प्रास्ताहिक भारताने लोकर्ािी र्ािन व्यिस्थेचा स्िीकार केला आिे. त्यानुिार िांिदीय लोकर्ािीचा अिलांब करण्यात आला आिे. द्दनिडणुकीच्या माध्यमातून लोकर्ािी र्ािन व्यिस्थेचे िांचलन केले जाते. लोकर्ािी राज्य व्यिस्थेमध्ये नागररकाांनी द्दनिडून द्ददलेल्या प्रद्दतद्दनिी मार्वत नागररकाांच्या िुख, िोयीिाठी राज्यकारभार केला जातो. अमेररकेचे पूिव राष्ट्राध्यक्ष अब्रािम द्दलांकन याांनी म्िटल्या प्रमाणे “लोकाांचे, लोकाांनी, लोकाांिाठी चालिलेले र्ािन म्िणजे लोकर्ािी िोय.” अिा लोकर्ािीचा अथव लािला आिे. आदर्व लोकर्ािी व्यिस्था म्िणजे ििव द्दनणवय ििाांनी द्दमळून घेणे परांतु नागररकाांच्या अर्ाट िांख्येमुळे िे अर्क्यप्राय आिे. प्राद्दतद्दनद्दिक लोकर्ािीचा स्िीकार केल्यामुळे नागररक राज्यकारभार चालद्दिण्यािाठी आपले प्रद्दतद्दनिी द्दनिडून देतात. द्दनिडणुका, मतदानाचा िक्क, स्ितांत्र न्यायव्यिस्था, कायदेमांडळ, कायवकारी मांडळ, र्ािनव्यिस्था, इत्यादी राज्यकारभार व्यिद्दस्थतपणे चालिण्यािाठी राज्यघटना द्दतला अनुिरून कायदे, नागररकाांचे मूलभूत िक्क, कतवव्य, इत्यादी तरतुदी आज लोकर्ािी राज्यव्यिस्थेमध्ये अांतभूवत िोतात. घटनेच्या कलम १२ ते ३५ यामध्ये नागररकाांच्या मूलभूत िक्काांची तरतूद करण्यात आली आिे. नागररकाांच्या मूलभूत िक्कात नागरर स्िातांत्र्याचा िक्क अत्यांत मित्त्िाचा मानला जातो. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९ ते २२ मध्ये नागररकाांना उपलब्ि अिलेल्या द्दिद्दिि स्िातांत्र्याच्या िक्काांच्या तरतुदी करण्यात आल्या आिेत. राज्याघातानेतील १९ व्या कलमातून ऊलेखलेले स्िातांत्र्य िा स्िराच्या िुिांस्कृत िमाजात रािताना ि िािरताना अर्ा स्िातांत्र्याचा उपभोग किा घ्यािा याची तरतूद करण्यात आली आिे. स्िातांत्र्याचा उपभोग munotes.in
Page 2
माद्दितीचा अद्दिकार
2 घेताना दुिऱ्याच्या स्िातांत्र्यिर मयावदा येणार नािीत. याची जबाबदारी देखील नागररकाांनी घेणे आिश्यक अिते. जास्तीत जास्त नागररकाांना जास्तीत जास्त स्िातांत्र्याचा उपभोग घेता यािा. म्िणून अर्ा स्िातांत्र्यािर योग्य ते द्दनयांत्रण ठेिण्याचा आद्दण तिे कायदे करण्याचा अद्दिकार िरकारला आिे. आद्दण म्िणून ज्या देर्ाच्या नागररकाांना ििावद्दिक स्िातांत्र्य बिाल केलेले अिते तेच राज्य द्दकांिा राष्ट्र श्रेष्ठ दजावचे मानले जाते. या स्िातांत्र्याच्या िक्काचा उपभोग घेण्यािाठी व्यक्तीला माद्दितीच्या अद्दिकाराची आिश्यकता िोती. माहिती अहिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ मिील स्िातांत्र्याचा िक्क बजािण्यािाठी नागररकाांना िरकारी कामकाजाची माद्दिती द्दमळणे अत्यािश्यक आिे. नागररकाांना र्ािकीय ि द्दनमर्ािकीय आस्थापणेतून योग्य ती माद्दिती द्दमळािी, अिा न्यायालयाांचा पद्दिल्यापािून दृद्दष्टकोन िोता. नागररकाांना माद्दिती द्दमळिण्याच्या िक्काांद्दिषयी लोकर्ािी देर्ाांमध्ये कायदे अमलात आल्यानांतर भारतातिी िजक नागररकाांकडून, िामाद्दजक िांस्थाांकडून, तिेच न्यायालयाांकडून दबाि िाढल्यानांतर २००२ िाली माद्दिती स्िातांत्र्य कायदा २००२ िांमत करण्यात आला. त्यानुिार २००५ िाली माद्दिती अद्दिकार कायदा ‘राईट टू इन्र्ॉमेर्न ॲक्ट’ िा अद्दिक व्यापक प्रमाणात तयार करण्यात आला. या कायद्ान्िये नागररकाांना िरकारी ि द्दनमिरकारी खात्यातून ि अस्थापनातून माद्दिती द्दमळण्याचा अद्दिकार प्राप्त झाला आिे. या कायद्ाांच्या अांमलबजािणीिाठी केंद्रीय, राज्य ि स्थाद्दनक अर्ा ििव स्तरािर यांत्रणा उभारण्यात आली आिे. िािवजद्दनक कामात पारदर्वकता आणणे ि जबाबदारीने र्ािन चालिणे, िे या कायद्ाचे मुख्य उिेर् आिेत. या कायद्ाने माद्दितीच्या क्षेत्रात जनू क्ाांतीच घडून आली आिे. िामान्य नागररकाच्या िातातील ते मोठे र्स्त्र मानले जाते. भारतीय प्रर्ािनातील िा ििावत मित्त्िाचा कायदा मानला जातो. १.३ (अ) माहिती अहिकाराचे हिद्ांत हकंिा दृष्टीकोन (Theories of Right to Information (RTI) (माहितीच्या अहिकाराची गरज आहि मित्त्ि) १.३.१ िरकारची पारदर्शकता :- भारताने लोकर्ािी र्ािन पद्तीचा स्िीकार केल्यामुळे लोकाांनी लोकाांिाठी चालिलेल्या र्ािन म्िणजे लोकर्ािी िोय. या व्याखेप्रमाणे लोकर्ािी र्ािन व्यिस्था पारदर्वक कराियाची अिेल. तर नागररकाांना अद्दिकाद्दिक िक्क बिाल करािी लागतात. नागररकाांचे र्ािन व्यिस्थेिरती पूणवतः द्दनयांत्रण अिले पाद्दिजे. त्यािाठी िरकारची पारदर्वकता देखील तेिढीच मित्त्िाची आिे. र्ािनाला लोकाांचे प्रद्दतद्दनिी म्िणून भूद्दमका पार पाडािी लागते. अथावत द्दिकािात्मक िोरण राबित अिताना योग्य त्या गोष्टीिर िांद्दचत द्दनिीचा िापर करािा लागतो. तिेच खचावचा ताळमेळ ि द्दिर्ोब ठेिािा लागतो. या ििव घटकाांची माद्दिती घेण्याचा अद्दिकार जनतेला बिाल करण्यात आला आिे. त्यामुळे माद्दितीच्या अद्दिकारामुळे िरकारला आपली जबाबदारी िी पारदर्वकपणे पार पाडािी लागते. एक प्रकारचे जनतेचे द्दनयांत्रण र्ािनाच्या कामकाजािर या कायद्ामुळे द्दनमावण झालेले अिते. त्यामुळे या munotes.in
Page 3
आांतरराष्ट्रीय माद्दिती अद्दिकार
(फ्रेमिकव)
3 कायद्ाचे मित्त्ि नाकारता येत नािी. तिेच या कायद्ामुळे लोकर्ािी र्ािन व्यिस्था द्दजिांत ि अद्दिक लोकाद्दभमुख बनत आिे. १.३.२ िरकारची जबाबदारी :- भारताने िांिदीय र्ािन पद्तीचा स्िीकार केल्यामुळे द्दिकेंद्रीकरणाचे तत्ि अिलांद्दबण्यात आले आिे. ग्रामीण पातळीपयांत राजकीय ित्तेचे द्दिकेंद्रीकरण घडिून आणण्यात आले आिे. द्दनिडणुकीच्या माध्यमातून या ििव स्तरातील नेतृत्िाला राजकारणामध्ये ििभागी िोण्याची िमान िांिी उपलब्ि करून देण्यात आली आिे. त्यामुळे प्रद्दतद्दनिींच्या िांदभावतील ििव प्रकारची माद्दिती ििाांनाच ि मतदाराांना प्राप्त करता यािी. िा उिेर् डोळ्यािमोर ठेिून माद्दिती अद्दिकाराची द्दनद्दमवती करण्यात आली आिे. तेिढ्याच जबाबदारीने िरकारची जबाबदारी िी आिे की, अद्दिकाद्दिक लोकाांना र्ािन व्यिस्थेत िामािून घेऊन र्ािकीय कामकाजाची माद्दिती िामान्य जानतेपयांत प्रिाररत करािी. जेणेकरून िरकारच्या कामामध्ये अद्दिक गद्दतर्ीलता आद्दण पारदर्वकता द्दनमावण िोईल. १.३.३ लोकििभाग :- लोकर्ािी र्ािन व्यिस्थेत केंद्रीय पातळीपािून ते ग्रामीण पातळीपयांत राजकीय ित्तेचे द्दिकेंद्रीकरण करण्यात आले आिे. र्ािकीय ि राजकीय प्रद्दक्येत ििव नागररकाांना नेतृत्ि करण्याची ि ििभागी िोण्याची िमान िांिी द्दनमावण करून देणे गरजेचे आिे. तिेच ििव प्रकारच्या द्दनणवय प्रद्दक्येमध्ये लोकििभाग अिणे आिश्यक आिे. आज ग्रामीण पातळीिर ग्रामिभेिारख्या िभाांमिून ग्रामीण नागररकाांना आपले मत व्यक्त करता येते द्दकांिा लोकप्रद्दतद्दनिींना कामकाजाबिल जाब द्दिचारता येतो. अथावत या ििव प्रद्दक्येमुळे तळागाळापयांत लोकििभाग िाढिता येतो. १.३.४ दाररद्र्य हनममशलन :- भारतात दाररद्र्य द्दनमूवलनािाठी अनेक आयोगाची द्दनद्दमवती करण्यात आली आिे त्याांच्या द्दर्र्ारर्ींच्या अनुषांगाने अनेक कल्याणकारी योजना भारतात राबद्दिण्यात येतात. या ििव योजनाांच्या िांदभावतील खचावचे द्दिर्ोब तिेच या योजनेचा लाभ योग्य लाभाथीपयांत पोिोचिण्यात आला आिे द्दकांिा नािी या ििव घटकाांची माद्दिती नागररकाांना प्राप्त करता येते. यातून लाभाथीपयांत योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यामुळे दाररद्र्याचे द्दनमूवलन घडून आणता येते. यािरून अिे लक्षात येते की, दाररद्र्य द्दनमूवलनामध्ये माद्दिती अद्दिकाराची मित्त्िाची भूद्दमका आिे. १.३.५ भ्रष्टाचार हनममशलन :- भारतीय प्रर्ािनामध्ये आद्दण लोकप्रद्दतद्दनिींकडून िातत्याने भ्रष्टाचार िोताना द्ददिून येतो. भ्रष्टाचारािर द्दनयांत्रण प्रस्थाद्दपत करण्यािाठी अनेक मित्िपूणव कायदे करण्यात आले आिेत. मात्र त्याांचा र्ारिा उपयोग िोताना द्ददित नािी. अण्णा िजारे याांनी यािाठीच लोकपाल द्दििेयक लोकप्रद्दतद्दनिींना देखील लागू करािे. यािाठी आग्रि िरला िोता. त्याचे र्द्दलत म्िणून माद्दिती अद्दिकार कायदा द्दनमावण करण्यात आला. या कायद्ाच्या भीतीपोटी आज munotes.in
Page 4
माद्दितीचा अद्दिकार
4 भ्रष्टाचाराचे द्दनमूवलन िोत आिे. नोकरर्ािीची प्रर्ािकीय द्ददरांगाई देखील यामुळे कमी िोत आिे. १.३.६ नागरी स्िातंत्र्याचे रक्षि :- भारतीय घटनेने नागररकाांना कलम 19 नुिार पुरेर्े स्िातांत्र्य बिाल केले आिे. मात्र स्िातांत्र्याचा उपभोग घेत अिताना प्रर्ािकी द्ददरांगाई िरकारची पारदर्वक भूद्दमका ि िरकारची जबाबदारी या ििव घटकाांची जाण ठेिणे आिश्यक आिे. प्रत्येकाला आपल्या स्िातांत्र्याचा उपभोग घेता यािा आद्दण आपली ििाांगीण प्रगती िािता यािी. याकररता माद्दिती अद्दिकाराची आिश्यकता आिे. माद्दिती अद्दिकारामुळेच नागररकाांच्या परस्पर स्िातांत्र्याची रक्षण करता येऊ र्कते. १.३.७ िंिदीय माहितीमध्ये प्रिेर् :- िांिदीय र्ािन पद्तीत द्दनिडणुकीच्या माध्यमातून लोकप्रद्दतद्दनिींच्या िाती ि ित्तािारी पक्षाच्या िाती ित्तेची िूत्रे िोपीद्दिली जातात. त्यामुळे लोकाांच्या ितीने लोक मतानुिार ि लोकाांच्या इच्छेनुिार र्ािन कारभार चालिला जातो. तिेच ििव िमाज घटकाांना द्दिचारात घ्यािे लागते. त्यािाठी िांिदीय पातळीिर राबद्दिल्या जाणाऱ्या कामकाजाची माद्दिती ििविामान्याांना प्राप्त व्िािी यािाठी माद्दिती अद्दिकाराची आिश्यकता प्रकषावने द्दनमावण झाली आिे. या कायद्ाच्या माध्यमातून आज नागररकाांना िांिदीय कामकाजाची ि प्रद्दक्या बिलची माद्दिती ििज प्राप्त िोत आिे. १.३.८ आहथशक िृद्ीची िमानता :- भारतात आद्दथवक िमानता प्रस्थाद्दपत करण्यािाठी आद्दण आद्दथवक द्दिषमतेची दरी नािीर्ी करण्यािाठी आद्दण आद्दथवक िृद्ी घडिून आणण्यािाठी अनेक पातळीिर उपाययोजना केल्या जातात. उत्पन्नाचे िमान िाटप करणे, तिेच उत्पन्नाचे स्त्रोत ििविामान्याांना उपलब्ि करून देणे, िमान कामािाठी िामान िेतन देणे, कामाचे ताि द्दनद्दित करणे ि योग्य मोबदला द्दमळिण्याचा िक्क प्रत्येकाला बिाल करण्यात आला आिे. तिेच द्दिद्दिि योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तीला रोजगारिमी योजनेिारख्या योजनेतून प्राप्त करता येतो. प्रत्येक नागररकाांिाठी अन्न, िस्त्र ि द्दनिारा या द्दकमान मूलभूत गरजा भागद्दिण्यािाठी आद्दथवक िृद्ीची िमानता या घटकाला मित्त्ि देण्यात आले आिे. या ििव घटकाांच्या अनुषांगाने माद्दिती अद्दिकाराला प्रािान्य देण्यात आले आिे. या कायद्ामुळेच आद्दथवक घटकाांना द्दनयांद्दत्रत केले जाते. १.३.९ िु-र्ािन :- भारताने कल्याणकारी राज्याचा स्िीकार केल्यामुळे प्रत्येक नागररकाांना द्दिकािाची पुरेर्ी िमान िांिी उपलब्ि करून देण्यात येते. कल्याणकारी या र्ब्दािाठी आज िुर्ािन अिा र्ब्दप्रयोग करण्यात येतो अटल द्दबिारी िाजपेयी याांच्या जन्मद्ददनाच्या अिद्दचत त्याने २५ जानेिारी रोजी िुर्ािन द्ददन िाजरा केला जातो. िुर्ािन म्िणजे एक आदर्व ि चाांगल्या दजावचे र्ािन िोय. प्रत्येक नागररकाला आिश्यकतेप्रमाणे द्दर्क्षण रोजगार आरोग्य ि अन्न िस्त्र द्दनिारा या ििव मूलभूत घटकाांची पूतवता केली जाते. नागररकाांना िुखी िमृद्ी ि प्रद्दतष्ठा munotes.in
Page 5
आांतरराष्ट्रीय माद्दिती अद्दिकार
(फ्रेमिकव)
5 पूिवक जीिन जगता यािे. नागररकाांच्या रािणीमानाचा दजाव उांचािला जािा. या अनुषांगाने ििव िुख िुद्दििा नागररकाांना प्राप्त करण्याचा िक्क बिाल करण्यात आला आिे. त्यािाठी माद्दिती अद्दिकाराची द्दनद्दमवती करून िुर्ािनाच्या माध्यमातून न्याय प्रदान करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. १.३.१० ई- गव्िनशन्ि :- आज माद्दिती तांत्रज्ञानाच्या प्रगती ि द्दिकािामुळे आद्दण प्रिारमाध्यमाांच्या माध्यमातून प्रत्येक नागररकापयांत र्ािकीय ि राजकीय प्रद्दक्येची माद्दिती पोचद्दिले जाते. तिेच नागररकाांच्या अपेक्षा इच्छा ि अकाांर्ा ि भािना र्ािनापयांत पोिोचद्दिलया जातात. या अनुषांगाने अद्दिकाद्दिक माद्दिती प्रिाररत केली जािी. जेणेकरून त्यातून पारदर्वकता प्रस्थाद्दपत व्िािी. या उिेर्ाने आज ई- गव्िनवन्ि या घटकाला प्रािान्य द्ददले जात आिे. यामुळे प्रत्येक नागररकाला घरबिल्या आज द्दिद्दिि योजनाांची माद्दिती पुरद्दिली जाते. ई- गव्िनवन्ि मुळे माद्दिती अद्दिकाराला आज जास्तीत जास्त मित्त्ि प्राप्त िोत आिे. तिेच ई-गव्िनवन्ि मुळे िामान्य नागररकाच्या कामकाजाच्या पद्तीमध्ये गद्दतर्ीलता द्दनमावण झाली आिे. १.३.११ नागररक केंहद्रत दृहष्टकोन :- आज माद्दिती अद्दिकाराच्या माध्यमातून नागररक केंद्दद्रत दृद्दष्टकोन जोपािण्याचा प्रयत्न केला जात आिे. नागररकाांना येणाऱ्या प्रत्येक अडथळे ि अडचणींना िामोरे जाता यािे. नागररकाांना स्ितःचा ििाांगीण द्दिकाि घडिून आणता यािा यािाठी या कायद्ाची आिश्यकता िोती. िा कायदा द्दनमावण करण्यामागे नागररक म्िणून प्रत्येक व्यक्तीला िन्मानाने जीिन जगता यािे. यािाठी माद्दिती केंद्दद्रत ि नागररक केंद्दद्रत दृद्दष्टकोनाला प्रािान्य देण्यात आले आिे. १.३.१२ माहिती अहिकार आहि मानिी अहिकार :- आांतरराष्ट्रीय पातळीिर िांयुक्त राष्ट्र िांघाच्या पुढाकाराने १० द्दडिेंबर १९४८ रोजी मानिी िक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आद्दण आांतरराष्ट्रीय मानिी िक्क जािीरनामा (Universal Declaration) प्रद्दिद् करण्यात आला. यामध्ये जगातील ििव नागररकाांना २९ प्रकारचे मित्िपूणव िक्क प्रदान करण्यात आले आिेत. याच अनुषांगाने भारतीय राज्यघटनेने कलम १२ ते ३५ मध्ये भारतीय नागररकाांना मूलभूत िक्क बिाल केले आिेत. अथावत या मानिी िक्क ि मूलभूत िक्क याांची पायमल्ली द्दकांिा उल्लांघन िोऊ नये. नागररकाांच्या मूलभूत िक्काांिर मयावदा येऊ नयेत. यािाठी माद्दिती अद्दिकाराची द्दनद्दमवती करण्यात आली आिे. नागररकाांचे मूलभूत िक्क अबाद्दित ठेिाियाचे अितील तर माद्दिती अद्दिकाराचा अद्दिक पारदर्वकपणे उपयोग करािा लागेल. माद्दिती अद्दिकारामुळेच आज मूलभूत िक्काांना मित्त्ि प्राप्त झाले आिे. १.४. (ब) जागहतक माहिती अहिकाराची ऐहतिाहिक पार्श्शभममी (History of RTI in the World) जागद्दतक स्तरािर कायवरत अिणाऱ्या जागद्दतक बँक आद्दण आांतरराष्ट्रीय नाणेद्दनिी या द्दित्तीय िांस्थाांनी िोरणात्मक पाऊल म्िणून द्दित्तपुरिठा करताांना र्ािकीय क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त आद्दण अद्दिक पारदर्ी बनद्दिण्याची अट प्रत्येक द्दिकिनर्ील ि अद्दिकद्दित राष्ट्रािमोर munotes.in
Page 6
माद्दितीचा अद्दिकार
6 ठेिली. िन १९९० पयांत जगातील केिळ १३ देर्ाांनीच राष्ट्रीय स्तरािर माद्दितीचा अद्दिकार कायदा लागू केला िोता. त्यानांतर आद्दर्या खांडात जपान, दद्दक्षण कोररयािि अनेक राष्ट्राांनी िा कायदा अांमलात आणला. पररणामी, आज जगातील ८५ पेक्षा अद्दिक देर्ात माद्दिती अद्दिकाराचा कायदा लागू झाला आिे. मुळातच नव्िदचे दर्क िे माद्दितीच्या द्दिस्र्ोटाचे दर्क मानले जाते. उदारमतिादी आद्दण प्रगल्भ लोकर्ािीिाठी माद्दितीचे प्रिाि खुले अिले पाद्दिजे अिे या काळात अद्दिकच िुस्पष्ट िोत गेले आिे. नव्िदच्या दर्कात जगात आांतरराष्ट्रीय िोरणाांचा िकारात्मक पररणाम म्िणून माद्दिती अद्दिकाराची प्रद्दक्या गद्दतमान िोत गेली. माद्दितीच्या अद्दिकार कायद्ाला केिळ प्रर्ािन िुिारण्याचा कायदा अिे न मानता, ििवत्र मूलभूत मानिी अद्दिकार म्िणून मान्यता द्दमळाली आिे. दद्दक्षण आद्दफ्रकेत र्ािकीय क्षेत्राबरोबरच खाजगी क्षेत्रालािी या कायद्ाच्या चौकटीत आणािे, यािाठी प्रयत्न िुरु आिेत. िांयुक्त राष्ट्रिांघाने देखील माद्दितीचा अद्दिकार नागररकाांना अिाियाि पाद्दिजे, अिा द्दिचार माांडल्याने जगातील द्दिद्दिि देर्ाांनी या अद्दिकाराचा िमािेर् राज्यघटनेत करुन िा अद्दिकार बिाल केला. आपल्या देर्ाच्या राज्यघटनेत माद्दिती अद्दिकाराचा स्पष्ट उल्लेख निला, तरी तो मूलभूत अद्दिकारात अांतभूवत अिल्याचे मानले जाते. कोणत्यािी राष्ट्रामध्ये एखादा कायदा नव्याने द्दनमावण केला जात अिल्याि ििवप्रथम त्या कायद्ाची अांमलबजािणी करणे मित्त्िाचे ठरते. िी अांमलबजािणी करताांना िरकारला त्याांच्या द्दिद्दिि अांतगवत िोरणाांमध्ये किीकिी बदल करािा लागतो. याद्दर्िाय प्रस्थाद्दपत र्ािना बरोबरच त्या राष्ट्रातील नागरी िमाजालािी नव्याने द्दनमावण केलेले अद्दिकार आद्दण कायदा याबिल जागरूक रािािे लागते. जबाबदार र्ािन पध्दतीत व्यक्तीला अद्दिकार द्ददले गेले अिले तरीिी र्ािन िे अद्दिकार, द्दनणवय किीकिी लाांबणीिर टाकते, बऱ्याचदा कायद्ातील तरतुदीनाांिी अनेकदा पूणवद्दिराम द्दमळतो. प्रत्येक अद्दिकाऱ्यामध्ये पररपूणवता अिणे स्िाभाद्दिकतः र्क्य निते. अथावत माद्दितीचा अद्दिकार कायदा िा मूलभूत िक्का एिढाच आिश्यक अिला तरी जगातील बिुताांर् राष्ट्रामध्ये िा कायदा म्िणािा तेिढा प्रभािी ठरू र्कला नािी. जगात पद्दिल्याांदा माद्दितीचा अद्दिकार िा 'स्िीडन' या राष्ट्राने १७७६ मध्ये नागररकाांना प्रदान केला. या कायद्ाचे मित्ि द्दिद्दिि राष्ट्राांना जरी िाटत अिले तरी या कायद्ाबाबतची जाणीि कािी राष्ट्रामध्ये योग्य प्रकारे िोऊ र्कली नािी. द्दझांम्बाबे या राष्ट्रात गुप्ततेचा कायदा आद्दण माद्दितीच्या कायद्ामध्ये िृत्तत्राांिर अनेक प्रकारची बांिने लादली गेली आद्दण या अद्दिकाराने द्दमळणाऱ्या पूणव तरतुदींना स्थद्दगती आली. पेरूग्िे मध्ये भाषणािर बांिने आल्याने प्रिारमाध्यमे आद्दण नागरी िमाज याांनी िरकार द्दिरूध्द बांड पुकारून द्दनमावण केलेला प्रस्थाद्दपत कायदा िा अयोग्य स्िरूपाचा अिून तो तात्काळ रि करािा अिे िाांगण्यात आले. िद्दबवयामध्ये जन माद्दिती अद्दिकाऱ्यामार्वत कायद्ातून द्दमळणारी माद्दिती लोकाांपािून दूर ठेिण्यात येत िोती. अल्बाद्दनया मध्ये िे अद्दिकार नव्याने द्दनमावण केले अिले तरी त्याची योग्य प्रकारे अांमलबजािणी िोऊ र्कली नािी, याचे कारण म्िणजे तेथील र्ािन पध्दती आद्दण नोकरर्ािी याांच्यात अिलेला द्दनरूत्िाि िोय. िरील द्दिद्दर्ष्ट राष्ट्रात जनकल्याणपुरक र्ािन व्यिस्था अद्दस्तत्िात निल्याने या देर्ात माद्दिती अद्दिकार कायदा द्दततक्या प्रमाणात munotes.in
Page 7
आांतरराष्ट्रीय माद्दिती अद्दिकार
(फ्रेमिकव)
7 यर्स्िी झाला नािी, जेिढा लोकर्ािीप्रिान राष्ट्राांमध्ये झाला. िा कायदा स्िीडन बरोबरच फ्रान्ि, जमवनी, डेन्माकव, अमेररका, ऑस्रेद्दलया इत्यादी राष्ट्रात अद्दस्तत्िात आणला गेला. माद्दिती अद्दिकार कायद्ाची जागद्दतक पार्श्वभूमी अभ्यािताांना अिे द्ददिून येते की, द्दिद्दिि आांतरराष्ट्रीय िांघटना आद्दण आांतरराष्ट्रीय कायद्ानेिी या कायद्ाि मान्यता द्ददल्याचे द्दिद् झाले आिे. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील कायद्ाांचा प्रकषावने उल्लेख करता येईल. १.४.१ The General Assembly Resolved 1946 :- िांयुक्त राष्ट्राांच्या आमिभेच्या प्रथम अद्दििेर्नात नागररकाांचे माद्दिती द्दमळद्दिण्याचे स्िातांत्र्य िे मूलभूत अद्दिकारातील एक भाग अिून तो िांयुक्त राष्ट्राांनी मान्यता द्ददलेल्या नागररकाांच्या ििव स्िातांत्र्याची आिारद्दर्ला आिे. "Freedom of Information is a fundamental Human Right and the touch stone for all freedoms to which the United Nations is concentrated." या अद्दिकाराि आमिभेने नागररकाांच्या ििव स्िातांत्र्यापैकी मित्त्िाचा िक्क मानला आिे. १.४.२ Universal Declaration of Human Right - 1948 :- िांयुक्त राष्ट्र िांघटनेने द्दडिेंबर १९४८ मध्ये मानिी िक्काच्या जागद्दतक घोषणापत्रात माद्दितीच्या िक्काांचा िमािेर् करून त्याला जागद्दतक स्तरािर मागव मोकळा करून द्ददला आिे. त्यातील कलम १९ नुिार "Everyone has right to freedom of opinion an expression, this right includes freedom to hold opinion without interferenced and to seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers." यानुिार प्रत्येक व्यक्तीला द्दिचाराचे आद्दण अद्दभव्यक्तीचे स्िातांत्र्य आिे. कोणत्यािी िस्तक्षेपाद्दर्िाय द्दिचार द्दनद्दमवत करण्याचा आद्दण व्यक्त करण्याचा िमािेर् या अद्दिकारात करण्यात आला आिे. देर्ाांच्या िीमाांचा द्दिचार न करता कोणत्यािी माध्यमातून माद्दिती एकत्र करणे आद्दण ती लोकाांपयांत पोिोचद्दिणे अिे या घोषणापत्रात िाांद्दगतले आिे. १.४.३ American Declarations of the Right of Man -1948 :- ििव व्यक्ती द्दनिगवत: स्ितांत्र अिून ते त्याांच्या बुद्ी आद्दण द्दििेकानुिार इतराांर्ी बांिुभािाने िागतात. American declarations of the right of man मिील कलम १ ि ४ नुिार "Every human being has the right to life, liberty and the security of his person. Every man has the right to freedom of investigation of opinion and of the expression and dissemination of ideas, by any medium whatsoever." या कलमानुिार प्रत्येक व्यक्तीला जीिन जगण्याचा, स्िातांत्र्याचा आद्दण त्याच्या खाजगी िुरद्दक्षततेचा अद्दिकार आिे. या बरोबरच त्याि मत व्यक्त करण्याचे तिेच त्याला अिगत अिलेल्या कोणत्यािी भाषेत द्दिचार ि कल्पना व्यक्त करण्याचे स्िातांत्र्य आिे. munotes.in
Page 8
माद्दितीचा अद्दिकार
8 १.४.४ The European Convention on Human Right -1950 :- िांयुक्त राष्ट्र िांघटना आद्दण युनेस्कोच्या मानिी अद्दिकार ि राजकीय अद्दिकाराांच्या आांतरराष्ट्रीय पररषदेत माद्दिती अद्दिकाराचा प्रश्न उपद्दस्थत करण्यात आला. त्यातील कलम १० नुिार प्रत्येक व्यक्तीला अद्दभव्यक्ती स्िातांत्र्य आिे. तो आपल्या द्दिचाराांची देिाण घेिाण करू र्कतो. "Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public autority regardness of frontiers. This article shall not present states from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises." १.४.५ International Convention on Civil and Political Right -1966 :- िांयुक्त राष्ट्राच्या घोषणापत्रकानुिार मानिाला िक्क आद्दण प्रद्दतष्ठा द्दमळण्यािाठी आांतरराष्ट्रीय नागरी आद्दण राजकीय िक्क घोषीत केले. त्यातील कलम १९ नुिार, "Everyone shall have the right to hold opinions without interference. Everyone shall have the right to freedom of expression, this right shall include freedom to seek, receive and import information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice." यानुिार व्यक्तीला अद्दभव्यक्ती स्िातांत्र्याचा अद्दिकार आिे. त्यात ििव प्रकारची माद्दिती गोळा करणे, एकत्र द्दिचार करून लोकाांपयांत पोिोचिणे, देर्ाच्या िीमाांचा द्दिचार न करता तोंडी, लेखी द्दकांिा त्याला जो प्रकार आिडेल त्या प्रकारातून माद्दिती द्दमळद्दिण्याचे स्िातांत्र्य आिे. या प्रद्दतज्ञापत्रात कोणत्यािी व्यक्तीला माद्दिती द्दमळद्दिण्याचा िक्क अिल्याचे मान्य करण्यात आले अिून, तो अद्दभव्यक्ती स्िातांत्र्यािाठी मित्त्िाचा आिे, अिे म्िटले आिे. १.४.६ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation -1978 :- युनेस्कोच्या या प्रपत्रानुिार, "द्दिचार, अद्दभव्यक्ती आद्दण माद्दितीच्या अद्दिकाराला मानिी अद्दिकारािारखे मित्ि द्ायला पाद्दिजे द्दकांिा स्िातांत्र्याच्या अद्दिकारािारखी मान्यता द्ायला पाद्दिजे." १.४.७ The African Charter on Human and Peoples Right -1981 :- आद्दफ्रकेमध्ये व्यक्तीचे स्िातांत्र्य, िमता, न्याय आद्दण व्यक्तीची प्रद्दतष्ठा याांचे मित्ि िमजून लोकाांना कायदेर्ीर िक्क प्रदान करण्यात आले. यातील कलम ९ नुिार, "Every individual shall have the right to receive the information. Every individual shall have the right to express and dissminate his opinions within the law." munotes.in
Page 9
आांतरराष्ट्रीय माद्दिती अद्दिकार
(फ्रेमिकव)
9 प्रत्येक व्यक्तीला या कायद्ामुळे माद्दिती द्दमळद्दिण्याचा अद्दिकार प्राप्त झाला अिून तो त्याचा उपयोग आपल्या द्दिचाराांची देिाण-घेिाण करण्यािाठी करू र्कतो. याद्दर्िाय 'मेनीिािेि िन िल्डव' च्या अििालात अिे म्िटले आिे की, "माद्दितीच्या अद्दिकाराद्दर्िाय व्यक्ती स्िातांत्र्याची कल्पना पूणव िोणार नािी." माद्दितीचा अद्दिकार कायदा िा व्यक्ती स्िातांत्र्यािाठी द्दकती मित्त्िाचा आिे. िे िरील ििव िांस्थाांच्या प्रपत्रानुिार स्पष्ट िोऊ र्कते. आज जगातील बिुताांर् द्दिकिीत राष्ट्राांबरोबरच द्दिकिनद्दर्ल राष्ट्राांमध्येिी िा कायदा अद्दस्तत्िात आणला गेला. लोकर्ािीप्रिान र्ािनपध्दती मध्ये माद्दितीचा अद्दिकार कायदा िा त्या देर्ाच्या आद्दथवक, औद्ोद्दगक, आद्दण िामाद्दजक द्दिकािाचा कणा बनत चालला आिे. देर्ाला ििव क्षेत्रामध्ये यर्स्िी करण्यािाठी, कल्याणािाठी आद्दण भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी करण्यािाठी जगातील बिुिांख्य राष्ट्राांनी माद्दितीचा अद्दिकार कायदा अद्दस्तत्िात आणला आिे. यामध्ये प्रामुख्याने स्िीडन, जमवनी, द्दर्नलॅड, डेन्माकव, अमेररका, नॉिे, ऑस्रेद्दलया, कॅनडा, िोद्दव्िएट रद्दर्या, इांग्लांड, भारत या राष्ट्रात माद्दिती अद्दिकार कायद्ाचे मित्ि िाढून तेथील र्ािन पध्दतीत बदल िोताना द्ददित आिे. १.५ (क) पारदर्शकते िरील आंतरराष्ट्रीय कायदे:- (International Laws on Transparency) १.५.१ स्िीडन :- जगामध्ये स्िीडन या राष्ट्राने ििवप्रथम माद्दितीचा अद्दिकार कायदा १७६६ मध्ये जनतेला बिाल केला. "राज्य र्ािन आद्दण स्थाद्दनक िांस्थाांकडे अिणारी ििव माद्दिती, लेखे आद्दण दस्तऐिज स्िीडीर् नागररकाांना उपलब्ि व्िािेत" अिे १७६६ च्या कायद्ानुिार िाांगण्यात आले. त्यानांतर या कायद्ामध्ये थोडी दुरूस्ती करून १८१० आद्दण १९४९ मध्ये खऱ्या अथावने घटना दुरुस्ती करून तो जनतेला अपवण करण्यात आला. स्िीडनच्या घटनेतील कलम १३ अन्िये नागररकाांना अद्दभव्यक्ती स्िातांत्र्याबरोबरच माद्दिती द्दमळद्दिण्याचे स्िातांत्र्य देण्यात आले. त्यामध्ये, "स्िीडन मिील िरकारचे दस्तऐिज स्िीडीर् नागररकाांना उघड स्िरूपात तपािण्यािाठी उपलब्ि अितात." अिे म्िटले गेले. प्रत्येक प्रर्ािनामध्ये त्या त्या प्राद्दिकरणातील नोंदी आद्दण कागदपत्रे जपून ठेिून ती स्िीडीर् नागररकाांना ििी तेंव्िा द्ािी लागतील, अिे म्िटले आिे. स्िीडन मिील या अद्दिकारामुळे प्रत्येक िामान्य नागररकाला पांतप्रिानाच्या कचेरीत जाऊन ििी ती माद्दिती घेण्याचे स्िातांत्र्य द्दमळाल्याने खऱ्या अथावने लोकर्ािी अद्दस्तत्िात आली. यामध्ये नोंदिह्या, इलेक्रॉद्दनक पध्दतीने द्दमळद्दिण्याची माद्दिती. या अांतगवत िाद्दित्य, मिूदा, आद्दण िरिरची माद्दिती जी कायावलयाच्या व्यद्दतररक्त आिे त्याांना यातून िगळले आिे. मात्र त्या कायावलयाची ित्य माद्दिती ज्यािर द्दनणवय झालेला आिे. अर्ी माद्दिती देणे बांिनकारक आिे. यामध्येच जी माद्दिती कायावलयाच्या िांबांिीत नािी, ती माद्दिती कायावलयाबािेर ठेिणे बांिनकारक केले आिे. यामध्ये कािी बाबींना मात्र िगळण्यात आले आिे. उदा : राष्ट्रीय िुरक्षा आद्दण परराष्ट्रीय िांबांि, द्दित्तीय िोरण, गुन्िेगारी, िनस्पती आद्दण प्राण्याांचे िांििवन इत्यादी. munotes.in
Page 10
माद्दितीचा अद्दिकार
10 १.५.२ जमशनी :- १९४९ मध्ये मान्य करण्यात आलेल्या 'र्ेडरल ररपद्दब्लक ऑर् जमवनी' च्या राज्यघटनेत ५ व्या कलमानुिार अद्दभव्यक्ती स्िातांत्र्याबरोबर माद्दितीचा अद्दिकार अांतभूवत करण्यात आलेला आिे. १.५.३ हिनलँड :- १९५१ मध्ये द्दर्नलँडने माद्दितीचा अद्दिकार कायदा लागू केला.'लॉ ऑन द्दद पद्दब्लक कॅरेक्टर ऑर् ऑद्दर्द्दर्यल डाक्युमेंटि' या कायद्ानुिार माद्दितीचा अद्दिकार देण्यात आला. या अद्दिकारामुळे नागररकाांना िरकारी दस्तऐिज द्दमळू लागले. १.६.४ डेन्माकश :- १९६४ मध्ये डेन्माकवने माद्दितीच्या अद्दिकाराचा कायदा केला; परांतु िा कायदा ििविामान्य कायद्ािारखा १९७० मध्ये घटनेचा भाग बनला आिे. १.५.५ अमेररका :- अमेररकेने माद्दितीचा अद्दिकार कायदा १९६६ िाली लागू केला आद्दण १९६७ मध्ये खऱ्या अथावने तो जनतेला प्रदान केला. तत्कालीन कायद्ामध्ये ज्या उणीिा िोत्या, त्या १९८६ मध्ये दुरूस्त करण्यात आल्या. या कायद्ानुिार, "प्रत्येक व्यक्तीला, िांस्थाांना र्ािकीय कचेरीमध्ये माद्दिती द्दिचारण्याचा अद्दिकार आिे. अिे स्पष्ट करण्यात आले. या कचेरीमध्ये कायवकारी िांस्था, लष्ट्करी द्दिभाग आद्दण इतर िांस्था ज्या र्ािन प्रणालीर्ी िांबांिीत आिेत. याांचा िमािेर् िोतो. या मध्ये द्दिचारलेली प्रस्तुत माद्दिती २० द्ददििाांच्या आत देणे बांिनकारक केले आिे." माद्दिती अद्दिकारातून अमेररकेने कािी क्षेत्रे िगळली आिेत. यात प्रामुख्याने राष्ट्रीय िुरक्षा, अांतगवत िांस्थाांचे द्दनयम, कायद्ाने िांििवन केलेली माद्दिती, आद्दथवक माद्दिती, िैयद्दक्तक गोपनीयता, द्दित्तीय िांस्था आद्दण तेल द्दिद्दिरी याांचा यात िमािेर् िोतो. अमेररकेतील माद्दितीच्या स्िातांत्र्याचा कायदा द्दिकेंद्रीत करण्यात आला आिे. अमेररकन न्यायव्यिस्था द्दिभाग िांबांिीत मांडळाांना या कायद्ाचे मागवदर्वन देते. या बरोबरच या कायद्ामुळे िरकारी मांडळार्ी िांबांिीत अिणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रातील द्दिभागाांना िांबांद्दित माद्दिती, त्याांची काये, द्दनणवय पध्दती, योजना याांची माद्दिती व्यिस्था ठेिण्याचे आदेर् देते. १९९६ च्या माद्दिती अद्दिकार कायद्ाच्या दुरूस्तीनुिार प्रत्येक िांस्थाांना िांबद्दित माद्दिती योग्य त्या िेळेत देण्यािाठी त्या कायावलयाचे याांद्दत्रकीकरण(िांगणकीकरण) करणे बांिनकारक ठरले आिे. " २००२ मध्ये िाांघीक प्रर्ािनाला दोन अब्जापेक्षा जास्त बाबींची माद्दिती द्दिचारण्यात आली िोती." अमेररकेने जो माद्दितीचा कायदा लागू केला िोता. त्याची कायवक्षमता जाणून घेण्यािाठी २००३ मध्ये जो द्दिर्ोब तयार करण्यात आला. त्यामध्ये National Security Archive ने खालील प्रकारच्या अडचणी द्दनदर्वनाि आणून द्ददल्या. munotes.in
Page 11
आांतरराष्ट्रीय माद्दिती अद्दिकार
(फ्रेमिकव)
11 अपूणव आद्दण िांस्थाांची अिविट माद्दिती िांबांिीत माद्दिती िमजण्याची, अपयर्ाची भूद्दमका गिाळ झालेली माद्दिती अद्दतररक्त अनुर्ेष िांपूणवपणे केलेले प्रर्ािकीय यांत्रणेचे द्दिकेंद्रीकरण १.६.६ नॉिे :- १९७० मध्ये नॉिेने आपल्या नागररकाांिाठी र्ािकीय दस्तऐिज द्दमळद्दिण्याचा कायदा केलेला आिे. त्यानुिार कोणत्यािी नागररकाला ििी अिलेली माद्दिती द्दमळू लागली. १.५.७ ऑस्रेहलया :- ऑस्रेद्दलयामध्ये माद्दितीचा कायदा १९८२ मध्ये करण्यात आला. यामध्ये प्रत्येक नागररकाला ििी ती माद्दिती द्दमळद्दिण्यािाठी ऑस्रेद्दलयन र्ािनाने खालील प्रकारची रचना केली िोती. यामध्ये प्रामुख्याने त्या राष्ट्रातील प्रत्येक िांस्थाांनी त्याांच्या कायावलयातील िांबांिीत माद्दिती, काये आद्दण ित्ता जी नगाररकाांच्या िोरणा द्दिषयी िांबांिीत आिेत. ती प्रद्दिध्द करणे अद्दनिायव केले. यामध्ये जी माद्दिती लोकाांना द्ायची आिे, ती िांबांिीताांना द्ािी आद्दण जी माद्दिती या कायद्ातून िगळलेली आिे ती माद्दिती देण्याचे टाळले आिे. याच कायद्ामध्ये १ द्दडिेंबर १९८२ रोजी मूलभूत प्रकारचा बदल करण्यात आला. यामध्ये प्रत्येक नागररकाला १ द्दडिेंबर १९८२ पूिीची माद्दिती देण्याचे िूद्दचत करण्यात आले. यामध्ये कोणत्यािी व्यक्तीला 'माद्दितीची गरज' या द्दिषयी द्दििान करण्याचा िक्क देण्यात आला नािी. " ऑस्रेद्दलया मध्ये नागररकाांना ििी ती माद्दिती देण्यािाठी िांिदीय आयुक्ता िारख्या डेप्युटी आँबुडस्मनची नेमणूक केलेली आिे. िांबांिीत माद्दिती ३० द्ददििाच्या आत देणे या कायद्ाने बांिनकारक केले आिे." १९८८ चा गोपहनयतेचा कायदा :- १९८८ च्या ऑस्रेद्दलयाच्या कायवकारी मांडळात माद्दितीच्या गोपनीयतेची ११ तत्िे देण्यात आली. यामध्ये ज्या िांस्था राष्ट्रीय िुरक्षा, िाांघीक न्याय पध्दती, आद्दथवक बाबी या िांबांिीत आिेत. अर्ाांना िगळले आिे. या तत्िामध्ये प्रामुख्याने व्यक्तीची माद्दिती जी गोळा करून द्ददली जाते. ती गुपीत ठेिण्याचे स्पष्ट केले आिे. " माद्दितीच्या गोपनीयतेच्या ६ व्या तत्िानुिार नागररकाांना कायवकारी मांडळाने तयार केलेली माद्दिती द्दमळिण्याचे स्िातांत्र्य द्ददले आिे. यातील तत्ि क्. ०७ नुिार प्रत्येक व्यक्तीला जी माद्दिती चुकीची आिे, ती दुरूस्त करण्याचा िक्क द्ददलेला आिे." munotes.in
Page 12
माद्दितीचा अद्दिकार
12 १.५.८ कॅनडा :- कॅनडा िरकारने माद्दिती जाणून घेण्याचा अद्दिकार १९८४ मध्ये िांिदेमध्ये पाि केला. या कायद्ाचा मुख्य उिेर्, " प्रत्येक व्यक्तीला र्ािकीय यांत्रणेर्ी िांबांिीत अिलेल्या प्रत्येक प्राद्दिकरणातून त्याांची तत्िे आद्दण काये याांची माद्दिती द्दमळिून देणे, अिा िोता." यामध्ये त्याांनी कािी बाबींना नागररकाांपािून दूर ठेिले आिे. या कायद्ामुळे कॅनडीयन नागररक आद्दण ििकारी िांस्था अर्ा ििाांना िाांघीक प्रर्ािनाकडून दस्तऐिज द्दमळिून देण्याचा अद्दिकार प्रदान केला आिे. या दस्तऐिजात पत्रे, िूचना, बातम्या, छायाद्दचत्र, योजना, आकृत्या, नकार्े, दृश्य द्दर्त आद्दण िांगणक याद्ा इत्यादींचा िमािेर् केला आिे. माहिती आयुक्त : कॅनडामध्ये माद्दिती आयुक्त िा िांबांिीत जनतेच्या तक्ारी दूर करणारा प्रर्ािकीय अद्दिकारी आिे. िा प्रर्ािकीय अद्दिकारी ििवश्रेष्ठ मानून त्याला तक्ारी दूर करण्याचे अनेक अद्दिकार द्ददलेले आिेत. िा अद्दिकारी नागररकाांच्या तक्ारी आद्दण र्ािकीय िांस्था यामध्ये योग्य िमन्िय िािण्याचा प्रयत्न करतो. नागररकाांच्या तक्ारी नुिार माद्दिती आयुक्त िा र्ािकीय िांस्थाांना त्याांच्या योजना, िोरणे यामध्ये ििे तिे बदल िुचिू र्कतो. आयुक्त : कॅनडात नागररकाांकडून आलेल्या तक्ारींचे द्दनरिन करण्यािाठी प्रर्ािनाकडून ऑबुडस्मन (प्रर्ािकीय अद्दिकारी) याांची नेमणूक केली जाते. गुप्ततेच्या कायद्ामुळे आयुक्ताला नागररकाांच्या र्ांकेचे द्दनरिन करण्यािाठी ििव अद्दिकार द्ददलेले आिेत. यामध्ये िा आयुक्त िांबांद्दित प्रर्ािनार्ी व्यििार करून योग्य तो द्दनणवय देण्याची भूद्दमका बजाितो. यामध्ये त्याला कािी काये पार पाडािी लागतात. त्यात प्रामुख्याने एखाद्ा माद्दितीचे (र्ांकेचे) द्दनरिन िांबांिीत प्रर्ािनाकडून नागररकाला झाले निेल, तर ती माद्दिती द्दनदर्वनाि आणून देण्याचे तो कायव करतो. किी किी तो ज्या बाबींमुळे कॅनडीयन गुप्ततेिर बांिने येतील अर्ा घटकाांचा अभ्याि करतो. " कॅनडातील माद्दिती अद्दिकार कायद्ामध्ये िांबांद्दित नागररकाने द्दिचारलेली माद्दिती १५ द्ददििात देणे बांिनकारक आिे." १.५.९ रहर्या :- िोद्दव्िएट रद्दर्यामध्ये द्दमखाईल गोबावचेव्ि १९८५ मध्ये ित्तेिर आले. रद्दर्यात िाम्यिादी राजिट अिल्यामुळे िृत्तपत्राांना कोणतेिी स्िातांत्र्य नव्िते. रद्दर्यातील जनतेला देखील र्ािनाद्दिरूध्द मत व्यक्त करण्याचा अद्दिकार नव्िता. त्यामुळे िरकारच्या कोणत्या योजना लोकाांपयांत पोिोचतात िे र्ोिण्याचा मागवच उपलब्ि नव्िता. परांतु उदारमतिादी स्िभाि अिलेला राष्ट्राध्यक्ष द्दमखाईल गोबावचेव्ि ित्तेिर आल्यािर त्याांनी नागररकाांिाठी ग्लािनोस्त म्िणजेच मोकळेपणाचे द्दकांिा खुलेपणाचे िोरण स्िीकारले. " मोकळेपणाची पद्दिली झलक द्ददिायला १९८५ पािूनच िुरुिात झाली. मोकळेपणाचा पद्दिला पररणाम अथावत िृत्तपत्राांमध्ये, िाद्दित्यात आद्दण कलाक्षेत्रामध्ये द्ददिायला लागला. रद्दर्यातील अद्दप्रय आद्दथवक बाबी पूिी किीच िृत्तपत्रामध्ये छापल्या जात नित. त्या छापण्याि परिानगी द्दमळाली. रद्दर्यन िाम्यिादी राजिटीतील घिरणारे आयुमावन ि बालमृत्युचे प्रमाण या द्दिषयी िक्कादायक आकडेिारी प्रद्दिध्द िोऊ लागली. र्ेतीच्या दूरािस्थेचे द्दचत्र िृत्तपत्राांमध्ये स्पष्ट munotes.in
Page 13
आांतरराष्ट्रीय माद्दिती अद्दिकार
(फ्रेमिकव)
13 िोऊ लागले. टीका युक्त भाषणे, अपघात, बातम्या, एिढेच काय कम्युद्दनष्ट पक्षाच्या ऐद्दतिाद्दिक घटनाांिर देखील खुली टीका, द्दटप्पणी इत्यादी मित्िपूणव बातम्या छापल्या जाऊ लागल्या." मोकळेपणा अिला तर खरे द्दचत्र िमोर येऊ र्कते, याची ग्लािनोस्त च्या िोरणापािून िांपूणव जगाला जाणीि झाली आद्दण प्रर्ािनात मोकळेपणा अिायलाच पाद्दिजे, अिा द्दिचार प्रभािी ठरू लागला, परांतु िध्या रद्दर्यात माद्दिती अद्दिकाराचा कायदा नािी. १.५.१० फ्रान्ि :- १७८९ च्या मानि अद्दिकाराच्या द्दनणवयातील कलम १५ नुिार फ्रान्िने देर्ातील लोकाांना अांदाजपत्रकाची माद्दिती उघडपणे देण्याचे ठरिले. या कलमानुिार, "प्रत्येक नागररकाला कोणती माद्दिती घ्यायची अथिा ठरिाियाची ती तो स्ित: द्दकांिा प्रद्दतद्दनिींच्या मार्वत जनतेच्या भल्यािाठी द्दकांिा गरजेिाठी प्राप्त करून घेऊ र्कतो आद्दण ती माद्दिती कर्ािाठी िापरता येऊ र्कते, याचा अद्दिकार प्राप्त करून द्ददला आिे." फ्रान्िचे नागररक या कायद्ान्िये ज्या कागदपत्राांची माद्दिती घेऊ र्कतात. त्यात प्रामुख्याने दस्तऐिज, ररपोटव, िाांद्दख्यकीय माद्दिती, आदेर्, िूचना, मांत्रालयातील अध्यादेर्, िकारात्मक कायद्ाची माद्दिती, प्रर्ािनाबाबतची माद्दिती, मान्यता पत्रे, िूचना पत्रे, राज्याने द्दनमावण केलेले द्दनणवय इत्यादींचा यात िमािेर् िोतो. िी कागदपत्रे कोणत्यािी स्िरूपात अिू र्कतात. याांचा िापर प्रर्ािनामध्ये एका व्यक्तीकडून दुिऱ्या व्यक्तीकडे िोताांना त्यामध्ये पैर्ाचा व्यििार िा कायद्ाने अमान्य केलेला आिे. नागररकाांनी जी माद्दिती माद्दगतली आिे. ती माद्दिती एक मद्दिन्याच्या आत प्राप्त करून देणे अद्दनिायव आिे. नागररकाांनी मागिलेली माद्दिती प्राप्त करुन देण्यािाठी तेथे ऑमबुडस्मन ची द्दनयुक्ती केली जाते. फ्रान्ि मिील कायद्ात कािी बाबींना िगळण्यात आलेले आिे. यात प्रामुख्याने जी माद्दिती गुप्ततेला िोकादायक ठरेल, अर्ी माद्दिती ज्यात राष्ट्रीय िांरक्षण द्दिषयक माद्दिती, फ्रान्िचे परराष्ट्र िोरण, राज्याची िुरक्षा, नागररकाांची िुरक्षा, चलन आद्दण नागररकाांची पत तिेच एखाद्ा कायद्ाने गुप्त ठेिलेली माद्दिती न देणे इत्यादींचा यात िमािेर् िोतो. १.५.११ दहक्षि आहफ्रका :- दद्दक्षण आद्दफ्रकेच्या १९९६ च्या राज्यघटनेतील कलम ३२ नुिार- (१) प्रत्येक नागररकाला राज्याने द्ददलेली माद्दिती द्दकांिा एखाद्ा नागररकाने द्ददलेली माद्दिती जी इतर अद्दिकाराच्या िांरक्षणािाठी आिे. ती माद्दिती प्राप्त करण्याचे स्िातांत्र्य द्ददले आिे. (२) या कायद्ाची देखभाल करण्यािाठी राष्ट्रीय कायदे मांडळाने योग्य प्रकारची जबाबदारी पार पाडणे अद्दनिायव आिे. दद्दक्षण आद्दफ्रकेत माद्दिती द्दमळिण्याचा कायदा िांिदेत र्ेब्रुिारी २००० मध्ये मांजूर करण्यात आला तर त्याांची प्रत्यक्ष अांमलबजािणी माचव २००१ पािून िुरु झाली. या कायद्ानुिार िािवजद्दनक आद्दण खाजगी क्षेत्रामध्ये पारदर्वकता आद्दण उत्तरदाद्दयत्ि आणणे मित्त्िाचे ठरते. munotes.in
Page 14
माद्दितीचा अद्दिकार
14 या कायद्ानुिार प्रत्येक नागररक िा प्रर्ािनाला कोणतेिी कारण न िाांगता ििी ती माद्दिती द्दिचारू र्कतो. उपरोक्त माद्दिती द्दमळिण्यािाठी ३० द्ददििाांचा मयावद्ददत कालाििी द्दनद्दित करण्यात आला आिे. (माचव २००२ िाली िी मयावदा ९० द्ददििाांची तर माचव २००३ पूिी िी मयावदा ६० द्ददििाांची िोती) या कायद्ामध्ये माद्दिती द्दिचारण्याची क्षेत्रे िी कािी मयावद्ददत क्षेत्राांच्या िेगळी आिेत. या मयावद्ददत क्षेत्रामध्ये कॅबीनेट द्दिषयाची माद्दिती, न्यायमांडळाची, िांिदेतील स्ितांत्र पदाद्दिकारी याांचा िमािेर् िोतो. या व्यद्दतररक्त ज्या माद्दितीमुळे देर्ाच्या अद्दस्मतेला िोका पोिचू र्केल, अर्ी माद्दिती न देणे बांिनकारक केले आिे. याद्दर्िाय व्यक्तीगत गुप्तता, द्दित्तीय माद्दिती, गुप्ततेची माद्दिती याांचािी िमािेर् करण्यात आला. १.५.१२ न्युझीलँड : न्युझीलँड िरकारला खुले आद्दण पारदर्वक र्ािन बनिण्यािाठी २० िषावपेक्षा जास्त िषावची िाट पािािी लागली. न्युझीलँडने राष्ट्रातील नागररकाांना अनेक प्रकारचे िैयद्दक्तक माद्दितीचे अद्दिकार प्राप्त करून द्ददलेले आिेत. या राष्ट्रातील नागररकाांना माद्दितीच्या अद्दिकाराचा कायदा अद्दस्तत्िात आणण्यािाठी द्दिद्दिि िैयद्दक्तक कायद्ाांची एकद्दत्रतता पररणामकारक ठरली. कायद्याने प्राप्त करुन हदलेला माहिती अहिकार : न्युझीलँड मिील नागररकाांना माद्दितीचा अद्दिकार प्राप्त करून देण्यािाठी दोन कायद्ाांची मािीती प्रभािी ठरली. त्यात प्रामुख्याने प्रर्ािनातील माद्दिती कायदा १९८२ िरकारने द्ददलेली माद्दिती आद्दण गुप्ततेचा कायदा १९९३ यात नागररकाांच्या िैयद्दक्तक माद्दिती बाबतच्या अद्दिकाराांचा िमािेर् िोतो. "१९८२ च्या कायद्ानुिार प्रर्ािनातील माद्दिती प्राप्त करून देणे मित्त्िाचे आिे. यामध्ये प्रत्येक व्यक्ती ििी ती माद्दिती घेऊ र्कतो. यात नागररक घेत अिलेली माद्दिती चाांगल्या कारणािाठीच घेत आिे, अिे भाकीत केले आिे. या कायद्ानुिार नागररकाला प्रर्ािन आद्दण र्ािन याबिलची माद्दिती देणे आिश्यक आिे. नागररक िी माद्दिती मांत्री, र्ािकीय कायावलय या िांदभावत द्दिचारू र्कतो. ििी ती माद्दिती नागररकाांना प्राप्त करून देण्यािाठी २० द्ददििाांचा कालाििीत देण्यात आलेला आिे. या व्यद्दतररक्त या कायद्ामुळे प्रर्ािनात पारदर्वकता आद्दण उत्तरदाद्दयत्ि येईल अिे अपेद्दक्षत आिे." न्युझीलँड मध्ये प्रर्ािकीय माद्दिती कायदा खूप मित्त्िाचा ठरला आिे. या कायद्ामुळे र्ािनाची िाटचाल खुल्या र्ािन पध्दतीकडे तर झालीच पण यामुळे तेथील िािवजद्दनक व्यिस्थेत माद्दिती प्राप्त करून देण्यािाठी मूलभूत घटकातिी बदल घडून आला. यामुळे र्ािन आद्दण प्रर्ािन याांच्यात खुलेपणा आणण्याचे िाडि या कायद्ाने केले. १.५.१३ इंग्लंड (U.K.) :- इांग्लांड मध्ये माद्दितीच्या स्िातांत्र्याचा कायदा नोव्िेंबर २००० मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्ामुळे िािवजद्दनक प्राद्दिकरणाद्वारे उपलब्ि िोत अिलेली माद्दिती नागररकाांना देणे munotes.in
Page 15
आांतरराष्ट्रीय माद्दिती अद्दिकार
(फ्रेमिकव)
15 मित्त्िाचे आिे. िी माद्दिती िांबांिीत अद्दिकाऱ्याला २० द्ददििाांच्या आत देणे बांिनकारक आिे. या व्यद्दतररक्त द्दब्रद्दटर् र्ािनाने या अद्दिकारातून तीन िगावतील क्षेत्राांचा िमािेर् केलेला नािी. यामध्ये (१) पुणवत: िगळलेली क्षेत्रे ज्यात न्यायमांडळ ि तेथील दस्तऐिज मित्त्िाची िैयद्दक्तक माद्दिती, िांरक्षण िेिा द्दिषयक माद्दिती, गोपद्दनयतेच्या नािाखाली द्दमळालेली माद्दिती द्दकांिा एखाद्ा कायद्ाला िरून िांरद्दक्षत अिलेली माद्दिती याांचा िमािेर् िोतो. (२) गुणात्मक िगावतून िगळलेली क्षेत्रे यामध्ये अर्ी माद्दिती देणे जे की, ििव क्षेत्रातून िगळण्यात आलेली आिे. यात प्रामुख्याने र्ािनाच्या िोरण आखणीच्या िांदभावत अिलेली माद्दिती, राज्याच्या िुरक्षीततेद्दिषयीची माद्दिती, अन्िेषण द्दिभाग कायद्ाची माद्दिती द्दकांिा परकीय र्ािनाकडून जनतेच्या द्दिताची माद्दिती याांचा िमािेर् िोतो. (३) या िगविारीत र्ािन एखादी माद्दिती का देता येत नािी. या तत्िानुिार िी क्षेत्रे िगळलेली आिेत. यामध्ये प्रामुख्याने िांरक्षण द्दिषयक माद्दिती, आांतरराष्ट्रीय िांबांि, अथव व्यिस्था, गुन्िेगारी द्दनयांत्रण, िाद्दणज्य व्यापार िांबांि, अथवव्यिस्था याांचा िमािेर् करण्यात येतो." र्ेिटच्या दोन तत्िातील माद्दिती िी जनतेचा ििभाग जाणून घेणे आद्दण लोकाांना या कायद्ातून प्राप्त िोत निलेली माद्दिती न देण्याची कारण मीमाांिा यातून स्पष्ट िोते. िांबांद्दित नागररकाांनी द्दिचारलेली माद्दिती २० द्ददििाांच्या आत देणे आिश्यक आिे. िािवजद्दनक क्षेत्राांर्ी िांबांद्दित अिलेली प्राद्दिकरणे याांना िेगिेगळ्या योजना प्रद्दिध्द करणे द्दकांिा ते कोण कोणत्या कामकाजाची आखणी करतात िे नागररकािमोर ठेिणे अपेद्दक्षत आिे. नागररकाांनी मागीतलेली माद्दिती देण्यािाठी माद्दिती आयुक्ताची नेमणूक इांग्लांड मध्ये करण्यात आली आिे. जेंव्िा माद्दिती आयुक्त िािवजद्दनक ििभागाच्या िांदभावत द्दनणवय देतो. त्या द्दनणवयािर िमजकल्याण द्दिभागाचा मांत्री िस्तक्षेप करू र्कतो. यामध्ये तो प्राप्त माद्दितीिाठी उच्च न्यायालयाची मदत घेऊ र्कतो. अर्ा पद्तीने आांतरराष्ट्रीय पातळीिरून द्दिद्दिि राष्ट्राांमध्ये माद्दिती कायद्ाची द्दनद्दमवती करण्यात आलेली द्ददिून येते. या ििव कायद्ाि आांतरराष्ट्रीय माद्दिती कायदे म्िणून ओळखले जाते. आपली प्रगती तपािा (िरािािाठी मित्िपमिश प्रश्न) :- (१) माद्दिती अद्दिकाराचे द्दिद्दिि दृष्टीकोन स्पष्ट करा ? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ (२) जागद्दतक माद्दिती अद्दिकाराची ऐद्दतिाद्दिक पार्श्वभूमी िाांगा ? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ munotes.in
Page 16
माद्दितीचा अद्दिकार
16 (३) पारदर्वकते िरील आांतरराष्ट्रीय कायदे द्दिर्द करा ? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ अहिक िाचनािाठी िंदभश पुस्तके :- (१) Goel, S.L., (2007) Good-Governance: An Integrated Approach, Deep and Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi. (२) Ian Brownline and Guy S, Goodwin Gill, (2003) Basic Documents on Human Rights, Oxford University Press, New York. (३) Narayana, P.S. and Reddy, G.B., (2003) Freedom of Information and Law, Gogia Law Agency, Hyderabad. (४) जैन रमेर्, (२००४) मीडीया कानुन एिां िूचना की स्ितन्त्रता, मांगल द्ददप पद्दब्लकेर्न्ि, जयपूर. (५) माद्दिती ि जनिांपकव मिािांचालनालय, (२००२) माद्दितीचा अद्दिकार २००२ , र्ािकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुांबई. (६) मिाजन ॲड. अद्दिनार्, (२००६) केंद्रीय माद्दितीचा अद्दिकार दफ्तर द्ददरांगाई कायद्ािद्दित, प्रर्ाांत जोर्ी द्दि.द्दब.डी. बेलापूर, निी मुांबई. (७) कचरे प्रल्िाद आद्दण गायकिाड र्ेखर, (२०१०) कायदा माद्दितीचा अन् अद्दभव्यक्ती स्िातांत्र्याचा, यर्िांतराि चव्िाण द्दिकाि प्रकार्न प्रबोद्दिनी, बाणेर रोड, पुणे. (८) कुलकणी डी.एि., (२००७) माद्दितीचा अद्दिकार, मनोरमा प्रकार्न, दादर पूिव, मुांबई. (९) र्ेलकर अभया, (२००५) माद्दितीचा अद्दिकार, नाद्दर्क लॉ िाऊि, औरांगाबाद. यर्दा आद्दण राजिांि प्रकार्न, (िांपा) माद्दितीचा अद्दिद्दनयम २००५ , िदाद्दर्ि पेठ, पुणे. (१०) यर्िांतराि चव्िाण द्दिकाि प्रर्ािन प्रबोद्दिनी, (िांपा) ग्राम द्दिकािाची द्ददर्ा आद्दण पांचायत राज प्रर्ािन, बाणेर रोड, पुणे. (११) राज्य माद्दिती आयोग अििाल, (२००५) माद्दिती अद्दिकार अद्दिद्दनयम २००५ , प्रथम िाद्दषवक अििाल १२ ऑक्टोबर २००५ ते ३१ द्दडिेंबर २००६ , १३ िा मजला, निीन प्रर्ािकीय भिन, मादाम कामा रोड, मुांबई. munotes.in
Page 17
17 २ भारतातील मािहती अिधकाराचा िवकास घटक रचना २.१ उिĥĶे २.२ ÿाÖतािवक २.३ (अ) सवŐ¸च आिण उ¸च Æयायालयाचे िनकाल (Æयायालयीन सिøयता) २.४ (ब) Öवयंसेवी संÖथांचा पुढाकार आिण चळवळी २.५ (क) िविवध घटक राºयांमधील मािहती कायदा २.१. उिĥĶे :- २.१.१ मािहती कायīा संदभाªतील सवŐ¸च आिण उ¸च Æयायालयाचे िनकाल व Æयायालयीन सिøयता संबंधी मािहती जाणून घेता येतील. २.१.२ मािहती अिधकारा¸या िनिमªती संबंधी Öवयंसेवी संघटनांचा पुढाकार आिण चळवळी यांची भूिमका ल±ात येईल. २.१.३ िविवध राºयांमधील मािहती कायīांचे Öवłप समजून घेता येईल. २.२ ÿाÖतािवक :- जगातील सामािजक, आिथªक, व औīोिगकŀĶ्या, िवकिसत असलेÐया िकंवा िवकासा¸या मागाªवर असलेÐया लोकशाहीÿधान देशात मािहतीचा अिधकार कायदा खूप पूवêपासूनच लागू झाला असला, तरी भारतात माý हा कायदा अिÖतÂवात येÁयासाठी बरीच वष¥ वाट पाहावी लागली. तसे पािहले तर Öवीडन या राÕůाने जनतेला सवªÿथम मािहतीचा अिधकार बहाल केला. भारता¸या संदभाªत सागावयाचे झाÐयास ÖवातंÞयपूवª काळातील राणी िÓह³टोåरयाला महßवाचे Öथान देता येईल. याचे कारण Ìहणजे सन १८५७ ¸या िवþोहानंतर राणी िÓह³टोåरयाने ÖवातंÞयपूवª भारतीय नागåरकांना "हेबीयस कॉपसª" चा अिधकार ÿदान केला. ÿÂय± पाहता हेबीयस कॉपसª Ìहणजे बंदी ÿÂय±ीकरण होय. शारीåरकŀĶ्या Óयĉìस ÿÂय± हजर करा असा आहे. एखाīा अिधकाöयाने एखाīा नागåरकाला अटक केली असेल, िकंवा डांबून ठेवले असेल, तर सदर Óयĉìने Æयायालयास िवनंती केÐयास Æयायालय वरील आदेशाĬारे सदरील Óयĉìला कोणÂया कारणासाठी डांबून ठेवÁयात आले आहे. Âयाचे ÖपĶीकरण करÁयास सांगून Âया Óयĉìस Æयायालयात उपिÖथत करÁयास सांगीतले जाते. जर Âयात कायदेशीर बाब नसेल िकंवा Âया Óयĉìस अवैधपणे अटक केली असÐयास, Æयायालय Âयाची सुटका करÁयाचे आदेश देते. थोड³यात या आदेशाĬारा ÓयĉìÖवातंÞयाचे र±ण केले जात होते. ÓयĉìÖवातंÞयामुळे संबंधीत Óयĉì Æयायालयाला अटकेबाबत लेखी munotes.in
Page 18
मािहतीचा अिधकार
18 मािहती अजाªĬारे िवचाł शकत होता. Ìहणजेच ÖवातंÞयपूवª काळात िāिटश शासनाने भारतीय जनतेस Óयĉì-ÖवातंÞयांतगªत अंशत: मािहतीचा अिधकार लागू केला होता. २.२.१ िāटीश कालीन ऑिफिशयल िसøेट ॲ³ट(गोपनीयतेचा कायदा- १९२३) :- भारतावर १५० वषाªपे±ा जाÖत काळ राºय गाजवणाöया िāिटश सरकारने भारतीय लोकांना Âयां¸या कायªपÅदतीबĥल जाणीवपूवªक दूर ठेवÁयाचा ÿयÂन केला. आिण यातूनच भारतीय जनतेला बंदीÖत ठेवÁयासाठी सन १९२३ साली िāिटशांनी ÿशासनात ऑफìिशयल सीøेट्स ॲ³ट (गोपनीयतेचा कायदा) लागू केला. या कायīा Óयितåरĉ िāिटश साăाºयात सवªच िठकाणी वेगवेगळे कायदे अिÖतÂवात होते. इंúज राºयकत¥ हे केवळ वसाहतवाद आिण शोषण या हेतूनेच भारतात आले होते. Âयांचे ÿजेशी कोणतेच नाते नसÐयाने ÿजेचा िखसा िजत³या बेमालूमपणे कापता येईल तेवढा कापÁयाचा ÿयÂन केला. यात Âयांनी कचेरी नावाची बंिदÖत जागेतील दाराआडची कायª पÅदती Öवीकारली आपले अंतÖथ हेतू समोर¸याला कळू नयेत, यासाठी सवª कारभाराला गोपनीयतेची झालर चढवली होती. आिण या िवचारसरणीला गोपनीयतेचा कायदा १९२३ असे Ìहटले जाऊ लागले. राºयकÂया«¸या हातातले कागद ÿजेला िदसणार नाही हे या कायīाचे āीद वा³य होते. भारताÓयितåरĉ इंúजा¸या इतर वसाहतीतही हा कायदा थोड्याफार ÿमाणात अिÖतÂवात होता. या कायīा¸या कलम ५ नुसार "If any person, retains the sketch, plan, model, article, note or document in his possession or control when he has no right to retain it, or when it is contrary to his duty to retain it, or willfully fails to comply with all directions issued by lawful authrity with regard to the return or disposal there of, he shall be quality of offence under this section." भारतात ÖवातंÞयÿाĮीनंतर ÿशासनामÅये चांगÐया ÿकारचे बदल होणे अपेि±त होते. पण गुĮतेचा सुłंग लागलेÐया राºयकÂया«नी इंúजांची देणगी ÖवातंÞयो°र काळात सुł ठेवली. यािशवाय गुĮते¸या कायīामधील काही तरतुदी सौÌय करÁयाचा ÿयÂन खूप वेळेस करÁयात आला. परंतु िहतसंबंधी लोकांनी तसे होवू िदले नाही. लोकशाहीÿधान भारतात ÓयĉìÖवातंÞयाला दगा देऊन राºयकारभारात येणारी गोपनीयता आिण ÿजेचे होणारे शोषण हे येथील नागåरकांना झालेली खंतच होय. Ìहणूनच या कÐयाणकारी लोकतांिýक राºयात गुĮतेचा कायदा लवकरात लवकर नाहीसा होणे, आिण Âया¸या िवłÅद टोकाची भूिमका घेणारा मािहती¸या अिधकाराचा कायदा अिÖतÂवात येणे अिनवायªच होते. २.२.२ भारतीय राºयाघटनेतील तरतुदी :- भारतीय राºयघटनेने नागåरकांना काही मूलभूत अिधकार बहाल केलेले आहेत. यापैकì महßवाचा Ìहणजे ÖवातंÞयाचा अिधकार जो मूलभूत ह³कां¸या ितसöया ÿकरणात कलम १९ नुसार देÁयात आलेला आहे. राºयघटनेतील कलम १९ नुसार ÿÂयेक नागåरकास (क) भाषण व अिभÓयĉì ÖवातंÞयाचा (ख) शांततेने व िवनाशľ एकý जमÁयाचा (ग) अिधसंघ वा संघ बनिवÁयाचा (घ) भारता¸या राºय±ेýात सवªý मुĉपणे संचार करÁयाचा (ड) भारता¸या राºय±ेýा¸या कोणÂयाही भागात राहÁयाचा व Öथाियक होÁयाचा इÂयादी अिधकार ÿाĮ munotes.in
Page 19
भारतात मािहती अिधकाराचा
िवकास
19 झालेले आहेत. यानुसार नागåरकाला भाषण व अिभÓयĉì ÖवातंÞयाचा अथª, योµय कÐपना अिभÓयĉ करणे आिण Óयĉìला आपÐया गरजा पूणª करÁयासाठी योµय िश±ण आिण अ²ानापासून मुĉì िमळिवÁयाचा अिधकार आहे. कलम २१ नुसार कायīाĬारे ÿÖथािपत केलेली कायªपÅदती अनुसरÐया खेरीज कोणÂयाही Óयĉìला ितचे जीवीत िकंवा Óयिĉगत ÖवातंÞय यापासून वंिचत केले जाणार नाही, असे सांगÁयात आले आहे. Ìहणजेच ÿÂयेक नागåरकास या कलमानुसार पशुसारखे जीवन जगणे असा अथª नसून मािहतगार आिण अ²ानापासून मुĉ जीवन जगणे असा होय. भारतीय राºयघटनेतील कलम ५१ नुसार नागåरकां¸या मूलभूत कतªÓयांना आिण िव²ानिनķ ŀĶीकोनाबरोबरच मानवी मनाचा शोध घेणे, तसेच सुधारणावाद यांचा िवकास करणे यांचा समावेश करÁयात आला आहे. आिण मूलभूत कतªÓया बरोबर सदगुणांसाठी ÿयÂन करणे अपेि±त आहे. २.२.३ राºयाघटनेतील गुĮतेची शपथ :- भारतीय राºयघटने¸या ÿाÖतािवकेत असे Ìहटले आहे कì, आÌही भारताचे लोक लोकशाही गणराºय घडवÁयासाठी, Æयाय, ÖवातंÞय, समता, व बंधुता यांचे आĵासन देÁयासाठी हे संिवधान Öवत:ÿत अपªण करत आहोत. या ÿाÖतािवकानुसार ÿÂयेक नागåरकाला ÖवातंÞय, समता यांचा उपभोग घेता यावा. यासाठी िविवध ÿकारचे मूलभूत अिधकार ÿदान करÁयात आलेले आहेत. या मूलभूत अिधकारावर गदा येवू नये यासाठी घटनाÂमक उपायांचा ह³क नागåरकांना देऊन Âयां¸या अिधकाराला िविवध कायīामाफªत बळकटी ÿाĮ कŁन देÁयात आली आहे. Óयĉì ÖवातंÞयाचे र±ण करÁयासाठी घटनेने अिभÓयĉì ÖवातंÞयाचा अिधकार जरी िदला असला. तरी Âयात अंतभूªत असलेला मािहतीचा अिधकार जनतेला खöया अथाªने ÿाĮ होऊ शकला नाही. भारता¸या तुलनेत इतर देशांमÅये मािहतीचा अिधकार कायदा खूप लवकर नागåरकांना ÿदान करÁयात आला. भारतामÅये मािहती अिधकार कायīाची अंमलबजावणी लवकर न होऊ शकÁयाचे एकमेव कारण Ìहणजे येथील राºयघटनाच होय. भारतीय राºयघटनेतील गोपनीयतेची शपथ कोणÂयाही ÿकारचा पIJाताप न करता आजही ती तरतुदी नुसार सहन केली जात आहे. राºयघटनेतील कलम ७५ (४) नुसार ÿÂयेक मंÞयाला Âयाचे पद भुषवÁयापूवê एक गोपनीयतेची शपथ ¶यावी लागते, जी खालील ÿमाणे आहे. "मी क. ख. ईĵरसा± शपथ घेतो, गांभीयªपूवªक ÿित²ा करतो कì, संघराºयाचा मंýी Ìहणून मा»या िवचाराथª आणली जाईल िकंवा मला ²ात होईल, अशी कोणतीही बाब, असा मंýी Ìहणून माझी कामे यथायोµय पार पाडÁयासाठी आवÔयक असेल, ते खेरीजकŁन एरÓही, मी कोणÂयाही Óयĉìला िकंवा Óयĉéना ÿÂय±पणे वा अÿÂय±पणे कळवणार नाही िकंवा Âयां¸याकडे उघड करणार नाही." भारतीय संसिदय लोकशाही पÅदतीत ÿधानमंýी हा कायदे मंडळाचा ÿितिनधी आिण कायªकारी मंडळाचा ÿमुख असतो. जेÓहा एखादा मंýी िकंवा जो एखाīा कायªकारी मंडळाचा ÿमुख आहे. तो Âया मंýीपदाची शपथ घेतांना गुĮतेची शपथ घेतो. तेÓहा Âया¸या Óयितåरĉ Âया¸या समवेत असणाöया इतर मंÞयाकडून कोणती अपे±ा केली जाऊ शकेल ? याचाच अथª असा कì, भारतीय लोकशाही पÅदतीत ÿÂयेक मंÞयाला Âया¸या कायाªबाबत गोपनीयता बाळगून ती मािहती नागåरकांपासून कशी दूर ठेवता येईल, आिण ती नेहमीच दूर ठेवणे munotes.in
Page 20
मािहतीचा अिधकार
20 याबाबतचे ÖवातंÞय राºयघटनेने बहाल केलेÐया शपथेनुसार ÖपĶ होऊ शकते. ºया लोकशाहीला जगातील सवाªत मोठी लोकशाही Ìहणून गणले जाते. आिण सवªसामाÆय जनतेकडून िनवडून िदलेÐया ÿाितिनधीक शासनपÅदती¸या भारतामÅये गोपनीयतेलाच महÂव िदÐयाचे ÖपĶ होते. लोकशाहीÿधान भारतात सवªसामाÆय नागåरक ते वåरķ Öतरापय«तचे सवª नागåरक सवª मंÞयांची िनवड करतात. ही िनवड Ìहणजे जनतेने िवĵासाने िनवडून िदलेला आिण नागåरकां¸या मूलभूत गरजा पूणª करणारा तो मंýी होय. यामÅये मंÞयाला Âया¸या ÿजेसोबत राहóन ÿजेसंबंधीची आवÔयक कायª पूणª करावी लागतात. यात नागåरक आिण मंýी यांचे संबंध जोपासले जाणे महßवाचे असते. थोड³यात भारतीय शासन पÅदतीमÅये नागåरक मंÞयाला राजा Ìहणून संबोधतात तर नागåरक ही राजाची ÿजा असेच Ìहणावे लागेल. यामÅये हा राजा तेथील जनतेिवषयीचे िनणªय घेतो. पण घटनेतील कलम ७५ (४) नुसार जर याच मंÞयाला सवªसामाÆय नागåरकांपासून जर एखादी मािहती जाणून बुजून गुĮ ठेवायची असेल. तर Âया घटनेचा आिण मंÞयाचा नागåरकांना काय फायदा ? थोड³यात असे Ìहणता येईल कì, जी मािहती सवªसामाÆय नागåरकांसाठी आिण समाजिहतासाठी महßवाची आहे, अशी मािहती कायīाने नागåरकांपुढे न आणणे हे िसÅद केलेले आहे. या गुĮते¸या शपथे मुळेच नागåरकां¸या मूलभूत ह³कावर गदा येऊ लागली आिण खöया अथाªने घटनेतील या कलमानुसारच भारतात मािहतीचा अिधकार कायदा अंमलात येÁयासाठी वेळ लागला. सवªसामाÆय नागåरकां¸या कायª±मतेवर सावªजिनक ÿािधकरणाचा फार मोठा पगडा असÐयाचे िदसून येते. याचे कारण Ìहणजे ÿÂयेक नागåरक या ना Âया कारणामुळे ÿशासना¸या संपकाªत येतो. या ÿशासनात हÖत±ेप करतांना Âयाला अनेक ÿकार¸या समÖयांना तŌड īावे लागते. एखाīा नागåरकाला हवी ती मािहती īायची असेल तर ÿशासकìय अिधकाöयाकडून हरकत असलेली उ°रे िमळत होती. Ìहणजेच, िविवध मंýी जी गोपनीयतेची शपथ घेतात. Âयाचाच भाग Ìहणून ÿशासनातही गोपनीयतेची वाढ झाली. अशा åरतीने लोकशाहीÿधान भारतामÅये नागåरकां¸या मूलभूत ह³कांचे संर±ण करÁयासाठी, "आपले मंýी जी शपथ घेतात, Âया शपथेमÅये गोपनीयतेची शपथ न घेता पारदशªकतेची शपथ देणे महßवाचे ठरेल." २.३ (अ) सवŐ¸च Æयायालय आिण उ¸च Æयायालयांचे िनकाल :- (Supreme Court/High Courts judgments) (Æयायालयीन सिøयता) भारतीय राºयघटनेतील कलम १९ (१) मÅये ºया मूलभूत अिधकारांचा समावेश करÁयात आलेला आहे. ÂयामÅये मािहतीचा अिधकार याला कायदेशीर Öथान ÿाĮ झालेले नÓहते. तेÓहा हा कायदा नागåरकां¸या अिÖतÂवासाठी िकतपत उपयेागी आहे. आिण वेगवेगÑया Æयायालयात Æयाय िमळवÁयासाठी करÁयात आलेÐया नागåरकां¸या यािचका संदभाªत जे िविवध िनणªय िदले. Âयात मािहतीचा अिधकार िकती महßवाचा आहे हे ÖपĶ होते. यामÅये Æयायालयाने कलम १९ (१) मÅयेच मािहतीचा अिधकार कायदा अंतभूªत असÐयाचे वेळोवेळी िदलेÐया Æयायालयीन िनणªयावłन ÖपĶ केले. Æयायालयाने िदलेले िनकाल खालील ÿमाणे आहेत. munotes.in
Page 21
भारतात मािहती अिधकाराचा
िवकास
21 (१ बेनेट कोलमन िवŁÅद संघशासन, १९७३ . (२ उ°रÿदेश िवŁÅद राज नारायण व इतर, १९७५ . (३ मनेका गांधी िवŁÅद संघशासन, १९७८ . (४ ÿभा द° िवŁÅद संघशासन व इतर, १९८० . (५ एस.पी. गुĮा िवŁÅद संघशासन, १९८२ . (६ इंिडयन ए³सÿेस Æयूजपेपसª ÿा. िल. व इतर िवŁÅद संघशासन व इतर, १९८५ . (७ एल.के. कुलवाल िवłÅद जयपूर महानगर पािलका, १९८६ . (८ शीला बारसे िवŁÅद महाराÕů शासन, १९८७ . (९ åरलायÆस पेůोकेिमकÐस िल. िवŁÅद ÿोÿायटसª ऑफ इंिडयन ए³सÿेस Æयूजपेपसª ÿा.िल. व इतर, १९८८ . (१० लाईफ इÆशुरÆस कापōरेशन ऑफ इंिडया िवŁÅद ÿो. मनुभाई डी. शाह, १९९२ . (११ सेøेटरी, िमिनÖůी ऑफ इÆफम¥शन अँड āॉडकािÖटंग, गÓहनªम¤ट ऑफ इंिडया व इतर िवŁÅद िøकेट असोिसएशन ऑफ ब¤गॉल, १९९५ . (१२ टाटा ÿेस िलिमटेड िवŁÅद महानगर टेिलफोन िनगम िल., १९९५ . (१३ िदनेश िýवेदी िवłÅद संघ शासन, १९९७ . (१४ संघशासन िवŁÅद मोशन िप³चर असोिसएशन, १९९९ . (१५ पीपÐस युिनयन फॉर िसÓहील िलबटê िवŁÅद संघशासन, २००४ . २.३.१ बेनेट कोलमन िवŁÅद संघशासन :- Æयूज िÿंट आिण जीवनावÔयक वÖतू अिधिनयम १९५५ या संदभाªतील िनवाड्यावर िनणªय देतांना सवō¸च Æयायालयाने असे Ìहटले होते कì, "वृ°पýांचे संपादक, कंपनीचे संचालक िकंवा भागधारक हे नागåरक असून Âयांचा भाषण आिण अिभÓयĉì¸या ÖवातंÞयाचा अिधकार Âयां¸या वृ°पýातील मतÿदशªनातून बजावत असतात. राºयघटने¸या कलम १९ (१) मÅयेच मािहतीचा अिधकार अंतभूªत आहे." खöया अथाªने या खटÐयापासून भारतात मािहती¸या अिधकारास चालना िमळाली, आिण पुढील िविवध खटÐयात या अिधकारास बळकटी ÿाĮ होत गेली. २.३.२ मनेका गांधी िवŁÅद संघ शासन :- मनेका गांधी िवŁÅद संघशासन या खटÐयाचा िनकाल देताना सवō¸च Æयायालयाने Ìहटले होते कì, "भारतीय राºयघटनेतील कलम १९ (१) नुसार उ¸चार आिण अिभÓयĉì ÖवातंÞयाला भौगोिलक सीमा नसतात. नागåरक मािहती िमळिवÁयासाठी आिण Öवतःचे मत munotes.in
Page 22
मािहतीचा अिधकार
22 Óयĉ करÁयासाठी या अिधकाराचा कोठेही व केÓहाही वापर कŁ शकतात." Ìहणजेच या िनवाड्याने Óयĉì¸या उ¸चार आिण अिभÓयĉì ÖवातंÞयाला बळकटी ÿाĮ कŁन िदली. Âयाचबरोबर Öवतःचे मत मांडÁयासाठी कोणÂयाही ±ेýातील मािहती िमळिवÁया¸या अिधकाराचे समथªन केले. या िनकालाबाबत सवō¸च Æयायालयाचे Æया.कृÕणा अÍयर Ìहटले होते कì, "जे सरकार गोपनीयते¸या छायेत कामकाज करते ते केवळ लोकशाही मूÐया¸या िवरोधातच काम करते असे नÓहे, तर असे शासन Öवतः¸या कृतीनेच लोकशाही शासनाचे मूÐय संपवत असते." यावŁन लोकशाही शासनात मािहती अिधकाराचे महßव ÖपĶ होते. २.३.३ एस.पी.गुĮा िवłÅद संघशासन : गुĮा िवłÅद संघशासन हा खटला Æयायािधशाचे ÿकरण Ìहणून ओळखला जातो. क¤þीय कायदामंÞयांनी १८ माचª १९८१ रोजी भारतीय संघराºयातील सवª घटक राºयां¸या मु´यमंÞयांना एक पý पाठवले. Âयात िवषय होता उ¸च Æयायालयातील अितåरĉ Æयायािधशांची राºयाबाहेर बदली करावयाची असÐयास Âयास Æयायाधीश संमती देतील काय ? अशी िवचारणा Âया पýात करÁयात आली होती. िविवध उ¸च Æयायालयांतील विकलांनी åरट यािचकांĬारे या पåरपýकाला आÓहान िदले. सवō¸च Æयायालयाने हे सवª åरट अजª आपÐयाकडे िवचाराथª घेतले. Âयाच बरोबर िदÐली उ¸च Æयायालयातील तीन अितåरĉ Æयायािधशां¸या नेमणूकांबाबतचा िव. म. तारकुंडे यांचा तøार अजªही िवचारात घेÁयात आला. Æया. Óहोरा, Æया. कुमार आिण Æया. वाड या ितघांची िदÐली उ¸च Æयायालयाचे अितåरĉ Æयायाधीश Ìहणून ३ मिहÆयांसाठी नेमणूक करÁयात आली होती. मुदत संपÐयावर Óहोरा आिण कुमार यांची फेरिनयुĉì करÁयात आली नाही. कायदेपंडीत िव. म. तारकुंडे यांचा तøार अजª Âयाबĥल होता. सवō¸च Æयायालया¸या मु´य Æयायािधशांशी पुरेसा िवचारिविनमय न करता असंबंध कारणाÖतव आपली फेरिनयुĉì करÁयात आली नाही. असे कुमार यांचे Ìहणणे होते. भारताचे मु´य Æयायाधीश आिण क¤þीय कायदेमंýी यां¸यातील गोपनीय पýÓयवहार उघड करावा. अशी कुमार यां¸या वतीने मागणी करÁयात आली. माý सवª पýÓयवहाराबाबत सरकारला सावªजिनक उÆमुĉì िवशेषािधकार (Public Immunity Priviledge) असÐयाचे कारण सांगून तो Æयायालयासमोर आणÁयास सरकारने नकार िदला. परंतु सवō¸च Æयायालयाने सरकारचा सावªजिनक उÆमुĉì िवशेषािधकार अमाÆय केला. Âयामुळे सवō¸च Æयायालयाचे मु´य Æयायािधश आिण क¤þीय कायदेमंýी यां¸यामधील गोपनीय पýÓयवहार Æयायालयात ÿकट करावा लागला. "एस.पी.गुĮा िवłÅद संघशासन खटÐयात सवō¸च Æयायालयाने िदलेÐया िनणªयानुसार सरकारी दÖताऐवजांचे ÿकटन रोखून धरÁयाबाबत सरकारचा िनणªय अंितम मानला जाणार नाही, हे ÖपĶ झाले." पूवê सरकारी दÖतऐवज ÿकट करÁयास सरकार तयार नसायचे, माý या िनणªयामुळे सरकारला दÖताऐवज ÿकट करणे भाग पडले. यातूनच मािहती¸या अिधकाराचा मागª मोकळा झाला. सवō¸च Æयायालया¸या या िनणªयानंतर खुले शासन, पारदशªक Óयवहार आिण मािहतीचा अिधकार याबाबत चचाª होऊ लागली. munotes.in
Page 23
भारतात मािहती अिधकाराचा
िवकास
23 २.३.४ इंिडयन ए³सÿेस Æयूजपेपसª िवŁÅद संघशासन :- १९८५ ¸या या खटÐयाचा िनकाल देताना भारता¸या सवō¸च Æयायालयाने ÿेस¸या उ¸चार आिण अिभÓयĉì ÖवातंÞयाचा अथª लावताना Ìहटले होते कì, "ÿसारमाÅयमांचे उ¸चार आिण अिभÓयĉì ÖवातंÞय हे लोकशाही शासनÿणालीतील पायाभूत घटक आहेत. आिण ºयामुळे अशा ÖवातंÞयावर िनब«ध आणले जातील. अशा ÿÂयेक बाबतीत Æयायालय या ह³का¸या संर±णाची भूिमका घेईल." या िनवाड्यातून सवō¸च Æयायालयाने ÿसारमाÅयमां¸या उ¸चार आिण अिभÓयĉì ÖवातंÞयाचे तीन महÂवाचे घटक अधोरेखीत केले. Âयात १) सवª मागाªनी मािहती िमळिवÁयाचा ह³क, २) मािहती ÿिसÅद करÁयाचा ह³क, ३) ÿिसÅद केलेली मािहती िवतरीत करÁयाचा ह³क. या यािचके¸या िनकालाने हे ÖपĶ केले कì, लोकशाही शासनÓयवÖथेत वृ°पýांना महßवाचे Öथान आहे. कारण शासनाची िविवध Åयेय धोरणे योµय िकंवा अयोµय आहेत. याची िचिकÂसा कŁन वृ°पýांना ती जनतेसमोर मांडÁयाचा अिधकार आहे. ÿसारमाÅयमां¸या या अिधकारातून सामाÆय जनते¸या मािहती िमळिवÁया¸या अिधकाराला चालना िमळाली. २.३.५ िशला बारसे िवłÅद महाराÕů शासन :- शीला बारसे या पýकार आिण समाजसेिवका Ìहणून ÿिसÅद आहेत. Âयांनी १९८२ मÅये पोलीस कोठडीत डांबून ठेवलेÐया १५ मिहलां¸या मुलाखती घेतÐया व पोलीस कोठडीमÅये मिहलांना िदÐया जाणाöया वाईट वागणुकìला वाचा फोडली. या खटÐयाचा िनकाल देतांना Æया. भगवती, Æया. पाठक, Æया. ए.एन.स³सेना या ितघांनी िमळून िदलेÐया िनणªयात असे Ìहटले कì, कोठडीतील मिहलां¸या मुलाखती घेÁयात याÓयात. "शीला बारसे यांनी केलेÐया यािचकेमुळे समाजसेवकांना तुłंग, बालसुधारगृहे, िकशोर सुधारगृहे आिण इतर संबंिधत संÖथांना भेटी देऊन Âयां¸या िवषयी मािहती िमळिवÁयाचा अिधकार िमळाला." या खटÐयामुळे मािहती¸या अिधकारा¸या क±ा łंदावÁयाला मदत झाली. २.३.६ एल.के. कुलवाल िवłÅद जयपूर महानगरपािलका :- एल.के.कुलवाल या नागåरकाने राजÖथान उ¸च Æयायालयात एक åरट यािचका दाखल केली. जयपूर शहरात अÖव¸छता भयानक असून नागåरकांचे आरोµय धो³यात आले आहे. उ¸च Æयायालयाने महानगरपािलकेला काही िनद¥श īावेत अशी मागणी Âया åरट यािचकेत करÁयात आली होती. शहरातील Öव¸छतेबाबत महानगरपािलकेने काय उपाययोजना केÐया आहेत. याची मािहती अजªदाराला पािहजे होती. ही मािहती िमळिवÁयाचा अिधकार आपÐयाला आहे. असे अजªदाराचे Ìहणणे होते. या यािचकेचा िनणªय देतांना उ¸च Æयायालयाचे Æयायमूतê डी.एल. मेहता यांनी राºया¸या आिण राºय या सं²ेत येणाöया नगर पािलका इÂयादी. Öथािनक Öवराºय संÖथे¸या Öथािनक कारभाराची मािहती िमळिवÁयाचा नागåरकांना अिधकार आहे असे आपÐया िनकाल पýात नमूद केले. शासना¸या कारभारािवषयी नागåरकांना मािहती िमळाली नाही तर नागåरक आपले मत कसे Óयĉ करणार ? यातूनच राºयघटने¸या कलम १९ मधील अिभÓयĉì munotes.in
Page 24
मािहतीचा अिधकार
24 ÖवातंÞय मािहती¸या अिधकाराशी िनगडीत आहे. असे Æयायमूतê यांनी सांिगतले. "मािहतीचा अिधकार हा मूलभूत अिधकाराचाच एक भाग आहे. असे सांगणारा १९८६ मÅये िदलेला हा पिहला िनकाल आहे." हे याचे वैिशĶ्य Ìहणून सांगता येईल. २.३.७ åरलायÆस पेůोकेिमकÐस िल. कंपनीचा खटला :- åरलायÆस पेůोकेिमकÐस िल. कंपनीने काही पåरवतªनीय कजª रोखे बाजारात आणÁयाचे ठरवले होते. या संदभाªत िनरिनराÑया Æयायालयात खटले दाखल झाले. हे खटले सुł असतांनाच इंिडयन ए³सÿेस या वृ°पýाने याबाबत मत ÿदशªन करणारे काही लेख छापले. Âयािवरोधात åरलायÆस कंपनीने सवō¸च Æयालयात मनाई हòकूम मागणारा अजª दाखल केला. या िनकालपýात सवō¸च Æयायालयाने मािहती¸या अिधकाराबĥल महßवाचे मत नŌदवले आहे. "आपण हे ल±ात ठेवले पािहजे कì, यंý युगातील जीवन आिण लोकशाहीत नागåरकां¸या सहभागाने होणाöया िवकासात लोकांना भाग घेÁयासाठी मािहतीचा अिधकार महßवाचा आहे. कलम २१ मÅये सांिगतलेÐया जीवन जगÁया¸या आिण ÖवातंÞय उपभोगÁया¸या अिधकाराचा िवÖतार करÁयासाठी मािहतीचा अिधकार हा नागåरकांचा मूलभूत अिधकार Ìहणून महßवाचा आहे." या खटÐयात सवō¸च Æयायालयाने मािहतीचा अिधकार महßवाचा आहे आिण २१ Óया कलमात सांिगतलेÐया जीवन जगÁया¸या अिधकारासाठी 'मािहतीचा अिधकार' आवÔयक असÐयाचे ÖपĶ केले आहे. २.३.८ िदनेश िýवेदी िवłÅद संघशासन : राजकारणाचे गुÆहेगारीकरण आिण िचंता वाटÁयासारखे असÐयाचे भािकत कłन भारतीय समाजÓयवÖथेमÅये गुÆहेगारéना Âयाचे पाठबळ िमळणे श³य होते. कधी कधी गुÆहेगारी टोळी शासकìय अिधकारी व राजकìय Óयĉì यां¸याशी संगनमत कł शकतात. Âयां¸या कायªवाही करीता मािहती िमळवून िशफारस करÁयासाठी तÂकालीन गृहसिचव ®ी. एन.एस. Óहोरा यां¸या अÅय±तेखाली ९ जुलै १९९३ मÅये एक सिमती नेमÁयात आली. या सिमतीने ५ ऑ³टोबर १९९३ रोजी सरकारला अहवाल सादर केला. तो अहवाल लोकसभेतही चच¥साठी ठेवÁयात आला. माý तो पूणª होऊ शकला नाही. पूणª अहवाल हा शंभर पानाचा असून Âयातील दहा, बारा पानांचा सारांश सभागृहात सादर करÁयात आला होता. आिण या अहवालाला आधारभूत असलेले इतर अहवाल आिण पåरिशĶे जाहीर करÁयात आली नÓहती. सावªजिनक िहतासाठी तो ÿिसÅद होणे आवÔयक होते. कारण तसे झाले असते तर सावªजिनक जीवनातील गुÆहेगारांना संर±ण देणारे कोणते लोक आहेत, हे जनतेला समजेल असे Ìहणणे मांडणारी åरट यािचका िदनेश िýवेदी या राºयसभा सदÖयाने सवō¸च Æयायालयात दाखल केली. या खटÐयाचा िनकाल देतांना सवō¸च Æयायालयाचे मु´य Æयायमूतê ए.एम. अहमदी आिण सुजाता मनोहर यांनी Ìहटले होते कì, "आधुिनक घटनाÂमक लोकशाहीत आपण िनवडून िदलेÐया व लोककÐयाणासाठी सुयोµय धोरण आखÁयाचे कतªÓय असलेÐया सरकार¸या कामकाजा िवषयी मािहती कłन घेÁयाचा अिधकार नागåरकांना आहे." या िनकालपýात मािहती¸या अिधकाराचा मूलभूत अिधकाराशी संबंध जोडÁयात आलेला आहे. munotes.in
Page 25
भारतात मािहती अिधकाराचा
िवकास
25 सवō¸च Æयायालया¸या या िनवाड्याबाबत ÿिसÅद कायदेत² Æयायमूतê नर¤þ चपळगांवकर Ìहणतात कì, "मािहतीचा अिधकार हा मूलभूत अिधकाराचाच एक भाग आहे, असे मानणाöया Æयायालयीन िनवड्यापैकì सवाªत महßवाचा आिण अलीकडील िनकाल Ìहणजे Óहोरा सिमती¸या अहवालासंबंधी¸या खटÐयातील िनकाल होय." २.३.९ मािहती नभोवाणी मंýालय िवłÅद बंगाल िøकेट असोिसएशन (१९९५) : नभोवाणी मंýालय िवłÅद बंगाल िøकेट असोिसएशन¸या खटÐयामÅये सवō¸च Æयायालयाने Ìहटले आहे कì, "जो पय«त सवªसामाÆय नागåरकांना सरकार¸या योजना बाबत हÖत±ेप करता येत नाही िकंवा सहभागी होता येत नाही. तोपय«त खरी लोकशाही ÿाĮ झाली असे Ìहणता येनार नाही. जोपय«त नागåरकांना देशाबाबत घेतलेले िनणªय यािवषयची मािहती िमळणार नाही. तोपय«त नागåरक हे देशा¸या धोरणाबाबत कोणताही िनणªय घेऊ शकत नाहीत. यामधील मािहती जर एकतफê असेल िकंवा चुकìची असेल तर अशी घटना Âया नागåरकाला अनोळखी करते. आिण शेवटी ही लोकशाही धो³यात येऊ शकते. भारतासार´या देशामÅये जेथे ६५ % लोक हे िनर±र आहेत. Âयापैकì जाÖतीत जाÖत १ % लोकांना संबंिधत मािहती ÿसार माÅयमांकडून घेता येते." थोड³यात मािहतीचा अिधकार कायदा हा नागåरकांचा मूलभूत अिधकार असून तो Óयĉì¸या अिभÓयĉì ÖवातंÞयाशी जोडला गेला आहे. कारण ºया िवषयावर एखाīा नागåरकाला आपले िवचार Óयĉ करायचे आहेत. Âया िवषयाची आवÔयक ती मािहती िमळाÐया िशवाय तो Âयाचे िवचार Óयĉ कł शकत नाही. Ìहणूनच मािहतीचा अिधकार हा नागåरकांचा घटनाÂमक अिधकार आहे असे सवō¸च Æयायालयाने माÆय केले. २.३.१० लोकशाही धोरणांचे संघटन िवŁÅद संघशासन : सन २००२ साली लोकशाही धोरणांचे संघटन िवŁÅद संघशासन या खटÐयातील एका यािचकेवŁन सवō¸च Æयायायाने िनवडणुक आयोगाला एक ऐितहािसक आदेश िदला कì, "संसद अथवा िवधानसभेची िनवडणुक लढिवणाöया उमेदवाराकडून ÿित²ापý ¶यावे. व या ÿित²ापýात संबंिधत उमेदवारा¸या गुÆहेगारी पाĵªभूमीची, ÿलंिबत खटÐयांची, संप°ीची, सावªजिनक संÖथां¸या देÁयाची तसेच शै±िणक पाýतेची मािहती देÁयास सांगावे, Ìहणजेच जनता ºया उमेदवाराला िनवडून देणार Âयाची पाĵªभूमी मतदाराला मािहती होणे, लोकशाही¸या अिÖतÂवासाठी आवÔयक आहे." या वरील िनकालावŁन हे ÖपĶ झाले कì, लोक उमेदवाराची पाĵªभूमी मािहत कŁन घेऊन चांगÐया, चाåरÞयसंपÆन, अËयासू, Öवािभमानी Óयĉéना कायदेमंडळात पाठवतील यातून अनेक गैरÿकारांना आपोआपच आळा बसेल. थोड³यात असे Ìहणता येईल कì, युरोपीयन पåरषदे¸या मानव अिधकारा¸या कलम १० नुसार "ÿÂयेक Óयĉìला अिभÓयĉì ÖवातंÞयाचा अिधकार आहे. या अिधकारात ÿÂयेकाला कोणÂयाही सावªजिनक अिधकाराचा प±पात न करता िवचार Óयĉ करÁयाचे, मािहती घेÁयाचे ÖवातंÞय देÁयात आलेले आहे." तसेच भारतीय राºयघटनेतील कलम १९ हेच मानव अिधकारातील महßवाची बाब आहे. मािहतीचा अिधकार नागåरकांना िमळावा Ìहणून आपÐया देशात काही सामािजक कायªकÂया«नी मािहती अिधकारासाठी सातÂयाने चळवळी उभा केÐया munotes.in
Page 26
मािहतीचा अिधकार
26 तसेच काही Öवयंसेवी संघटनांनी देखील पुढाकार घेतला. मािहती अिधकाराचे ľोत Ìहणून Âयां¸याकडे पिहले जाते. Âया संघटनांचा उÐलेख पुढील ÿमाणे करता येईल. २.४ (ब) Öवयंसेवी संÖथांचा पुढाकार आिण चळवळी :- (Initiatives and Movements: NCPRI, CHRI, Anna Hazare, MKSS and others) २.४.१ सामािजक Öतरावरील ÿयÂन :- भारतात मािहती¸या अिधकारा¸या िवकासाचे जी दोन टÈपे आढळतात. Âयातील एक टÈपा Ìहणजे ÖवातंÞयपूवª काळात िāिटशांनी िनमाªण केलेÐया गुĮते¸या कायīात दुłÖती करणे आिण दुसरा Ìहणजे ÖवातंÞयो°र काळात मािहतीचा अिधकार देÁयाची मागणी. वृ°पýां¸या कायīासंदभाªत चौकशी करणाöया सिमतीने १९४८ साली असे सुचिवले होते कì, राÕůीय सुरि±तते¸या आवÔयकतेसाठी काही बाबी गुĮ ठेवÁयासाठी सुधारणा करावी. माý याला नोकरशाहीनेच िवरोध केला. Âयामुळे भारता¸या ÖवातंÞयÿाĮी नंतरही बरीच वष¥ मािहतीचा अिधकार कायदा लागू झाला नÓहता. जनतेला मािहतीचा अिधकार हा कायīाने ÿाĮ कłन īावा हा िवचार १९९० नंतर पुढे आला. याचे मु´य कारण Ìहणजे भारतीय राºयघटना, Æयायालयीन िनणªय, िबगर शासकìय संघटना यां¸या कडून करÁयात आलेले ÿयÂन व Öवयंसेवी संÖथांचा पुढाकार या Öवłपाचे आहे. सवō¸च Æयायालयाने १९७५ साली एका ÿकरणात असे Ìहटले कì, "या देशातील नागåरकांना, शासकìय कमªचाöयांनी सावªजिनक ±ेýात केलेले ÿÂयेक कायª व Âयां¸याकडून केली जाणारी ÿÂयेक कृती जाणून घेÁयाचा अिधकार आहे." याचा अथª असा कì, सवō¸च Æयायालया¸या मते आपÐयासार´या जबाबदार शासन असलेÐया देशात फारच थोड्या बाबी गुĮ असू शकतात. सवō¸च Æयायालयाने मािहती¸या अिधकाराला मूलभूत अिधकाराचा दजाª िदला असला तरी शासनाची ÂयामÅये उदासीनता िदसून आली. नागåरकां¸या मूलभूत ह³कांचे र±ण करता येईल. यासाठी िविवध Öवयंसेवी संÖथांनी व चळवळीनी पुढाकार घेतला. "मािहती¸या अिधकारा¸या चळवळीची सुłवात सवªÿथम १९९० मÅये राजÖथान मधील मजदूर िकसान शĉì संघटन (M.K.S.S.) या Öवयंसेवी संÖथेने सुł केलेला ÿयÂन हा मािहती¸या अिधकारा¸या लढ्याचा ÿारंभ होता." २.४.१.१ मजदूर िकसान शĉì संघटन :- मािहती¸या अिधकारा¸या चळवळीला ÿथम मजदूर िकसान शĉì संघटनेने (M.K.S.S.) ÿारंभ केला. या संघटनेची Öथापना राजÖथानमÅये मे १९९० मÅये करÁयात आली. úामीण भागातील भुमीहीन शेतमजूर गावात मंजूर होऊन येणारी दुÕकाळी कामे करतात. अ²ान आिण अिशि±तपणामुळे ते कंýाटदारांकडून सहज फसवले जाऊ शकतात. Âयांनी आपण केलेÐया कामाबĥल काही मुĥे उपिÖथत केले, तर Âयांना डावलले जाते. Âयांना वाचता येत नसÐयामुळे नेमून िदलेली मजूरी िमळत नाही. आिण Âयांना आपण फसिवले गेलो हे कळत नाही. Âयां¸या अ²ानाचा फायदा लोक सहजपणे घेतात, Ìहणून úामीण भागातील मजुरांना सरकारी योजनांची मािहती आवÔयक आहे. ती मािहती मजुरांना देÁयासाठी या संघटनेची munotes.in
Page 27
भारतात मािहती अिधकाराचा
िवकास
27 Öथापना करÁयात आली.(M.K.S.S.) या संघटनेचे ÿिसÅद नेतृÂव सामािजक कायªकÂयाª व िनवृ° सनदी अिधकारी "®ीमती अłणा रॉय" यांनी केले व "िनखील डे" यांनी Âयांना सामािजक लेखापरी±णा¸या माÅयमातून सहकायª केले. मजदूर िकसान शĉì संघटनेने úामीण भागातील मजुरां¸या समÖया सोडिवÁयासाठी आिण तेथील शासकìय ÓयवÖथेत होत असलेली अफरातफर जाणून घेÁयासाठी राजÖथान मधील िभÐल तालु³यातील देवडुंगरी हे गाव िनवडले. या संघटनेमुळे Âया गावातील मजुरांना सु²ानी बनवÁयास सहकायª केले. िभÐल ÿांतात अ²ानी मजुरांची सं´या जाÖत असÐयाने शासनाकडून येणारा पैसा मजुरांना Âयां¸या कामाÿमाणे िमळत नÓहता. Âयामुळे तेथील लोकांना ÿशासनामÅये आपÐया अ²ानाचा गैरवापर होत असÐयाचे जाणवले. Âयामुळे साहिजकच आपण ºया कामाची मािहती घेतो िकंवा ते काम केÐयावर Âयाचा खचª कुठपय«त झाला इÂयादी अनेक ÿijांची मािहती िमळÁयाचा अिधकार ÿाĮ Óहावा अशी मागणी या संघटनेकडून केली जाऊ लागली. सरकारकडून मागासलेÐया ÿांतासाठी जे वेगवेगÑया ÿकारचे अनुदान (फंड) िदले जात होते. Âयासाठी, "िवकास कामाचे Öवłप, Âयासाठी झालेला खचª, Âयाचे फलीत व Âयासंबंधातील सवª तपशील शासनाने जाहीर करावा. ही या संघटनेची ÿमुख मागणी होती." िवकास कामे Ìहटले तर मागासलेÐया ÿांतामÅये ĂĶाचार होणे Öवाभािवकच आहे. परंतु या भागामÅये जो ĂĶाचार होत होता. तो पुराÓयाअभावी ÖपĶ करणे अवघड होते. "जेÓहा संघटनेने कामाचा तपशील दाखवÁयाचा आúह केला होता. तेÓहा Âयांना असे सांगÁयात आले कì, या शासकìय बाबी असून Âयाबाबत गुĮता पाळÁयात येते." थोड³यात, असे Ìहणता येईल कì, ÖवातंÞयपूवª काळात िāिटशांनी जो गोपनीयतेचा कायदा ÿशासनात लागू केला होता. Âयाचेच फलीत Ìहणजे िभÐल तहसील मÅये िवकास कामात होत असलेला ĂĶाचार होय. शासकìय बाबीत गुĮता पाळÁयात येते Ìहणजे ÂयामÅये सामाÆय नागåरकां¸या अिधकारावर कुठे तरी बंधने आÐयाचे ÖपĶ होते. यामुळे संघटनेने शासनाकडे वेळोवेळी आúह केले आिण Âयां¸या सतत¸या लढ्यां¸या दबावापुढे शासनाला झुकावे लागले. आिण या संघटनेने मािगतलेली सवª कागदपýे लोकांना पाहÁयासाठी उपलÊध कłन īावी लागली. संघटनेने िमळवलेला हा िवजय आिण Âयातून िमळणारी मािहती ही शासनाची मेहरबानी नÓहती तर ती मािहती Ìहणजेच संघटनेला नÓयाने िमळालेला ह³क होता. हा ह³क Ìहणजे या चळवळीचा ÿारंभ होता आिण जसजशी या संघटनेची ÓयाĮी वाढली Âयातूनच या आंदोलनाचा पुढचा टÈपा Ìहणजे जनसुनवाई होय. २.४.१.२ जनसुनवाई :- १९९४ मÅये (M.K.S.S.) ने जी नवीन पÅदती Öवीकारली ितला "जनसुनवाई" असे Ìहटले गेले. जनसुनवाई Ìहणजे जाहीर सुनावणी, एखाīा ÿकरणाची सावªजिनक Óयासपीठावłन जाहीर चचाª घडवून आणणे होय. जनसुनवाई मÅये ºया भागातील ÿकरण असेल तेथील Öथािनक लोकांची सभा बोलावली जाते. Âया सभेमÅये शासकìय अिधकारी, कमªचारी यांना बोलावले जात असे. यामÅये लोकां¸या ºया तøारी आहेत. Âया तøारी आिण Âयां¸या जवळ जी मािहती आहे उदा. शाळे¸या बांधकामाची कागदपýे, रÖते, पुल, धरणे इÂयादी सवª बाबéची मािहती घेऊन शासकìय अिधकारी आपली भूिमका मांडत असत. यामुळे सवª ÿijांची चचाª munotes.in
Page 28
मािहतीचा अिधकार
28 होवून सवª बाजू लोकांपुढे येऊ लागÐया. पåरणामी िविवध ÿशासकìय यंýणेतील ĂĶाचार िसÅद होऊ लागला. जनसुनवाई मÅये कोणताही ÿij गुपीत न राहता Âया ÿijांची उकल नागåरकांसमोर केली जायची. या ÿijांची उ°रे ऐकÁयासाठी आिण ÿÖथािपत ÓयवÖथेतील पारदशªकता दाखवÁयासाठी बाĻ Óयĉì जसे सुधारक, कायदेपंडीत, कवी, पýकार अशा Óयĉéना जनसुनवाईत सहभागी करÁयात येत होते. जनसुनवाईची पÅदती ÿशासनासाठी गंभीर तर नागåरकांसाठी ती महßवाची ठरली. यामÅये ÿशासनाशी संबंधीत असलेÐया Óयĉì ºया या खटÐया संदभाªतही असू शकतील. अशा सवª ÿकार¸या नागåरकांना बोलावले जात होते. आिण Âयां¸याकडून ÓयवÖथेत होत असलेÐया ÿÂयेक बाबéची मािहती लोकांना īावी लागत असे. यामÅये जाÖतीत जाÖत मािहती ही खोटी असÐयाने ÿशासनावर जनसुनवाईचा दबाव वाढत गेला. या जनसुनवाई मÅये खटÐया¸या संदभाªत एखाīा Óयĉìला संबंधीत मािहती िकती व का चुकìची आहे. हे Óयĉ करÁयाचे ÖवातंÞय देÁयात आले होते. िविवध ÿिसÅदी माÅयमां¸या मदतीने जनसुनवाईने ितचा पाया भ³कम कłन राºयात सवªý Öथान ÿाĮ केले. या जनसुनवाईमुळे, "संबंिधत मािहती नागåरकांना ÿाĮ कłन īायची असÐयाने úामीण पातळीवरील úामसेवक संबंधीत पÅदतीला खोडा देत संपावर गेले. Âयां¸या मते लोकांना जी मािहती īायची आहे. ती मािहती फĉ Âयां¸या वåरķांना īावी असे बंधन होते. या Óयितåरĉ राºयातील इतर úामसेवकांना संपात सहभागी होÁयाची धमकì िदÐयाने Âयांना िविवध िवकास कामांचा आलेला पैसा िनवडणुकìसाठी वापरात आणणाöया राजकारणी लोकां¸या ढŌगी ÿवृ°ीला बळी पडावे लागले. या िवकास कामातील अनुदानामुळे तेथील लोकांना ĂĶाचार आिण छळ थांबवÁयासाठी मािहती¸या अिधकाराची गरज भासली." आिण यातूनच संबंधीत िवकास कामाचा लेखाजोखा िमळावा यासाठी ÿयÂन केले गेले. १९९९ मÅये ज¤Óहा मािहती¸या अिधकाराची गरज जनतेला भासली तेÓहा राजÖथान मधील सरकारने मािहती¸या अिधकाराचा क¸चा मसुदा तयार केला. त¤Óहा M.K.S.S. संघटनेने राजÖथान मधील पाच िवभागीय कायाªलयाची दखल घेतली. यामÅये Âयांनी पथनाट्य, लोकांशी संबंध वाढवणे अशा वेगवेगÑया बाबéĬारे मािहती¸या अिधकाराचे महÂव ÖपĶ केले. यामुळे संघटनेचा हÖत±ेप वाढून नागåरकांमÅये बळकटी आणÁयाचा ÿयÂन झाला. याचाच एक भाग Ìहणून M.K.S.S. ने मािहती¸या अिधकाराची गरज िकती आहे ? हे शासनाला पोÖट काडª¸या िवøìĬारे कळिवले. यात Âयांनी जो संदभª वापरला होता. तो राºयसरकारला चालना देणारा ठरला. यामÅये लोकांचा ÿÂय± सहभाग असÐयामुळे आिण अिधकाराबाबतचा संदभª, "Buy a postcard address it, post it. Put it in your vote for a right to information Act." हा मािहती¸या अिधकारासाठी महßवाचा ठरला. २.४.१.३ सामािजक परी±ण (Social Audit) :- राजÖथान मÅये मजदूर िकसान शĉì संघटनेने मािहती अिधकारा¸या लढ्यासाठी जे आंदोलने केले होते. ÂयामÅये "सामािजक परी±ण" मािहत कłन घेÁयाची मागणी पुढे आली होती. याचे कारण Ìहणजे सरकारकडून येणारे अनुदान समाजा¸या िवकास कामासाठी योµय ÿकारे वापरले जात नÓहते असे 'िभम' तालु³यातील नागåरकांना कळाले होते. Âयामुळे सामािजक लेखा जोखा जाणून घेÁयाची गरज नागåरकांना भासली. ७३ Óया घटना दुłÖतीने munotes.in
Page 29
भारतात मािहती अिधकाराचा
िवकास
29 úामसभेला महßवाचे अिधकार िदलेले आहेत. या कायīानुसार नागåरकांना Öथािनक ÿशासना¸या सवª ÿकार¸या कारभाराचे िहशोब तपासÁयाचे अिधकार िदले आहेत. तसेच "पंचायत राज कायīांतगªत सामािजक िहशोब तपासÁयाचा एक िनयम आहे. या कायīानुसार Öथािनक ÿशासना¸या सवª ÿकार¸या कारभाराचे िहशोब तपासÁयाचे कायदेशीर अिधकार नागåरकांना आहेत असे ÖपĶ करÁयात आले." सामािजक लेखा जोखा संदभाªत नागåरकांची मागणी राजÖथान सरकारने माÆय कłन सामािजक लेखा जोखा मोहीम चालवली. Âयात पंचायत सिमती¸या कामा¸या नŌदी वाचून दाखवÐया जात असत. उदा. शाळा, रÖते, पुल इÂयादé¸या बांधकामासाठी िकती र³कम मंजूर झाली, िकती खचª झाला, हे शासकìय अिधकारी सांगत असत. यामुळे सामािजक कायाªवर झालेÐया खचाªची मािहती या कायīाĬारे ÿाĮ होऊ लागली. National campaign for peoples right to information (NCPRI) M.K.S.S. संघटनेने úामीण पातळीवर गरीब नागåरकां¸या संदभाªत महßवाचे कायª केले Âयाची ÿिचती (NCPRI) संघटने संदभाªत महßवाची ठरली. NCPRI संघटनेची Öथापना १९९६ मÅये िदÐली येथे करÁयात आली. या संघटनेचे ÿमुख शेखर िसंग हे असून जनतेचे सबलीकरण आिण सवªसामाÆय नागåरकांमÅये लोकशाही łजवून मािहतीचा अिधकार जनतेला ÿाĮ कłन देणे हा या संघटनेचा मु´य उĥेश होता. ÿशासनासंदभाªत नागåरकांचा वाढता अिवĵास कमी कłन ĂĶाचारा¸या िवरोधात लढा उभारÁयाचे कायª या संघटनेने केले. M.K.S.S. संघटनेकडून Öफूतê ÿाĮ झाÐयानंतर या संघटनेचे जाळे संपूणª देशभर पसłन राÕůीय Öतरावर मािहतीचा अिधकार लागू करÁयाचा युिĉवाद या संघटनेने केला. M.K.S.S. संघटने ÿमाणेच या संघटनेने लोकांशी संबंध वाढिवÁयासाठी 'ůाÆसपरÆसी' नावाचे मािसक काढले. वेगवेगÑया ±ेýातील नामवंत Óयĉìचा Âयात समावेश आहे. यामÅये ÿामु´याने ®ेķ समाजसुधारक, ÿिसÅदीमाÅयमांशी संबंिधत असलेÐया Óयĉì, शै±िणक आिण नागरी सेवेशी संबंधीत Óयĉì Âयात सवª®ी अिजत भĘाचायª, अंजली भारĬाज, अłणा रॉय, भारत डोगरा, हषª मंडर, िनखील डे, ÿभात जोशी, ÿशांत भूषण, शैलेश गांधी यांचा समावेश होता. "यात ÿामु´याने नागरीसेवक आिण कायदेपंिडतांनी महßवाची भूिमका बजावली, तसेच वåरķ पýकार यांनी नागåरकांचे मत जाणून घेÁयासाठी ÿिसÅदी माÅयमासाठी महßवाची भूिमका बजावली." अशा ÿकारे सवª ÿकार¸या गटातील अनुभवी Óयĉì माफªत तसेच M.K.S.S. संघटने माफªत NCPRI संघटनेला जो सहभाग िमळाला Âया आधारे Âयांनी मािहतीचा अिधकार िमळÁयासाठी ÿयÂन केले. Common Wealth Human Rights Initiative (CHRI) : CHRI ¸या मते, "मािहतीचा अिधकार कायदा हा िविवध मानवी ह³कां¸या संदभाªत आिण ते ह³क वेगवेगÑया ÿकार¸या ±ेýामÅये लागू करÁयासाठी महßवाचा आहे." सन १९९७ ¸या मÅयात या संघटनेने इतर संघटनांशी मािहती अिधकाराचा संबंध जोडÁयाचे काम वेगवेगÑया चळवळीतून केले आहे. याबरोबरच राÕůीय पातळीवर नवी िदÐली येथे िडस¤बर १९९९ व ऑगÖट २००० मÅये आिण आंतरराÕůीय पातळीवर 'हारारे' येथे १९९९ मÅये, 'ढाका' येथे munotes.in
Page 30
मािहतीचा अिधकार
30 जुलै १९९९ आिण 'डबªनला' ऑ³टोबर १९९९ मÅये मािहती¸या अिधकारावर वेगवेगळी चचाªसýे घडवून आणली. CHRI ने मािहती¸या अिधकाराचे महÂव पटवून देÁयासाठी वेगवेगÑया ÿकार¸या बैठका आिण कायªशाळांची मदत घेतली. या संघटनेत Öवयंसेवी संÖथांचे ÿितिनधी आिण शै±िणक ±ेýातील तº²ाबरोबरच वकìल, Æयायाधीश, तłण िवīाथê, शासकìय अिधकारी यांचा समावेश केला. CHRI माफªत मािहती अिधकाराची गरज आिण सामािजक लेखा जोखा यावर सिवÖतर चचाª केली. अशा ÿकारे या संघटनेने मािहती¸या अिधकाराची बाजू मÅयÿदेश, िदÐली, कनाटªक, राजÖथान आिण इतर घटकराºय व क¤þशािसत ÿदेशामÅये लावून धरÁयाचा ÿयÂन केला. २.४.१.४ पåरवतªन :- भारतीय ÿशासन सेवेतील सनदी अिधकारी ®ी अरिवंद केजरीवाल यांनी जून २००० मÅये पåरवतªन नावाची संघटना Öथापना केली. ते Öवत:च या संघटनेचे ÿमुख होते. ही संघटना ºया उĥेशाने ÿेåरत होऊन Öथापन झाली होती. तो Ìहणजे जनतेला शासकìय कायाªलयातून लाच न देता आपली कामे कłन घेÁयास मदत करणे तसेच जनतेला िशि±त कłन मािहती अिधकाराची गरज पटवून देणे. ®ी अरिवंद केजरीवाल हे आयकर िवभागामÅये अिधकारी असतांना या िवभागात मोठा ĂĶाचार झाला होता. हे केजरीवाल यां¸या ल±ात आÐयाने केजरीवाल यांनी व पåरवतªन संघटनेतील Âयां¸या इतर सहकाöयांनी िमळून आयकर िवभागातून परतावा (åरफंड) िमळवून देÁयासाठी जनतेला सहकायª करÁयाचे ठरिवले. आिण लोकांना आयकर िवभागातून कुठलीच लाच न देता परतावा (åरफंड) िमळवून िदला. जवळपास ७०० तøारीवर Âयांनी Æयाय िमळवून िदला. पåरवतªन संघटनेने नंतर िदÐली येथील जवळपास २५०० úाहकांना िदÐली िवīुत बोडाªबाबत¸या तøारीवłन मदत केली. पåरवतªन संघटनेने िदÐलीतील सुंदरनगर वसाहती¸या समÖया दूर करÁयाचा देखील ÿयÂन केला. "सुंदरनगर वसाहतीतील लोकांना हाताशी धłन ६८ ÿकÐपांचे सामािजक लेखा-जोखा (सोशल ऑिडट) करÁयाचा ÿयÂन केला. Âयांना ६४ ÿकÐपां¸या मुळाशी जाता आले." या ÿकÐपां¸या मुळाशी गेÐयामुळेच तेथील ६० लाखांचा ĂĶाचार उघड होऊ शकला. पåरवतªन संघटनेने केलेÐया कामा¸या पåरणामामुळे नंतर¸या काळात सुंदरनगर वसाहतीत जी नवीन कामे सुł झाली, ती सुł करतांना तेथील Öथािनक सिमतीचे नाहरकत ÿमाणपý घेऊन आिण कंýाटाचे तपिशल जाहीर केÐयािशवाय कुठÐयाही ÿकÐपांना ÿारंभ करता येत नÓहता. यानंतर पåरवतªनने िदÐलीतील जलिवतरण ÓयवÖथे¸या खाजगीकरणा¸या ÿयÂनाला िवरोध केला. तसेच सावªजिनक िवतरण ÓयवÖथे (पी.डी.एस.) मÅये पारदशªकता आणÁयाचा ÿयÂन केला. मािहतीचा अिधकार सामाÆय लोकांना िमळाला, तर ते ÿशासकìय ÓयवÖथेशी ÿखर लढा देऊ शकतात हे पåरवतªन संÖथेला वाटले आिण Âयांनी मािहती अिधकारासाठी सरकारवर सतत दबाव आणÁयाचा ÿयÂन केला. munotes.in
Page 31
भारतात मािहती अिधकाराचा
िवकास
31 २.४.१.५ नागरी समाज (Civil Society):- नागरी समाज ही एक अशासकìय Öतरावरील Öवयंसेवी संघटना असून Âयाचे Öवłप राजकारणाबाहेरील चळवळीसंदभाªत आहे. नागरीसमाज हा शासन आिण नागåरक यातील दुवा आहे. या संघटनेचे महßवाचे वैिशĶ्ये Ìहणजे जनतेचे सबलीकरण करणे हे आहे. ही संघटना लोकांना अिधकारासंदभाªत सÐला देत असÐयाने गरीब व दुलªि±त लोकांना योµय Æयाय िमळू लागला. या चळवळीने लोकांना जागृत कłन शासनास मािहतीचा कायदा करÁयास भाग पाडले. सुłवातीला असे वाटत होते कì, मािहती¸या अिधकाराचा फायदा शहरी आिण उ¸चĂू लोकांना होईल, परंतु या चळवळीने रोजगार हमी योजनेमधील ĂĶाचार उघडकìस आणÐयाने मािहती अिधकाराचा फायदा सवªसामाÆय माणसांसाठीही आहे असे दाखवून िदले. २.४.१.६ úाहक संघ चळवळ :- úाहक संघ Ìहणजे, "úाहकां¸या िहताचे र±ण करÁयासाठी िकंवा úाहकांनी खचª केलेÐया पैशांचा Âयांना योµय मोबदला िमळÁयासाठी úाहकांनी एकý येवून Öथापन केलेली एैि¸छक संघटना होय." या संघटनेचे कायª Ìहणजे úाहकांना Âयां¸या फसवणूकì पासून दूर ठेवणे. यात हा संघ úाहकांना वÖतू¸या अवाÖतव िकंमती, भेसळ, बनावट माल या िवरोधात संघटीत कłन Âयांना Æयाय िमळवून देÁयासाठी कायª करतो. úाहक संघातील úाहकाने Âयां¸या मालां¸या ह³काचे र±ण करÁयासाठी मािहती¸या ह³काचा वापर केला. उदा. १९८० मÅये úाहक िश±ण आिण संशोधन क¤þ अहमदाबाद यांनी मािहती¸या अिधकाराचा कायदा इतर राºयांमÅये आिण देशांमÅये कोणÂया पÅदतीचा आहे. यावर संशोधन केले. यामÅये Âयांनी अमेåरका, कॅनडा या राÕůांचा अËयास कłन मािहतीचा अिधकार कायदा लागू करÁयाचा आúह केला. यािशवाय चेÆनई येथील úाहक कृती संघटनेने तािमळनाडू मािहतीचा अिधकार १९९७ या कायīाचा वापर कłन úाहकांना Æयाय िमळवून िदला. भारतातील इतर छोट्या संघटना आिण काही छोट्या गटां¸या चळवळी मािहतीचा अिधकार लागू करÁयासाठी पुढे आÐया. यात िबहार आिण झारखंड या राºयामÅये "पंचायत बचाव अिभयान या अनौपचाåरक चळवळीने महßवाची भूिमका बजावली." या बरोबरच काही "अशासकìय संÖथांनी मािहती¸या अिधकाराची गरज ल±ात घेवून पारदशªकतेची उÂकृĶता या उĥेशानुसार Âयां¸या संघटनेने िविवध कायाªलयातील मािहती नागåरकांसाठी खुली करÁयाचा िनणªय घेतला." अशासकìय संघटनाचे हे एक महßवाचे पाऊल होते कì, ºयामुळे सरकारला मािहतीचा अिधकार कायदा लागू करÁयास भाग पाडले. यामÅये शासनाने या संÖथांना परकìय अनुदानाबाबतची मािहती लोकांसमोर देÁयाचे धाडस केले. गोवा राºयात गोÓया¸या मािहती¸या कायīाÆवये पýकारांनी मािहती अिधकार कायīाचा ÿij उचलून धरला. आिण ÿिसÅदी माÅयमांनी या ÿकरणात ल± घालून मािहतीचा अिधकार कायदा नागåरकांना देÁयात यावा. यासाठी ÿयÂन चालू ठेवले. अशा ÿकारे भारतामधील छोट्या संघटना आिण इतर महßवा¸या संघटनांनी मािहती अिधकार कायदा लागू करÁयासाठी जनआंदोलनाचा रेटा सुł ठेवून शासनावर दबाव आणला. मािहती¸या अिधकाराचा कायदा लागू करÁयासाठी िविवध चळवळी बरोबरच ÿसारमाÅयमांचे ÿभास जोशी, अिजत भĘाचायª, munotes.in
Page 32
मािहतीचा अिधकार
32 Æया. पी.बी.सावंत, शेखर िसंग, मॅÃयू शंकरन, आिण पýकार व राºयसभा सदÖय कुलदीप नायर यांनीही मोलाचे सहकायª केले. २.४.२ शासकìय Öतरावरील ÿयÂन : भारतात १९४८ मÅये वृ°पýां¸या कायīाबाबत चौकशी करणाöया सिमतीने (Press Laws Committee) राÕůीय सुरि±तते¸या ŀिĶने आवÔयक तेवढ्या बाबी गुĮ ठेवÁयासाठी १९२३ ¸या ऑिफिशयल िसøेट ॲ³ट (गुĮतेचा कायदा) मÅये आवÔयक Âया सुधारणा कराÓयात. अशी िशफारस केली होती, परंतु याबाबत १९७७ पय«त काहीच हालचाली झाÐयाचे िदसत नाही. १९७७ मÅये शासकìय Öतरावर जनतेला मािहती िमळÁया¸या मागाªतील अडथळा असणारा गुĮतेचा कायदा दुłÖत करÁयासाठी एका अËयास गटाची Öथापना करÁयात आली. पण या अËयास गटाला Ìहणावे तसे यश आले नाही. यानंतर सन १९८२ , १९८३ , १९९० मÅये सुÅदा गुĮते¸या कायīात सुधारणा करÁयासाठी शासनपातळीवर िविवध अËयासगट, सिमÂया Öथापन झाÐया, परंतु ÿÂयेकवेळी राÕůीय सुरि±तते¸या मुĥयाला ÿाधाÆय देवून तÂकालीन राºयकÂया«नी गुĮते¸या कायīात सुधारणा करÁयास असमथªता दशªवली, तर वåरķ पातळीवरील शासकìय अिधकाöयांनी गुĮते¸या कायīात सुधारणा करÁयास सतत िवरोध केला. Ìहणून सन १९९० पय«त मािहती अिधकारा बाबत कोणतीही ÿगती झाली नाही. २.४.२.१ राÕůीय आघाडी सरकारचे ÿयÂन :- पंतÿधान Óही.पी.िसंग यां¸या नेतृÂवाखाली राÕůीय आघाडीचे सरकार िडस¤बर १९८९ मÅये स°ेत आÐयावर Âयांनी ÿशासनात पारदशªकता आणÁयासाठी मािहती अिधकार आवÔयक असÐयाचे सांिगतले. पंतÿधान Óही.पी.िसंग यां¸या मते, "लोकशाही¸या िवकासासाठी खुले ÿशासन ही ÿाथिमक आिण महßवाची बाब असून सरकार कडून जो मुĉ मािहतीचा ÿवाह िमळतो. Âयामुळे नुसÂया ÿबोधनाने मािहतगार असे लोकमत िनमाªण केले जात नाही, तर जे अिधकारात आहे. Âयांना उ°रदायी बनिवÁयाचे महßवाचे कायª मािहतीमुळे होत असते." पंतÿधान Óही.पी. िसंगानी Âयां¸या काळात आपले शासन गुĮतेसंबंधी¸या कायīात दुłÖती करणार असÐयाचे जाहीर कłन मािहतीचा अिधकार जनतेला देÁयासाठी िवधेयकाचा मसूदा तयार केला होता. पण कालांतराने Âयांचे सरकार कोसळÐयाने नवीन सरकारने मािहती अिधकारा बाबत िकÂयेक वषª याबĥल कोणतीही ठोस कृती केली नाही. पåरणामी जनतेला मािहती अिधकार कायīासंदभाªत जी आशा िनमाªण झाली होती. ितचे कालांतराने िनराशेत łपांतर झाले. यानंतर संयुĉ आघाडीचे सरकार स°ेत आÐयानंतर शासकìय पातळीवर मािहती अिधकार कायīासंदभाªत अनेक ÿयÂन करÁयात आले. २.४.२.२ संयुĉ आघाडी सरकारचे ÿयÂन आिण ÿेस कौÆसीलचा मसूदा :- संयुĉ आघाडी सरकार¸या काळात ‘ÿेस कौिÆसल ऑफ इंिडया’ ने १९९६ साली मािहती अिधकार कायīाचा मसुदातयार केला होता. हा मसुदा सामािजक कायªकत¥, समाजसेवक, नगरीसेवक, कायदेपंडीत यां¸या बैठकìत 'मसूरी' येथे ऑ³टोबर १९९५ साली जो मसुदा तयार केला होता. तोच पुढे नÓयाने तयार करÁयात आला होता. यामÅये 'लाल बहादुर शाľी राÕůीय ÿशासकìय ÿबोधनी' मसूरी येथे ÿेस कौिÆसलने जी सभा घेतली. Âयामुळे मािहती munotes.in
Page 33
भारतात मािहती अिधकाराचा
िवकास
33 अिधकार कायīाबĥल जागłकता िनमाªण झाली. ÿेस कौिÆसलने ित¸या उĥेशपिýकेत सांिगतले आहे कì, "घटनेमÅयेच मािहती¸या अिधकाराला संर±ण िदले आहे. जो मूलभूत अिधकारांपैकì एक आहे. यामÅये Óयĉìला बोलÁयाचे आिण अिभÓयĉìचे ÖवातंÞय िदले आहे." यात असे Ìहटले आहे कì, ÿÂयेक नागåरकाला सावªजिनक ÿािधकरणातून मािहती िमळवÁयाचा अिधकार आहे. ÿेस कौिÆसलने जो मसुदा तयार केला. Âया मसुīात, "सावªजिनक संÖथा या संकÐपनेत केवळ राºयच नÓहेतर समाजजीवनावर पåरणाम करणाöया सवª खाजगी संÖथा, संघटना, Óयापारी ÿितķाने अशा अशासकìय संÖथाचा देखील समावेश होता," अशी भूिमका घेऊन Âयाला Óयापक पåरमाण देÁयाचा ÿयÂन केला. यामुळे खाजगी संÖथा आिण संघटना याबाबत ÿेस कौिÆसलला मािहती अिधकार कायīाची गरज महßवाची वाटली असे िसÅद होऊ शकते. नागåरकाला मािहतीचा अिधकार िमळÁयासाठी संयुĉ आघाडी सरकार¸या काळात ÿेस कौिÆसलने जो मसुदा तयार केला. Âयात पुढील गोĶी समािवĶ करÁयात आÐया होÂया. I. "Every citizen shall have the right to information from public body; II. It shall be the duty of the public body to maintain all records duly catalogued and indexed; III. The public body shall be under a duty to make available to the person requestion information, as it is under an obligation to obtain and furnish and shall not withhold any information or limit its availability to the public, except the information specified in clause 4, and IV. All individuals whether citizens or not, shall have the right to such information that affects their life and liberty." ÿÂयेक नागåरकाला सावªजिनक संÖथांकडून हवी ती मािहती िमळवून घेÁयाचा अिधकार आहे. "घटने¸या ५ Óया भागात जी मािहती संसद िकंवा िवधानमंडळाला देणे नाकाł शकत नाही, अशी सवª मािहती नागåरकाला िदली पािहजे असे आहे. ही मािहती देÁयास उशीर झाÐयास संबिधत अिधकाöयाला ÿितिदन ५० ł. दंड करÁयाची िशफारस मा. ÿेस कौिÆसल¸या मसुīात करÁयात आली होती." Æया.सावंत यांनी तयार केलेÐया मसुīात नागåरकांना जी मािहती हवी आहे. ती मािहती घेÁयाचा अिधकार असेल, Âयां¸या ÖवातंÞयावर िवपरीत पåरणाम करणाöया आिण इतर बाबéची मािहती हवी असलेÐया घटकांना यात ÿाधाÆय िदले गेले. यावर Æया. पी.बी. सावंत यांनी तयार केलेÐया िवधेयकाचे ए.जी. नुराणी यांनी पåर±ण केले आहे. नुराणी यां¸या मते, Æया. सावंत यां¸या ÿÖतािवत िवधेयकाने नागåरकाला कोणताही नवा अिधकार िदलेला नसून घटने¸या १९ (१) कलमाÆवये आधीच िमळालेÐया मूलभूत अिधकारा¸या अंमलबजावणीची कायªपÅदती ÖपĶ केले आहे." अशी टीका केली तर डॉ. य.िद. फडके यां¸यामते, "Æया. सावंत यांनी सुचवलेÐया मसुīात सरकारी मालकì¸या कंपÆया, सावªजिनक महामंडळे तसेच, खाजगी मालकì¸या िनयंýणाखाल¸या संÖथाकडूनही मािहती िमळवÁयाचा अिधकार देÁयात आला आहे. पåरणामत: भारतातील बहòराÕůीय कंपÆया देखील मािहती अिधकारा¸या क±ेत येतील." Æया. सावंत यां¸या munotes.in
Page 34
मािहतीचा अिधकार
34 मसुīातील सावªजिनक संÖथा ही Óया´या महßवाची वाटÐयाने या मसुīाचे कायīात łपांतर करÁयासाठी ÿिसÅद सामािजक कायªकत¥ आिण 'कॉमन कॉज' या संघटनेचे ÿमुख एच.डी. शौरी यां¸या अÅय±तेखाली २ जानेवारी १९९७ ला सिमती बनवÁयात आली. २.४.२.३ एच.डी. शौरी सिमती आिण मु´यमंýी पåरषद :- सन १९९० मÅये िनवडणुकì¸या ÿचाराची रणधुमाळी सुł असतांना पारदशê आिण ÿशासकìय सुधारणेचे राºय आणÁयाचे वचन िविवध राजकìय प±ांनी आपÐया जाहीरनाÌयात केले होते. यामुळे २४ मे १९९७ रोजी संपÆन झालेÐया भारतातील सवª घटकराºयां¸या मु´यमंÞयां¸या पåरषदेमÅये जबाबदार आिण पåरणामकारक शासन यािवषयावर जी चचाª करÁयात आली होती. ती १९९० ¸या िविवध राजकìय प±ां¸या जाहीरनाÌयातील एक भाग होता. या पåरषदेमÅये क¤þशासन आिण राºयशासन िविवध बाबीवर एकý कायª करेल, ºयामÅये पारदशªकता आिण मािहतीचा अिधकार असेल असे ÖपĶ केले. या पåरषदेमÅये "गुĮता आिण ÿशासनातील अपारदशªकता हे सावªजिनक ÿािधकरणातील ĂĶाचार वाढवÁयास कारणीभूत आहे. असे ÖपĶ केले." यािशवाय ĂĶाचारामुळे उ°रदायीÂव आिण जनतेचे सरकार याला तडा जाÁयाची िभती Óयĉ केली गेली. यामुळे तÂकालीन भारत सरकारने गुĮते¸या कायīातील तरतुदीत दुłÖती कłन, तसेच १९९७ पूवê¸या पुरावा कायīात (Evidence Act) दुŁÖÂया कłन िविवध राºयांमÅये मािहतीचा अिधकार कायदा लागू करÁयासाठी लवकरात लवकर पावले उचलावीत असे ठरवÁयात आले. यामÅये मािहती अिधकार कायīासंदभाªत ºया राºयांनी राºयपातळीवर कायदे तयार केले नÓहते. Âयांनाही याबाबत कठोर पावले उचलÁयाचे िनद¥श देÁयात आले होते. यात शेवटी भारत सरकारने कामगार गटाची (Working Group) नेमणूक कłन १९९७ साली मािहती ÖवातंÞया¸या िवधेयकाचा मसूदा तयार केला. क¤þ आिण राºय सरकारने पारदशªकता िनमाªण करÁयासाठी पावले उचलली, यामÅये ÿशासनातील कायाªलयात संगणकाचा वापर वाढवून हवी ती मािहती नागåरकांना देÁयासाठी वेगवेगÑया ÿकारचे ÿयÂन केले गेले. १९९७ मÅये सरकारने जो कामगार गट तयार केला होता. Âयालाच एच.डी. शौरी आिण पूवª नोकरशहा¸या मदतीने शौरी सिमती असे नाव देÁयात आले. या सिमतीने जो मसुदा तयार केला होता. ÂयामÅये खालील बाबीचा समावेश करÁयात आला होता. i. आपÐया कायª योजनांची मािहती शासनाने देणे बंधनकारक आहे. ii. हवी ती मािहती देÁयासाठी सरकारी कायाªलयांनी मािहती अिधकाöयांची िनयुĉì केली पािहजे. iii. मािहती अिधकाöयाने मािहती देÁयाचे नाकारले तर Âयाच िवभागातील वåरķ अिधकाöयाकडे आÓहान अजª दाखल करÁयाची तरतूद करावी. iv. मािहतीचा अिधकार वाÖतिवकता िमळÁयासाठी काही शासकìय कायदे िनयम उदा. सरकारी गोपिनयता कायदे २३ चे कलम ५ , भारतीय सा± कायदा १८७२ चे कलम १२३ , १२४ आिण क¤þीय नागरी सेवा िनयम १९६४ मधील ११ Óया िनयमात बदल करÁयाची िशफारस यात केली गेली." अशा ÿकारे शौरी सिमती¸या िवधेयकामुळे munotes.in
Page 35
भारतात मािहती अिधकाराचा
िवकास
35 मािहती अिधकाराची अंमलबजावणी लवकरच होईल. असे वाटत असतांनाच दुद¨वाने क¤þातील सरकार कोसळले आिण या अहवालावर ÿगती न होता देशभर चचाª सुł झाली. पåरणामी २४ मे १९९७ ला एच.डी. शौरी सिमती संदभाªत मु´यमंÞयांची पåरषद घेÁयात आली. १९९७ मÅये शौरी सिमती¸या संदभाªत जी मु´यमंÞयांची पåरषद घेÁयात आली. Âया पåरषदेचे उदघाटन तÂकालीन पंतÿधान इंþकुमार गुजराल यांनी केले. या पåरषदेला गृहमंýी, अथªमंýी, कायदामंýी, कॅबीनेट सिचव, राºय व क¤þशािसत ÿदेशातील सिचव, भारत सरकारचे वåरķ अिधकारी यांची उपिÖथती होती. या पåरषदेचा मु´य िवषय पåरणामकारक आिण जबाबदार शासन असा होता. या पåरषदेमÅये जो कृती आराखडा तयार करÁयात आला. ÂयामÅये १ . ÿशासनात िवĵसनीयता व जनतेÿित जबाबदारी असावी. २ . पारदशªकता आिण मािहतीचा अिधकार असावा. ३ . नागरीसेवेमÅये तÂपरता असावी. इÂयादéचा समावेश करÁयात आला. थोड³यात, "या पåरषदेने जो कृती आराखडा तयार केला होता, Âयात मािहती¸या अिधकारामुळे ÿशासन पारदशªक होईल. असे मत या पåरषदेत मांडÁयात आले, ÿशासनात जबाबदारपणा येÁयासाठी क¤þ आिण राºय सरकारने Öवतः¸या कायª±ेýात मािहती अिधकारा¸या बाबतीत कायदे करÁयाचे आवाहन करÁयाचा ठराव संमत करÁयात आला." या ठरावानंतर "Âया िदशेने िविवध घटकराºयांचे ÿयÂन सुł झाले." २.४.२.४ úाहक िश±ण व संशोधन पåरषद (CERC) :- मािहती¸या ÖवातंÞयाचा सवाªत जाÖत मसुदा úाहक िश±ण व संशोधन पåरषदेने मांडला. या मसुīामÅये, "मािहतीचा अिधकार कायदा परकìय नागåरकां Óयितरीĉ भारतातील ÿÂयेक नागåरकाला आहे. असे सांगÁयात आले." यामÅये संघीय आिण राºयपातळीवरील सावªजिनक ÿािधकरणांना Âयांचे रेकॉडª चांगÐया ÿकारे ठेवणे, Âयां¸या िनयंýणाखाली असलेली मािहती तयार ठेवणे, Âयांची िनयमावली आिण िवकासासंबंधी¸या योजनाबाबतची सरकार कडून आलेली पåरपýके आिण मागªदिशªका इÂयादéची नŌद करणे अिनवायª ठरते. या मसुīामÅये नागåरकांनी जी मािहती मािगतली आहे. Âया मािहतीचा खचª Âयाला भरावा लागेल. असे नमूद करÁयात आले. CERC ¸या मसुīात नागåरकांना मािहती िदÐया जाणाöया ±ेýापासून काही िविशĶ दजाª¸या ±ेýांना वगळÁयाचे िनदशªनास आणून िदले. यामÅये ÿामु´याने कॅबीनेटची कागदपýे, संर±ण, सुर±ा आिण आंतरराÕůीय संबंध, आिथªक आिण Óयापार िवषयक घडामोडी ºयामुळे देशा¸या अिÖमतेला तडा जाईल. अशा बाबी िवषयी गुĮता ठेवÁयाचे या घटनेमÅये ÖपĶ केले आहे. या बरोबरच Óयĉìगत मािहती देÁयासाठी Âयांना बंधनात ठेवÐयाचे CERC ¸या मसुīात सांिगतले आहे. munotes.in
Page 36
मािहतीचा अिधकार
36 २.४.२.५ राÕůीय लोकशाही आघाडी (NDA) :- राÕůीय लोकशाही आघाडी सरकारने स°ेत आÐयावर भारतीय राºयघटनेचे पुनिवªलोकन करÁयासाठी सवō¸च Æयायालयाचे माजी मु´यÆयायाधीश Æया. ÓयंकटचलÍया यां¸या अÅय±तेखाली एक सिमती नेमली होती. या सिमतीने भारतीय संिवधाना¸या कलम १९ (१) नुसार नागåरकांना मािहतीचा अिधकार िमळावा. अशी िशफारस केÐयामुळे आिण ती िशफारस राÕůीय आयोगाने िÖवकारÐयामुळे मािहतीचा अिधकार िवषय पुÆहा चच¥त आला. १९९९ मÅये ॲड. राम जेठमलानी क¤þीय शहर िवकासमंýी असताना Âयांनी असे Ìहटले होते कì, "मा»या मंýालयातील सवª संिचका (फाईÐस) सवª सामाÆय नागåरकांना पाहता येतील. कॅिबनेटशी िनगडीत, अंदाजपýकìय ÿÖताव आिण ºयांचा तपास चालू आहे. अशा फाईÐस वगळता सवª संिचका (फाईÐस) पाहÁयाची, तपासÁयाची मुभा लोकांना िदली जाईल. आिण Âयासाठी केवळ १० Ł. शुÐक īावे लागेल." परंतु या आदेशाला क¤þीय कॅिबनेट सिचवांनी िवरोध केÐयाने ॲड. जेठमलानी यांना तो आदेश मागे ¶यावा लागला. Âयातून मािहतीचा अिधकार पुÆहा देशात चिचªला जाऊ लागला. २.४.२.६ ÿणव मुखजê सिमती :- मािहती अिधकार िमळावा Ìहणून अनेक संघटनांनी क¤þ सरकारवर दबाव आणला. यामुळे क¤þाने शौरी सिमतीने तयार केलेले. मािहती ÖवातंÞयाचे िवधेयक २५ जुलै, २००० मÅये संसदेत मांडले. संसदेने हे िवधेयक संसदीय सिमतीकडे पाठिवले. ÿणव मुखजê¸या अÅय±तेखाली नेमÁयात आलेÐया सिमतीत दोÆही सभागृहाचे एकूण ४५ सदÖय होते. या सिमतीने वेगवेगÑया ±ेýाशी संबंधीत असणारे तº² ®ी. माधव गोडबोले, ए.जी. नुराणी, ÿा. मनुभाई शहा, िनवृ° कॅिबनेट सिचव भालचंþ देशमुख यांचे आिण Öवयंसेवी संघटनांचे ÿितिनधी Ìहणून मजदूर िकसान शĉì संघटने¸या ÿितिनधीचे Ìहणणे ऐकून घेतले. यामÅये Âयांनी Æया. पी.बी.सावंत यांची मते जाणून घेऊन िवधेयकात २६ दुłÖÂया केÐया. (पहा पåरिशĶ-१) सरकारने या उिणवांची दखल घेवून Âयात सुधारणा कराÓयात, अशी िशफारस ÿवण मुखजê सिमतीने केली होती. २००२ पय«त हे िवधेयक संसदेत संमत न झाÐयाने संघटनां¸या काही ÿितिनधéनी सवō¸च Æयायालयात åरट अजª दाखल केला. या सावªजिनक जनिहत यािचके¸या सुनावणी¸या वेळी Æयायालया¸या कडक शÊदातील आदेशानंतर हे िवधेयक १६ िडस¤बर २००२ ला संमत केले. आिण १० जानेवारी 2003 ला राÕůपतéची माÆयता िमळाÐयावर मािहती ÖवातंÞयाचा कायदा अिÖतÂवात आला. (Freedom of Information Act 2003) हा कायदा जरी अिÖतÂवात आला तरी अंमलबजावणीची योµय िनयमावली तयार नसÐयाने Âयाची अंमलबजावणी झालीच नाही. याच काळात देशातील िविवध राºयांमÅये मािहती¸या अिधकाराचे िविवध कायदे अिÖतÂवात आÐयाने देशभरात मािहती¸या अिधकार कायīात सुसुýता आणावी अशी मागणी होऊ लागली. आिण मÅयंतरी¸या काळात 'संयुĉ पुरोगामी आघाडीचे' शासन स°ेवर आÐयाने लोकांना या कायīाबाबत उÂसुकता िनमाªण झाली होती. २.४.२.७ संयुĉ पुरोगामी आघाडी सरकार (UPA) :- मािहती अिधकार कायīासंदभाªत शासकìय आिण अशासकìय पातळीवर ºया चळवळी व संघटना सहभागी झाÐया Âयाबĥल¸या िवचारधारेनुसार संयुĉ पुरोगामी आघाडी सरकारने munotes.in
Page 37
भारतात मािहती अिधकाराचा
िवकास
37 िकमान समान कायªøमा (C.M.P.) नुसार नागåरकांना मािहतीचा अिधकार देÁयाबाबतचा िवचार िविनमय सुł केला. हे Âयां¸या िनवडणूक जािहरनाÌयातील एक महßवाचे तÂव होते. पåरणामी क¤þ सरकारने 2003 ¸या मािहती ÖवातंÞया¸या जागी मािहतीचा अिधकार देणारे िवधेयक मांडले. आिण संसदेत Âया िवधेयकावर सिवÖतर चचाª कłन संसदेकडून ते मंजूर कłन घेतले. १५ जून २००५ रोजी या िवधेयकाला राÕůपतीची माÆयता िमळाली. आिण कायīातील तरतुदीनुसार संपूणª भारतात (जÌमू काÔमीर वगळून) १२ ऑ³टोबर २००५ पासून या कायīाची अंमलबजावणी सुł झाली. यामुळे पूवêचे घटकराºयातील आिण क¤þशािसत ÿदेशातील िविवध कायदे रĥ होऊन Âयांची जागा क¤þीय मािहतीचा अिधकार २००५ ने घेतली. २.५ (क) िविवध घटक राºयांमधील मािहती अिधकार कायदा:- (Information Acts in States) भारतामÅये मािहती¸या अिधकाराचा जो लढा उभारला गेला. तो मजदूर िकसान शĉì संघटनेचा यशÖवीते¸या मैलाचाच दगड होता. या संघटनेने राजÖथान मÅये जी चळवळ सुł केली होती. ितचा भाग Ìहणून राजÖथान सरकारने २००० मÅये मािहतीचा अिधकार देणारा कायदा केला. M.K.S.S. संघटने¸या यशÖवीतेनंतर ÿेस कौिÆसल ऑफ इंिडया, CHRI आिण úाहक मंचा¸या चळवळीचा बराच मोठा हातभार मािहती¸या अिधकारासाठी लागला. आिण या चळवळीला अनुसłन भारतातील बöयाच राºयांनी अशा ÿकारचा कायदा Âया-Âया राºयामÅये लागू केला होता. २.५.१ तािमळनाडू :- भारतात मािहतीचा अिधकार कायदा तयार करणारे पिहले. राºय Ìहणून तािमळनाडू राºयाचे नाव ¶यावे लागेल. तािमळनाडू सरकारने १७ एिÿल १९९६ रोजी राºयात मािहतीचा कायदा लागू केला. या कायīाचा मसुदा Âयांनी कौिÆसल ऑफ इंिडया कडून तयार कłन घेतला होता. या कायīामÅये बरीच ±ेýे आिण इतर महßवाची मािहती वगळÐयामुळे िबगर शासकìय संघटनांनी (NGO) या कायīाला Ìहणावा तेवढा दुजोरा िदला नसÐयाने हा कायदा अयशÖवी ठरला. असे असले तरी तािमळनाडू सरकारने मािहती न देणाöया कायīांचे łपांतर मािहती¸या अिधकारात (Right to no Information Act to Right to Information) केले. २.५.२ गोवा :- गोवा सरकारने राºयात जेÓहा १९९७ साली मािहतीचा कायदा लागू केला. त¤Óहा तÂकालीन मािहती अिण ÿसारण मंýी डोमीनीक फना«डीस यांनी या कायīाबाबतची łपरेषा ठरवÁयासाठी ÿसारमाÅयमांची आिण िबगर शासकìय संघटनांची मते जाणून घेÁयाचा ÿयÂन केला. हा कायदा सवª शासकìय पातळीवरील संÖथांना लागू करÁयात आला होता. खöया अथाªने नागåरकांना लोकशाहीÿधान करÁयासाठी आिण शासकìय संÖथामÅये पारदशªकता आिण खुलेपणा आणÁयासाठी गोवा सरकार¸या या कायīात राºया¸या सुरि±तते¸या बाबी िवषयी तरतूद करÁयात आली होती, असे असले तरी ही मािहती देतांना अिपलीय अिधकारी कोण असावा, याचे ÖपĶीकरण देÁयात आले नÓहते. munotes.in
Page 38
मािहतीचा अिधकार
38 २.५.३ मÅयÿदेश :- मÅय ÿदेशात िशधावाटप ÓयवÖथेत आिण सेवायोजना कायाªलया संबंधी मोठ्या ÿमाणात तøारी आÐयाने िबलासपूर िवभागाचे आयुĉ हषª मंडर यांनी ÿशासनात पारदशªकता आणÁयाचे ठरवले. ÿशासनात पारदशªकता आणÁयासाठी मािहती¸या अिधकाराची आवÔयकता असÐयाचे Âयांना जाणवले. २ सÈट¤बर १९९६ रोजी¸या िशधावाटप ÓयवÖथेसंबंधी¸या पåरपýका¸या पिहÐया पåर¸छेदात Âयांनी Ìहटले कì, "ÿशासन पारदशªक असेल तरच सवªसामाÆय नागåरकां¸या िहताचे र±ण करणे आिण ĂĶाचाराचे िनयंýण करणे संभविनय असते. हा अिधकार भारतीय संिवधानाने िदलेÐया अिभÓयĉì ÖवातंÞया¸या मूलभूत अिधकारात समािवĶ केलेला आहे, आिण तो अंमलात आणÁयासाठी शासन कटीबÅद आहे" असे एका पåरपýकात सांगून नागåरकांना मािहतीचा अिधकार आहे. असे सांगÁयाचा शासकìय अिधकाöयाचा हा धाडसी िनणªय होता. यातून १९९८ साली मÅयÿदेश सरकारने मािहतीचा अिधकार कायदा लागू केला. २.५.४ महाराÕů :- महाराÕů शासनाने २००० साली जेķ समाजसुधारक आिण ĂĶाचार िवरोधी आंदोलनाचे ÿणेते मा. अÁणा हजारे यांनी केलेÐया िविवध चळवळी¸या दबावातून राºयात मािहतीचा कायदा लागू केला. इतर राºया¸या तुलनेमÅये महाराÕůातील कायदा ÿभावशाली होता. या कायīामÅये शासकìय आिण िनमशासकìय संÖथाबरोबरच सहकार±ेýे आिण सावªजिनक संÖथा यांचा समावेश करÁयात आला होता. या कायīानुसार एखाīा नागåरकाने मागीतलेली मािहती मािहती अिधकाöयाने वेळेत न पुरवÐयास दररोज ł. २५०/- चा दंड Âयाला भरावा लागेल अशी Âयात तरतूद होती. जर Âयाने संबंिधत मािहती चुकìची िकंवा अधªवट देणे असे जाणीवपूवªक केले असेल, तर अिपलीय मािहती अिधकारी Âयाला ł. २०००/- चा दंड लावेल अशी Âयात तरतूद होती. महाराÕůातील जेķ समाजसेवक मा. अÁणा हजारे यांनी अहमदनगर िजÐĻातील राळेगणिसÅदी येथे िविवध िवकास कामाला सुłवात केली. सुłवातीला Âयांनी 'पाणी आडवा आिण पाणी िजरवा' हे पाणलोटाचे काम Âयांनी सुł केले. Âयांनी िपकवलेला भाजीपाला िवदेशात िनयाªत केला जात असे, या योजना आखतांना Âयांना अनेक ÿकार¸या अडचणéना तŌड īावे लागले. शासनाकडून पैसा येतो कसा आिण तो खचª कसा होतो याबĥल िनिIJत मािहती िमळत नÓहती. यामुळे ÿशासनात होणारा ĂĶाचार Âयांना िदसू लागला. या िबकट पåरिÖथतीचा सामना करतांना मा. अÁणा हजारे Ìहणतात कì, "शासना¸या िविवध योजना यशÖवी होत नÓहÂया, १ łपयातील १० पैसेही खेड्यापय«त पोहचत नÓहते." अशा ÿकारे मंÞयापासून ÿशासकìय यंýणेपय«त जो ĂĶाचार चालत आलेला आहे. तो संपवून जनतेला मािहतीचा अिधकार िमळावा यासाठी मा. अÁणा हजार¤नी १९९७ ला मुंबई येथे पिहले आंदोलन केले. दरÌयान Âयांनी राºयामÅये मािहतीचा अिधकार कसा आवÔयक आहे. हे पटवून देÁयासाठी वेगवेगळे दौरे आखले होते. याबरोबरच Âयांनी राºयÓयापी पåरषदा घेवून सरकारवर मािहती अिधकारासाठी दबाव टाकÁयाचा ÿयÂन केला. पåरणाम २००० मÅये महाराÕů शासनाने मािहतीचा अिधकार कायदा अिÖतÂवात आणला. यािवषयी डॉ. य.िद. फडके Ìहणतात कì, "जेķ समाजसेवक मा.अÁणा हजारे यांनी महाराÕů मािहती¸या अिधकारासाठी चळवळ केÐयामुळे मािहतीचा अिधकार कायदा महाराÕů राºयात लागू झाला ही वÖतुिÖथती आहे." munotes.in
Page 39
भारतात मािहती अिधकाराचा
िवकास
39 २.५.५ िदÐली (क¤þशािसत ÿदेश):- िदÐली सरकारने २००१ साली मािहतीचा अिधकार कायदा तयार केला. पण Âयाची अंमलबजावणी २ ऑ³टोबर २००१ पासून झाली. हा कायदा गोवा राºयाने केलेÐया कायīाÿमाणेच होता. यामÅये मािहती देÁयाची आिण न देÁयाची ±ेýे यांचा समावेश कłन तो इतर सवª संÖथांना लागू करÁयात आला होता. या Óयितåरĉ संबंिधत मािहती न पुरिवणाöया मािहती अिधकाöयाला ५० ł ÿित िदवस असा दंड (३० िदवसां¸या आत मािहती न िदÐयास) भरावा लागÁयाची तरतूद होती. असे जर नाही झाले तर Âया अिधकाöयाला ÿÂयेक अजाªमागे ł. ५००/- चा दंडभरावा लागÁयाची तरतूद यात केली होती. िदÐली सरकार¸या या कायīामुळे ÿÂयेक नागåरकाला जन मािहती अिधकाöयाकडून कोणÂयाही िवभागाची मािहती िविशĶ िफस¸या Öवłपात भłन िमळत असे. संबंधीत मािहती अिधकाöयाने एखादी मािहती जाणीवपूवªक चुकìची िकंवा अधªवट देणे असे आढळून आले. तर Âयाला ÿितअजª ३०००/- Ł. एवढ्या दंडाची तरतूद या कायīात करÁयात आली होती. २.५.६ कनाटªक :- कनाªटक राºयात २००० साली मािहती अिधकाराबाबत 'कनाटªक मािहतीचा अिधकार कायदा' अशा नावाने संमत केला, पण Âयाची ÿÂय±पणे अंमलबजावणी जुलै २००२ मÅये करÁयात आली. या कायīात िनयमांचा ÖपĶ उÐलेख केला गेला नÓहता. या मािहती¸या कायīामुळे एखाīा नागåरकाला जी मािहती हवी असेल, ती मािहती तो जन मािहती अिधकाöयाकडून अजाªĬारे घेऊ शकत होता. यामÅये मािहती ÿाĮ करÁयासाठी जो खचª येत असे, Âयासंबंधीची मािहती नागåरकाला जन मािहती अिधकाöयाने ७ िदवसात कळवÁयाचे िनद¥श या कायīात िदले होते. नागåरकाने मािगतलेली मािहती संबंधीताने मािहती¸या खचाªची र³कम भरलेÐया िदवसापासून १५ िदवसां¸या आत देणे बंधनकारक होते. नागåरकाने िवचारलेली मािहती ÿाĮ न झाÐयास तो संबंधीत मािहती का िमळाली नाही ? हे जाणून घेÁयासाठी १५ िदवसां¸या आत एका अजाªĬारे चौकशी कł शकत होता. या कायīानुसार ÿÂयेक सावªजिनक कायाªलयातील अिधकाöयांना Âयां¸या संÖथा, Âयांची कतªÓय आिण काय¥, नागåरकांसाठी उपलÊध कłन िदÐया जाणाöया योजना याबाबतची मािहती कायाªलया बाहेर सूचना फलकावर लावणे आवÔयक होते. कनाªटकात मािहतीचा कायदा अिÖतÂवात येÁयापूवê तÂकालीन राºयपाल ®ीमती. िÓह.एस.रमादेवी ÿयÂनशील होÂया. परंतु आपले कृÂय चÓहाट्यावर येणार या िभतीने कÆनडी राजकारणी अÖवÖथ झाले होते. समाजच आपली धुलाई करेल, अशी िभती Âयांना पडÐयाने कनाªटक सरकारने तÂकालीन पåरिÖथतीत कोणताही बदल केला नाही. वÖतुत: या कायīासंदभाªत सामाÆय जनतेला हेतुपूवªक िनþीÖत ठेवÁयात आले. मािहती¸या अिधकाराचा ÿसार हा थोड्याच कालावधीत इतर राºयातही झाला. या कायīामुळे शासकìय कामातील सÂयता लोकांसमोर येत असÐयाने लोकांना हा अिधकार लवकरात लवकर कायīातून ÿाĮ Óहावा. यासाठी सवª घटकराºयातून हालचाली सुł झाÐया होÂया. उ°रÿदेशामÅये टेहरी गढवाल मधील िभलंगन ÿांतात झालेÐया ĂĶाचार ÿकरणी उ°रÿदेश सरकारने मािहती अिधकार कायदा लागू करावा. अशी मागणी पुढे आली. आंňÿदेशात हैþाबाद येथील अĥागुहा नावा¸या झोपडपĘी¸या िवकासासाठी माÆय झालेÐया munotes.in
Page 40
मािहतीचा अिधकार
40 पैशाचा वापर कसा होणार याची मािहती 'असरा मिहला संघम' या संघटनेने मागीतली होती. थोड³यात, आंň ÿदेशात मािहतीचा कायदा जरी अिÖतÂवात नसला, तरी Âयाचे महÂव लोकांनी समजून घेतले. सारांश:- मािहती¸या अिधकाराची पाĵªभूमी ल±ात घेतली तर 'Öवीडन' देशात जÆमास आलेÐया मािहती अिधकार कायīा¸या रोपट्याने Âयाचे िविवध राÕůात एका मोठ्या वृ±ात łपांतर केÐयाचे ÖपĶ होते. मािहती अिधकाराचा उĥेशच लोकां¸या मूलभूत अिधकारावर गदा येऊ नये यासाठी झाला. यािशवाय सावªजिनक कायाªलयात आिण शासन पÅदतीत पारदशªकता येऊन लोकांमÅये खöया अथाªने लोकशाही łजवून सुशासन िनमाªण करणे हे या कायīाचे āीद होते. Ìहणजेच लोकांना खरे ÖवातंÞय देवून जबाबदार शासन पÅदतीत जबाबदार नागåरक िनमाªण करÁयासाठी Öवीडन बरोबरच अमेåरका, इंµलंड, ĀाÆस, ऑÖůेिलया, कॅनडा या राÕůांबरोबरच भारतानेही हा कायदा लागू केला. भारतात M.K.S.S. संघटनेचा या कायīा¸या िनिमªतीसाठी मोलाचा वाटा होता. यािशवाय राÕůीय पातळीवरील शासकìय व अशासकìय संघटनां¸या चळवळीमुळे या कायīाची पाĵªभूमी तयार होवून, भारतातील इतर घटकराºयातही या कायīाची िविशĶ महती जाणून घेवून वेगवेगळे कायदे करÁयात आले. याचाच पåरणाम Ìहणून भारतामÅयेही सुशासन यावे यासाठी 'संयुĉ पुरोगामी आघाडी' सरकारने १२ ऑ³टोबर २००५ रोजी मािहतीचा अिधकार कायदा २००५ (जÌमू काÔमीर राºय वगळून) संपूणª देशासाठी लागू केला. आपली ÿगती तपासा (सरावासाठी महÂवपूणª ÿij) :- (१) सवŐ¸च आिण उ¸च Æयायालयाचे िनकाल यावर भाÕय करा ? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ (२) Öवयंसेवी संÖथांचा पुढाकार िकंवा चळवळी यावर िनबंध िलहा ? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ (३) िविवध घटक राºयांमधील मािहती कायīांचे Öवłप ÖपĶ करा ? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ munotes.in
Page 41
भारतात मािहती अिधकाराचा
िवकास
41 अिधक वाचनासाठी संदभª पुÖतके :- १. Right to Information Act, 2005: A Primer, Tata McGraw-Hill Publishing Company Linited, New Delhi, 2006 २. published on behalf of Right to Information Cell, Yashwantarao Chavan Academy of Development Administration (YASHADA). ३. Mishra, Neelabh, A Battle Half Won-Right to Information: 6 Combat Law, Bombay, 2003. ४. Roy Aruna, A Fight for Right to Know, Yojana, January, 2006. ५. Amulya Gopalakrishnan, Information by Right, Frontline, January, 2003. ६. Human Development Resource Centre, UNDP, New Delhi, 2003, ७. https://studylib.net/doc/11537903/the-movement-for-right-to-information-in-india. (१) आवाळे मनोज, (२००८) मािहती अिधकाराची यशोगाथा, आिद®ेय ÿकाशन, पुणे. (२) चपळगावकर Æया. नर¤þ, मािहतीचा अिधकार, राळेगण िसÅदी पåरवार, ता. पारनेर, िज. अहमदनगर. (३) आवाळे मनोज, (२००६) मािहतीचा अिधकार दĮर िदरंगाई कायīासिहत, कृिषदूत ÿकाशन, िशवाजीनगर, पुणे. (४) हजारे अÁणा, (२००६) मािहतीचा अिधकार २००५, ĂĶाचार िवरोधी जन आंदोलन Æयास, राळेगण िसÅदी, ता.पारनेर िज. अहमदनगर. (५) महाराÕů राºय राजपिýत अिधकारी महासंघ, मािहतीचा अिधकार कायदा २००५, नवीन ÿशासन भवन, मंýालयासमोर, मुंबई. (६) यशवंतराव चÓहाण िवकास ÿशासन ÿबोिधनी (यशदा), (२००४) (संपा.) महाराÕů मािहतीचा अिधकार २००२, बानेर रोड, पुणे. (७) यशवंतराव चÓहाण िवकास ÿशासन ÿबोिधनी (यशदा), (२००५) (संपा.) हॅÆडबुक ऑन राईट टू इÆफम¥शन ॲ³ट २००५, बाणेर रोड, पुणे. (८) राºय मािहती आयोग अहवाल, (२००८) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५, ितसरा वािषªक अहवाल ०१ जानेवारी २००८ ते ३१ िडस¤बर २००८, १३ वा मजला, नवीन ÿशासकìय भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई. (९) राºय मािहती आयोग अहवाल,(२००९) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५, चौथा वािषªक अहवाल ०१ जानेवारी २००९ ते ३१ िडस¤बर २००९,१३ वा मजला, नवीन ÿशासकìय भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई. munotes.in
Page 42
माहितीचा अहिकार
42 ३ मािहतीचा अिधकार कायदा २००५ : सावªजिनक ÿािधकरणाचे दायीÂव घटक रचना ३.१ उहिष्टे ३.२ प्रास्ताहिक ३.३ (अ) अर्जदाराची पात्रता (माहिती हमळहिण्याची पद्धत) ३.४ (ब) स्ितः बोििाक्य प्रकटीकरण आहण (PIO) र्न माहिती अहिकाऱ्याचे नामहनदेशन ि तयाांची कतजव्य ३.५ (क) अर्ज सादर करणे आहण हनकाली काढणे ३.१ उिĥĶे ३.१.१ अर्जदाराची पात्रता ि माहिती हमळहिण्याची पद्धत समर्ून घेता येईल. ३.१.२ स्ितः बोििाक्य प्रकटीकरण कसे कराियाचे ते लक्षात येईल. ३.१.३ (PIO) र्न माहिती अहिकाऱ्याचे नामहनदेशन ि तयाांची कतजव्य समर्ून घेता येतील. ३.१.४ अर्ज सादर करणे आहण हनकाली काढणे याांची प्रहिया माहित िोईल. ३.२ ÿाÖतािवक भारत सरकारचा केंद्रीय माहिती अहिकार कायदा २००५ अहस्ततिात येण्यापूिी मिाराष्ट्र राज्यात माहितीचा अहिकार कायदा २००० अहस्ततिात िोता. आहण कालाांतराने या कायद्यातील त्रुटी दूर करून मिाराष्ट्र शासनाने िा कायदा २००२ मध्ये नव्याने अहस्ततिात आणला. िा कायदा अहस्ततिात येण्यापूिी "ततकालीन हिरोिी पक्षाचे आमदार मांगलप्रभात लोढा याांनी हििानसभेत र्े अशासकीय हििेयक १९९७, १९९८,१९९९ साली सादर केले िोते." िे अशासकीय हििेयक सांमत िोऊ शकले नािी, परांतु या हिहिि हििेयकाांमुळे आहण इतर राज्यातील माहिती अहिकाराच्या कायद्यामुळे मिाराष्ट्र शासनाला अशा प्रकारचा कायदा अहस्ततिात आणणे मित्त्िाचे िाटले. ३.२.१ महाराÕů मािहतीचा अिधकार कायदा (२०००) :- मिाराष्ट्र शासनाने ११ हिसेंबर २००० मध्ये र्ो माहितीचा अहिकार कायदा लागू केला िोता. तो शासन आहण शासनाने हनमाजण केलेल्या सांस्था, मिामांिळ आहण सांघटनाांना लागू िोता. या कायद्यानुसार माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीला ३० हदिसाांच्या आत माहिती देण्याचे बांिन िोते. सांबांिीत माहिती देण्यासाठी र्ास्त खचज येत असल्यास अर्जदाराला हदलहगरीचे munotes.in
Page 43
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
43 उत्तर पाठिण्याची यात तरतूद िोती. सांबांिीत माहिती नाकारल्यािर आव्िान (अपील) देण्याचे अहिकार शासनाकिे िोते. तसेच िी माहिती कोणतया कारणास्ति पाहिर्े याचीिी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली िोती. मिाराष्ट्र राज्याच्या माहिती अहिकार कायदा २००० बाबत ततकालीन सामान्य प्रशासन हिभागाचे मांत्री मा. लक्ष्मण ढोबळे याांच्यामते, "शासकीय कामकार्ात पारदशजकता आणून सामान्य माणसाला माहिती हमळहिण्याचा अहिकार प्राप्त व्िािा यासाठी िे हििेयक आणले आिे." थोिक्यात शासकीय सांस्थामिील दैनांहदन अिचणी दूर करण्यासाठी नागररकाांना िा कायदा देण्यात आला िोता. या कायद्याद्वारे माहिती हमळहिणाऱ्या नागररकाला कोणतयािी दस्तऐिर्ासाठी १० रू. हकांमतीचा न्यायालयीन शुल्क मुद्राांक हचटकािून अर्ाजने अहिकाऱ्याकिून माहिती घेता येत िोती. िी माहिती अर्ज प्राप्ती पासून ३० हदिसाांच्या आत नागररकाांना द्यािी लागत िोती. परांतु या कायद्यातील कलम ३ (२) नुसार अर्ज नामांर्ूर करता येत िोते. अर्जदारास माहिती प्राप्त करुन घेण्यासाठी छायाांहकत प्रहतसाठीचा खचज प्रहतपृष्ठ २ रू. आहण टपालाने माहिती घ्यायची असल्यास टपाल खचाजची रक्कम भरािी लागत असे. माहिती अहिकार कायदा २००० च्या तरतुदीनुसार अर्जदाराचे ३० हदिसाच्या आत सांबांहित माहितीने समािान न झाल्यास तो अपील अर्ज शासनाने हनयुक्त केलेल्या अहिकाऱ्याकिे करू शकत िोता. यामध्ये नामांर्ूर अर्ाजसाठी पुनहिजचाराचा आव्िान अर्ज करून तयाचे शुल्क आहण सांबांिीत कालाििी याची तरतूद करण्यात आली नव्िती. र्ो अर्ज नामांर्ूर झाला आिे. तया अर्ाजचा आदेश हमळाल्याच्या हदनाांकापासून एक महिन्याच्या आत २० रू. न्यायालयीन शुल्क मुद्राांक हचटकिून अर्ाजसोबत नामांर्ूर झालेल्या आदेशाची प्रत तसेच, आव्िान कतयाजस लेखी हनिेदन करण्याची सांिी या कायद्यात िोती. आव्िान अहिकारी म्िणून हर्ल्िाहिकाऱ्याकिून माहिती ििी असल्यास आव्िान अहिकारी हिभागीय आयुक्त असतील आहण मांत्रालयात शासकीय स्तरािर सहचिाकिून माहिती ििी असेल. तर अशा बाबतीत सांबांिीत हिभागाचे मांत्री आव्िान अहिकारी असतील, असे या कायद्यात स्पष्ट केले िोते. अर्जदाराहिरूध्द र्ो कािी शासन हनणजय घेता येईल तो हनणजय अांतीम आिे, असे यात स्पष्ट केले िोते. मिाराष्ट्र माहितीचा अहिकार २००० च्या कायद्यात माहिती नाकारण्याच्या कािी तरतुदी िोतया. यामध्ये प्रामुख्याने र्ी माहिती उघि केल्याने राष्ट्राच्या एकातमतेला, सािजभौमतिाला हकांिा सुरक्षा व्यिस्थेला िोका हनमाजण िोईल. अशी माहिती, इतर देशाशी असलेले सांबांि, र्गातील इतर न्यायालयाकिून हमळालेली गोपनीय माहिती, आांतरराष्ट्रीय सांघटना याांची माहिती गुप्त ठेिण्याची या कायद्यात तरतूद िोती. याबरोबरच कॅबीनेट सहमतयाांच्या कायजिािीशी सांबांिीत असलेली माहिती (कलम ३/२), र्ी माहिती उघि केल्याने न्यायदानात अिचण िोईल अशी माहिती, र्ी माहिती उघि केल्याने कोणतयािी व्यक्तीच्या र्ीिीतास हकांिा शारीररक सुरक्षेस िोका हनमाजण िोईल. तयाबिलची माहिती, अथजव्यिस्थेचे व्यिस्थापन करण्यास शासनास िानी पोिचणाऱ्या बाबींची माहिती याबरोबरच ज्या माहितीची गुप्तता ठेिली र्ाईल. अशी सांहििानातमक िमी देऊन हमळिलेली माहिती (गुप्तचर सांघटना) आहण ज्या माहितीमुळे सांसद हकांिा राज्यहििीमांिळाच्या हिशेषाहिकाराचा भांग िोईल. अशी माहिती गोपहनय ठेिण्याची तरतूद या कायद्यात िोती. munotes.in
Page 44
माहितीचा अहिकार
44 मिाराष्ट्र शासनाच्या २००० मिील माहितीच्या अहिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार तयात अनेक प्रकारच्या त्रुटी हदसून आल्या. ततकालीन आमदार मा. प्रकाश र्ाििेकर याांनी हििान पररषदेत या कायद्याबिल बोलताांना साांगीतले की, "िा कायदा म्िणर्े माहिती हमळहिण्याच्या नािाखाली माहिती नाकारणारे हििेयक असा लोकाांचा समर् झाला आिे." या बरोबरच हििानसभेत चचाज सुरू असताांना ॲि. हललािर िाके असे म्िणाले की, "हििी व्यािसाहयकाांच्या हिशेषाहिकाराांचा समािेश िोतो अशी माहिती, आहण कोणते हिशेषाहिकार आिेत ते साांगािेत. यात ज्या हिशेषाहिकारासांबांिी माहिती देण्यास तुम्िी नाखुष आिात तेिी साांगािे." याच तरतुदीिर हििानसभेतील चचेत मा. एकनाथ खिसे म्िणाले की, "हििी व्यािसायींचा हिशेषाहिकार याचा नेमका अथज मला िाटते 'िकील' असािा. िकीलाांचा म्िणर्े हििी व्यािसायीचा हिशेषाहिकार िकीलाला असे काय हिशेषाहिकार आिेत की, तयासांदभाजत माहिती घेतल्यामुळे तयात बािा येईल." याच कायद्याबाबत बोलताांना आमदार मा. रहिांद्र हमलेकर म्िणाले की, "कोणकोणतया बाबतीत माहिती हमळू शकत नािी. याचा उल्लेख करणाऱ्या ६५ ओळी या कायद्यात आिेत. म्िणर्ेच िा कायदा माहिती हमळहिण्याच्या अहिकारासाठी आिे की, ते अहिकार हमळणार नािीत. िे समर्ण्यास मागज नािी." याच कायद्यािर टीका करताांना ततकालीन हिरोिक आमदार बळिांतराि ढोबळे म्िणाले की, "माहिती हमळहिण्याचा अहिकार असे आपण म्िणता आहण िी माहिती देत असताांना आपण ३२ अटी लािता याचाच अथज असा आिे की, लोकाांना माहिती हमळू नये." अशा प्रकारे हििान पररषद आहण हििानसभेत मिाराष्ट्र माहिती अहिकार कायदा २००० िर चचाज िोत असताांना, हिहशष्ट माहिती नाकारण्याचे या कायद्यात सुचिल्याने तसेच इतर मुद्याांमुळे या कायद्यािर हटका करण्यात आली. या बरोबरच मा. एकनाथ खिसे पुढे म्िणाले की, "माहिती मागण्याचा िेतू िा शुद्ध असला पाहिर्े. असे या कायद्यात असेल तर माहिती माहगतल्यानांतर तयाचा िेतू शुध्द आिे हकांिा नािी िे कसे ठरिणार" ? या कायद्यातील माहिती देण्यासाठीच्या कालाििीच्या तरतुदीबाबत आहण रक्कमेबाबत सत्तािारी पक्षाचे ततकालीन आमदार मा. हशिार्ीराि देशमुख म्िणाले की, "अहिकाऱ्याने ३० हदिसाांच्या आत माहिती हदली नािी तर १०० रूपये कोणी भरायचे यासांबांिी हििेयकात कुठेिी उल्लेख नािी." याच हििेयकातील अथजव्यिस्थापनाच्या तरतुदीिर हटका करताांना ॲि हललािर िाके याांच्या मते, "म्िणर्े आपण असे म्िणणार आिात की काय तुम्िी एखादी माहिती माहगतली, तयामुळे आमच्या अथजव्यिस्थेच्या क्षमतेला कुठेतरी बािा येते, म्िणून ती देता येणार नािी." आ.हगरीष बापट याांच्या मते, "िे बील न आणतािी आर्पयंत र्ी माहिती आम्िाला हमळत िोती, सामान्य माणसाला हमळत िोती, ती माहिती आता भहिष्ट्यात हमळणार नािी." मिाराष्ट्र माहितीचा कायदा २००० िा कमकुित ठरला. र्ेष्ठ समार्सेिक मा. अण्णा िर्ारे यातील त्रुटी बाबत म्िणतात की, "माहिती अहिकारसांबांिात सरकारने २००० मध्ये कायदा केला, मात्र तो करून न करण्यासारखाच िोता. या कायद्यामध्ये माहिती देण्यापेक्षा माहिती न देण्यािरच अहिक भर िोता." अशा प्रकारे मिाराष्ट्रातील माहितीच्या कायद्यात अनेक प्रकारच्या त्रुटी हदसून येत िोतया. यामध्ये टाळाटाळ करणाऱ्या अहिकाऱ्यासांदभाजतील दांिातमक कायजिािीची तरतूद, र्ीिीत ि हित्त स्िातांत्र्याच्या सांदभाजतील माहिती लिकर देण्याची तरतूद याची स्पष्टता न हदल्याने िा कायदा नागररकाांसाठी अिचणींचा ठरला आहण यात सुिारणा िोण्यासाठी मा. अण्णा िर्ारेंनी आांदोलन सुरू केले. munotes.in
Page 45
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
45 ३.२.२ महाराÕů मािहतीचा अिधकार कायदा (२०००):- मा. अण्णा िर्ारे याांनी राळेगणहसध्दी हर्. अिमदनगर येथून मिाराष्ट्र माहिती अहिकार कायदा २००० मध्ये सुिारणा करण्यासाठी आांदोलन सुरू केले. याची दखल घेऊन ततकालीन मुख्यमांत्री आहण उपमुख्यमांत्र्याांनी या कायद्याचा सुिाररत मसुदा तयार करण्यासाठी र्ी सहमती गठीत केली िोती. तयामध्ये हििी ि न्याय मांत्री अध्यक्ष, प्रिान सहचि सामान्य प्रशासन हिभाग, अप्पर मुख्य सहचि, न्या. नरेंद्र चपळगािकर, िॉ. मािि गोिबोले, िॉ.सतयरांर्न साठे, ॲि सतयरांर्न िमाजहिकारी आहण हिर्य कुिळेकर याांचा समािेश िोता. या सहमतीने ततकालीन हिहिि राज्यातील कायदे ि केंद्र सरकारच्या हिचारािीन असलेल्या तरतुदींचा अभ्यास करून एक मसूदा तयार केला. या मसुद्याला हििानसभा, हििान पररषद, राज्यपाल, राष्ट्रपती याांची सांमती घेिून मिाराष्ट्राचा २००० चा कायदा सुिाररत करून २३ सप्टेंबर २००२ पासून प्रतयक्ष अांमलबर्िणीच्या स्िरूपात पूिजलक्षी प्रभािाने सुरू करण्यात आला. २००२ च्या कायद्याची िैहशष्ट्ये खालील प्रमाणे आिेत. या कायदयाची वैिशĶ्ये १) उĥेश :- मिाराष्ट्र माहिती अहिकार कायदा २००२ चा उिेश पूिीच्या कायद्यापेक्षा व्यापक करून तयात पारदशजकता, खुलेपणा, र्बाबदारीची र्ाणीि आहण लोकशािी समार्व्यिस्थेत र्नतेचा सिभाग िाढिणे असा िोता. २) ÓयाĮी :- २००२ पूिीच्या मिाराष्ट्राच्या कायद्यातील माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीच्या प्रामाहणक िेतूची तरतूद काढून तयात शासन ि शासनाच्या सांस्था, सांघटना यामिून र्ो दस्तऐिर् हमळत िोता. तयाची व्याप्ती िाढिून सांबांिीत माहिती हिस्केट्स, फ्लॉपी, इलेक्रॉहनक प्रकार अशा स्िरूपात देण्याचे ठरिले. ३) पÅदती :- अर्जदाराला माहिती हमळहिण्यासाठी १५ हदिसाांची तरतूद केली गेली. तसेच अर्ज नामांर्ूर करणे ि र्ीिीत आहण हित्त स्िातांत्र्याची माहिती अर्जदाराला २४ तासाांच्या आत पुरिली र्ाईल. याची तरतूद केली गेली. िा अर्ज फेटाळताांना तयाची कारणे ि आव्िान अहिकारी याची माहिती अर्जदाराला लेखी देण्याची तरतूद केली गेली िोती. ४) सामाÆयीकरण :- मिाराष्ट्राच्या २००२ च्या कायद्यात माहिती नाकारण्याच्या तरतुदीची सांख्या (कलम ८) नुसार ३२ िरून ११ करण्यात आली. यात एखाद्या व्यक्तीने माहगतलेली माहिती नाकारण्याच्या िक्कातील अहभलेखाच्या भागात असल्यास ि िी माहिती कायद्यात असल्यास ती मूळ अहभलेखा पासून िेगळी करण्याची तरतूद यात करण्यात आली. (कलम १०) munotes.in
Page 46
माहितीचा अहिकार
46 ५) अपील आÓहान पÅदत :- अर्जदाराचा अर्ज नामांर्ूर झाल्यास तो माहिती अहिकाऱ्याच्या हनणजयाहिरूध्द ३० हदिसाांच्या आत िररष्ठ अहिकाऱ्याकिे आव्िान अर्ज दाखल करण्याची तरतूद ि अपील अहिकाऱ्याने हदलेला हनणजय मान्य नसल्यास अांतीम आव्िान लोकायुक्त हकांिा उपलोकायुक्त याांच्याकिे करण्याची तरतूद िोती.(कलम ११) आहण तयाांचा हनणजय अांतीम असल्याची तरतूद िोती. ६) दंड :- या कायद्यानुसार एखाद्या अहिकाऱ्याने सांबांिीत माहिती हदलेल्या मुदतीत, अयोग्य, चुकीची, हदशाभूल करणारी हदल्यास तयाला अर्ाजच्या सुनािणीतील हनयमानुसार प्रतयेक हदिसाच्या हिलांबास २५०/- रू. दांिाची तरतूद केली गेली िोती. या कायद्याच्या (कलम १२) नुसार दांिाची र्ास्तीत र्ास्त रक्कम २०००/- रू. करून तयाच्या िेतनातून कपात करण्याची तरतूद करून हशस्तभांगाची कारिाई करण्याचे आदेश देण्यात आले िोते. ७) मािहती Öवत:हóन ÿिसÅद करÁयाची तरतूद :- मिाराष्ट्र माहिती अहिकार कायदा २००० नुसार प्रतयेक शासकीय प्राहिकरणाांना तयाांच्या स्ित:च्या कायाजचा तपहशल, अहिकारी ि कमजचाऱ्याांचे अहिकार, कतजव्य, हनणजय घेताांना अनुसराियाची पध्दती, शासन हनणजय, आदेश, कायाजलयीन अहभलेखाांची यादी तसेच प्रशासकीय हनणजयाांशी सांबांहित सिज माहिती प्राहिकरणाांनी स्ित:िून प्रहसध्द करण्याची तरतूद यात करण्यात आली िोती. (कलम ४ (ख,ग) ८) अिभलेख आयोगाची Öथापना :- शासनाचे प्रहतहनिी, समार्ातील नामिांत ि प्रहतहष्ठत व्यक्ती याांचा हमळून शासनामाफजत अहभलेख आयोग स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. (कलम १४) र्ुने अहभलेख र्नतेच्या माहितीसाठी उपलब्ि करून देण्यासाठी शासनाला सल्ला देणे. िे या आयोगाचे कायज िोते. अहभलेख आयोगाचा हनणजय शासनािर बांिनकारक िोता. ९) राÕůसंर±णाबाबतची मािहती ठरिवÁयासाठी सिमतीची तरतूद :- शासनाचे मुख्य सहचि (गृि) याांच्या अध्यक्षतेखाली एक सहमती गठीत करण्यात आली िोती, ज्यात दोन सदस्याांची हनयुक्ती शासनामाफजत केली िोती. ज्या माहितीमुळे देशाच्या सािजभौमतिाला आहण एकातमतेला िोका हनमाजण िोईल, म्िणून माहिती देण्यात येणार नव्िती. अशा बाबतीत माहगतलेली माहिती देणे अथिा न देणे िे ठरहिण्यासाठी सांबांिीत सहमती गठीत करण्यात आली िोती. सदर माहिती सक्षम प्राहिकाऱ्यामाफजत ताबितोब सहमतीकिे पाठिून िी माहिती देता येत नािी, असे या सहमतीने साांगीतले तर ती माहिती नाकारण्याची तरतूद करण्यात आली िोती (कलम ७ क). munotes.in
Page 47
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
47 १०) पåरषदा गिठत करणे : माहिती अहिकार कायद्याच्या प्रभािी अांमलबर्ािणीसाठी 'राज्यस्तरीय पररषद' गठीत करण्याची तरतूद करण्यात आली िोती. या पररषदेचे अध्यक्ष मा. मुख्य सहचि असतील तर समार्ातील नामिांत व्यक्ती, प्रसारमाध्यमाांचे प्रहतहनिी, हशक्षणतज्ञ, अशासकीय सांघटनाांचे प्रहतहनिी, सदस्य असतील अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली िोती. (कलम १३(१) या बरोबरच मिसूल हिभागासाठी सांबांिीत मिसूल आयुक्ताच्या अध्यक्षतेखाली पररषद गठीत करण्यात यािी. आहण राज्यस्तरीय पररषदे सारख्याच प्रहतहनिींची नेमणूक करण्याची तरतूद यात िोती. या पररषदा सिा महिन्यातून हकमान एकदा या कायद्याच्या कामाचा आढािा घेऊन शासनास मागजदशजन करतील अशी तरतूद करण्यात आली िोती. (कलम १३ (२) ११) स±म ÿािधकाöयां¸या िनयु³Âया :- कायद्याच्या अांमलबर्ािणीसाठी 'सक्षम प्राहिकारी' कोणते या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले िोते. यात राज्य शासनाच्या प्रतयेक प्रशासकीय हिभागाचा प्रमुख, राज्यातील शासकीय ि इतर प्राहिकरणाांचे प्रशासकीय प्रमुख, सिकारी सांस्थाांसाठी सिकारी सांस्थाांचे हनबांिक, सािजर्हनक हिश्वस्थ व्यिस्थेसाठी िमजदाय आयुक्त, श्रहमक सांघाकरीता कामगार आयुक्त, मिाराष्ट्र लोकसेिा आयोगासाठी लोकसेिा आयोगाचा सहचि, लोकायुक्त आहण उपलोकायुक्त याांच्यासाठी तसेच प्रशासकीय शाखेसाठी लोकायुक्त आहण उपलोकायुक्त याांचे प्रबांिक याांची तरतूद करण्यात आली िोती. (कलम ३). मिाराष्ट्र माहितीचा अहिकार २००० च्या तुलनेत २००२ च्या कायद्यात उहिष्टे व्यापक करण्यात आली िोती. यात माहितीची व्याप्ती िाढिून माहिती नाकारण्याच्या तरतुदी कमी करण्यात आल्या, तसेच यात पृथ:करणाची तरतूद करण्यात आली. या कायद्यात अपील पध्दतीत बदल करून १५ हदिसाांच्या आत योग्य कारणाहशिाय माहिती न हदल्यास दांिाची तरतुद करण्यात आली िोती. यात र्ुने अहभलेख खुले करण्यासाठी आयोगाची स्थापना, अांमलबर्ािणीसाठी पररषदा गठीत करण्यात आल्या आहण सक्षम प्राहिकारी कोण ? आहण कायाजलयाांनी स्ित:िून माहिती प्रहसध्द करण्याची तरतूद २००२ च्या कायद्यात करण्यात आली िोती. ३.२.२ क¤þीय मािहतीचा अिधकार कायदा २००५ :- भारतात केंद्रीय माहिती अहिकार कायदा २००५ अहस्ततिात येण्यापूिी मिाराष्ट्रा बरोबरच कनाटजक, मध्यप्रदेश, तामीळनािू, रार्स्थान, गोिा या राज्याांमध्ये माहितीचा कायदा लागू करण्यात आला िोता. या सिज राज्यातील कायद्याचा उिेश प्रशासकीय पारदशजकता आहण खुले शासन असा असला तरी प्रतयेक घटकराज्यातील कायद्यात िेगिेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या िोतया. यात प्रामुख्याने मिाराष्ट्रात माहिती अहिकार कायदा प्रभािीपणे अांमलात आणला गेला िोता. मिाराष्ट्र माहितीचा अहिकार कायदा २००० मध्ये सुिारणा करुन नव्याने िा कायदा मिाराष्ट्र माहिती अहिकार कायदा २००२ च्या रुपाने पूिीच्या कायद्यातील त्रुटी ि तरतुदी मिील उणीिा दूर करून अांमलात आणला गेला. यात प्रामुख्याने २००० साली र्ो माहिती अहिकार कायदा केला िोता. तयात माहिती देण्यापेक्षा ती न munotes.in
Page 48
माहितीचा अहिकार
48 देण्यािरच र्ास्त भर हदल्याने मा. अण्णा िर्ारे याांच्या नेतृतिाखालील आांदोलनामुळे यात सुिारणा करण्यात आली. या कायद्यासाठी मिाराष्ट्र शासनाने िररष्ठ हनिृत्त आय.ए.एस. अहिकारी मा. माििराि गोिबोले, सतयरांर्न साठे, ॲि. िमाजहिकारी याांची सहमती नेमली. या सहमतीने र्ो मसूदा तयार केला तोच खऱ्या अथाजने मिाराष्ट्राचा माहिती अहिकार कायदा २००२ िोता. मिाराष्ट्राचा िा कायदा इतर राज्यातील कायद्यापेक्षा अहिक सुटसुटीत ि सोपा असल्याने मिाराष्ट्रात तयाची अांमलबर्ािणी व्यापक स्िरूपात झाली या कायद्यामुळेच प्रशासकीय यांत्रणेत भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी िोण्यास मदत झाली. याबरोबरच या कायद्याची लोकहप्रयतािी िाढत गेली. लोकशािीप्रिान भारत देशामध्ये स्िातांत्र्य प्राप्तीनांतरिी अनेक घटकराज्यातील नागररकाांना माहितीचे स्िातांत्र्य हमळत नव्िते. पररणामी मिाराष्ट्राने र्ो माहिती अहिकार कायदा लागू केला. तो इतर राज्यात अहस्ततिात नसल्याने तेथील नागररकाांची गरर् लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने सांपूणज देशासाठी घटनेच्या रूपातून माहिती अहिकार कायदा अहस्ततिात आणण्याचे योर्ले िोते. मिाराष्ट्रात माहिती अहिकाराचा र्ो कायदा िोता. तयाची केंद्र शासनाने दखल घेतली. यामुळेच देशभरातील सिज राज्यात अहस्ततिात असलेले कायदे रि करून देशपातळीिर एकच कायदा करण्याची आिश्यकता असल्याचे केंद्राच्या लक्षात आले. यामुळे मिाराष्ट्रातील आहण इतर राज्याांच्या कायद्यातील तरतुदी लक्षात घेिून आहण तयात असणाऱ्या त्रुटी दूर करून केंद्राने १२ ऑक्टोबर २००५ पासून माहिती अहिकार कायदा २००५ (र्म्मु आहण काश्मीर िगळून) देशभरात लागू केला. या कायद्यामुळे मिाराष्ट्रासि इतर राज्याांमध्ये अहस्ततिात असणारे माहिती अहिकारासांदभाजतील सिज कायदे आपोआपच रि झाले. भारताच्या केंद्रीय माहिती अहिकार कायद्यात एकूण ३१ कलमे असून ५ प्रकरणे आिेत. National Campaign for People's Right to Information (N.C.P.R.I.) या सांघटनेचे हनमांत्रक ि माहिती अहिकार कायद्याचे अभ्यासक शेखर हसांग याांच्यामते, "या कायद्याचा आिाका व्यापक असून कायद्याची व्याख्या हिस्तृत करण्यात आलेली आिे. तसेच माहिती हमळहिण्याची प्रहिया सोपी करण्यात आलेली आिे. या कायद्यात शिरी आहण ग्रामीण र्नतेलािी माहिती हमळणार असून माहिती उपलब्ि करून न हदल्यास दांिाचीिी तरतूद करण्यात आलेली आिे. यात प्राहिकरणाला स्ित:िून माहिती प्रहसध्द करण्याचे बांिन आिे." हदल्ली राज्यशासनाच्या प्रशासकीय सुिारणा हिभागाचे सहचि प्रकाशकुमार ि हदल्ली प्रशासकीय सुिारणा हिभागाचे सांचालक के.बी. रॉय याांच्यामते, "या कायद्यामुळे नागररकाांना सािजर्हनक प्राहिकरणाकिून ििी असलेली माहिती हमळिता येत असून कोणतयािी नागररकाला शासकीय कामाची पािणी करता येते. यात माहितीची व्याख्या हिस्तृत केली असून र्ीिीत ि स्िातांत्र्या सांबांिीची माहिती ४८ तासात देण्याची तरतूद या कायद्यात केली आिे. तयात हद्वस्तरीय आव्िान पध्दती आहण माहिती आयोगाची स्थापना िी प्रमुख िैहशष्ट्ये आिेत." िरील हिचारिांताांनी र्ी कािी २००५ च्या कायद्याची िैहशष्ट्ये साांगीतलेली आिेत. तया िैहशष्ट्याांचा अभ्यास पुढील प्रमाणे करता येईल. munotes.in
Page 49
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
49 १) संपूणª भारतात लागू :- केंद्र सरकारने "र्म्मु आहण कश्मीर" िगळून भारतातील सिज घटकराज्य आहण केंद्रशाहसत प्रदेशाांना िा कायदा लागू केला (कलम १ मिील (२)) या बरोबरच सािजर्हनक प्राहिकरण, सांसद, हििीमांिळे, उच्च ि सिोच्च न्यायालयाकिून माहिती हमळिण्याचा िक्क या कायद्याने प्रदान करण्यात आलेला आिे. २) मािहतीचा अथज ि Óया´या :- या कायद्यात (कलम ३ (च,त्र)) माहितीची व्याख्या सुलभ करण्यात आलेली असून यात अहभलेख, दस्तऐिर्, ई-मेल, अहभप्राय, सूचना, पररपत्रके, आदेश, रोर्िह्या, अििाल तसेच इलेक्रॉहनक स्िरूपातील माहिती हमळहिण्याबरोबरच एखाद्या कामाची पािणी करणे, अहभलेखाची हटपणे घेणे, कामाच्या सामग्रीचे नमुने घेण्याचा अहिकार सिज सामान्य नागररकाांना देण्यात आलेला आिे. ३) दाåरþ्यरेषेखालील नागåरकांना िफसची सवलत :- शासनाने ठरहिलेल्या दाररद्र्यरेषेखालील व्यक्तींना माहिती मागण्यासाठी कोणतेिी शुल्क आकारण्यात येणार नािी, मात्र तयासाठी सांबांिीत व्यक्तीला दाररद्र्यरेषेखाली असल्याच्या प्रमाणपत्राची सतयप्रत अर्ाजसोबत र्ोिािी लागेल. ४) हवी असलेÐया मािहतीचे कारण देÁयाचे गरज नाही :- माहिती हमळहिणाऱ्या अर्जदारास एखादी माहिती कशासाठी पाहिर्े िे साांगण्याची गरर् नािी. तया व्यक्तीने पत्र व्यििार करण्यासाठी आिश्यक पतयाहशिाय अन्य िैयहक्तक माहिती देण्याची गरर् नािी. (कलम ६ (२)) एखाद्या व्यक्तीने तोंिी माहिती माहगतल्यास माहिती अहिकारी तोंिी माहितीचे रूपाांतर लेखी माहितीत करण्यास मदत करील. तसेच ज्ञानेंहद्रयाांच्या दृहष्टने हिकलाांग असणाऱ्या व्यक्तीला माहिती देण्यासाठी ज्यामुळे शक्य आिे ती सिज मदत माहिती अहिकारी करतील अशी कायद्यात तरतूद आिे. (कलम ७(४)) ५) िविशĶ वेळेचे बंधन :- या कायद्यानुसार कोणतयािी भारतीय नागररकास अर्ज सादर केलेल्या हदनाांकापासून ३० हदिसाच्या आत माहिती देणे हकांिा अर्ज नामांर्ूर करणे बांिनकारक करण्यात आलेले आिे. याहशिाय र्ी माहिती र्ीहित िा स्िातांत्र्याशी सांबांहित आिे. अशी माहिती ४८ तासाांच्या आत देण्याचे बांिनकारक आिे. ६) गुĮचर संघटनांना वगळले :- केंद्र सरकारने िा कायदा गुप्तचर सांघटना आहण ज्या माहितीमुळे देशाच्या एकातमतेला तिा बसेल अशी माहिती नाकारण्याचे स्पष्ट केलेले आिे. केंद्र सरकारने हनमाजण केलेल्या १८ गुप्तचर सांघटनाांना (पिा पररहशष्ट ि.२) या कायद्यानुसार माहिती देण्यास सूट असली तरी भ्रष्टाचार आहण मानिी िक्काांचे उल्लांघन या सांबांिीची माहिती केंद्रीय माहिती आयोगाची मान्यता हमळाल्यािर ४५ हदिसाांच्या आत देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आिे. munotes.in
Page 50
माहितीचा अहिकार
50 ७) Öवत:हóन मािहती ÿिसÅद करÁयाची तरतूद :- २००५ च्या कायद्यानुसार (कलम ४) प्रतयेक शासकीय प्राहिकरणाला माहितीचे सांगणकीकरण करून आपल्या कायाजलयाची रचना, कतजव्य ि काये याच्या हिषयची माहिती ि आपल्या कायाजलयातील अहिकारी, कमजचारी याांची कतजव्य आहण हनणजय घेत असताांना कोणती पध्दत िापरली र्ाते हकांिा कायाजलयीन हनयम, सूचना, अहभलेख, कमजचाऱ्याांना हमळणारे माहसक िेतन, योर्नाांचा तपशील, ज्या व्यक्तींना परिाने हदलेले आिेत. अशा व्यक्तींचा तपशील इतयादीची माहिती कायाजलयाने स्ित:िून प्रहसध्द करािी. असे यात स्पष्ट करण्यात आले आिे. ८) िĬÖतरीय अपील :- एखाद्या व्यक्तीचे प्राप्त माहितीनुसार समािान झाले नसल्यास हकांिा अर्ज नामांर्ूर झाल्यास प्रथम माहिती अहिकाऱ्याच्या हनणजयाहिरूध्द अहपलीय अहिकारी म्िणून ज्या िररष्ठ अहिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आलेली आिे. तयाांच्याकिे अपील अर्ज करण्याची तरतूद या कायद्यात केलेली आिे. असे आव्िान अर्ज माहिती नाकारल्याच्या हदिसापासून ४५ हदिसाांच्या आत सादर करण्याची तरतूद असून अहपलीय अहिकाऱ्याने आव्िान अर्ज नामांर्ूर केल्यास केंद्रीय राज्य माहिती आयुक्ताकिे ९० हदिसाांच्या आत आव्िान देण्याची सोय आिे; परांतु केंद्रीय राज्य माहिती आयुक्ताांनी हदलेला हनणजय अांतीम असून तया हनणजयाच्या हिरोिात न्यायालयात आव्िान देता येणार नािी, अशी यात तरतूद आिे, परांतू "केंद्रीय राज्य माहिती आयुक्ताच्या हनणजयाहिरूध्द र्नहितयाहचकेद्वारे उच्च आहण सिोच्च न्यायालयात भारतीय घटनेच्या कलम ३२ आहण २२५ नुसार आव्िान देता येते." ९) शुÐकासंबंधीचे अिधकार :- अर्जदाराला माहिती देण्यासाठी येणारा खचज लक्षात घेऊन राज्य सरकाराांना झेरॉक्स (छायाांहकत) प्रतीचा खचज ठरहिण्याची मुभा देण्यात आलेली आिे. (कलम २७ (१)). १०) आयुĉांचे अिधकार :- केंद्रीय राज्य माहिती आयुक्ताांना या कायद्यानुसार आव्िान अर्ाजिर हनणजय देण्याबरोबरच या कायद्याच्या अांमलबर्ािणीचे अहिकार देण्यात आलेले आिेत. तसेच केंद्रीय हकांिा राज्य माहिती आयुक्त सांबांहित व्यक्तीला िर्र रािण्याची नोटीस पाठिू शकतो. आहण दस्तऐिर् सादर करण्यास साांगू शकतो. शपथपत्रािर साक्षी-पुरािा घेण्याचे अहिकारिी आयुक्ताांना देण्यात आलेले आिेत. केंद्रीय िा राज्य माहिती आयुक्त न्यायालयाकिूनिी शासकीय अहभलेख मागिू शकतो आहण सािजर्हनक प्राहिकरणाच्या कोणतयािी अहभलेखाची तपासणी करण्याचे अहिकार आयुक्ताांना देण्यात आलेले आिेत. (कलम १८(४)). ११) दंडाची तरतूद :- केंद्रीय माहिती आयोगाने हकांिा राज्य माहिती आयोगाने कोणतयािी तिारीिर हकांिा आव्िान अर्ाजिर हनणजय देताांना माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यास माहिती अहिकाऱ्यास प्रतयेक हदिसाला २५० रू. दांि िोऊ शकतो. असे असले तरी दांिाची munotes.in
Page 51
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
51 र्ास्तीत र्ास्त रक्कम रू. २५०००/- पेक्षा र्ास्त असणार नािी. याहशिाय केंद्रीय हकांिा राज्य माहिती आयोगाला माहिती देण्यासाठी र्ाहणिपूिजक टाळाटाळ केली. असे हसध्द झाल्यास आयोग अशा बाबतीत सांबांहित कमजचाऱ्याहिरूध्द तयाला लागू असलेल्या सेिाहनयमान्िये हशस्तभांगाची कायजिािी करू शकतो. १२) ÿिश±णाची सोय :- माहितीचा अहिकार कायदा प्रभािीपणे अांमलात आणण्यासाठी कमजचाऱ्याांना प्रहशक्षण देण्याची र्बाबदारी राज्य सरकारिर टाकण्यात आली आिे. याबरोबरच या कायद्याचा िापर कसा करािा यासाठी नागररकाांनािी प्रहशक्षण देण्याची तरतूद आिे. या कायद्यानुसार सिजसामान्य नागररकाांना समर्ेल अशा भाषेत या कायद्याची मागजदहशजका सांबांहित राज्याने तया-तया राज्याच्या भाषेत उपलब्ि करून द्यािी, ज्यामुळे या कायद्याचा प्रसार िोईल, ि र्नतेलािी आपण कोणती माहिती माहगतली पाहिर्े िे कळू शकेल याची तरतूद आिे.(कलम २६). १३) वापरÁयास सोपा : ज्या नागररकाला या कायद्यानुसार माहिती प्राप्त करायची आिे. तो सध्या कागदािर १० रूपयाचे न्यायालयीन शुल्क मुद्राांक हचटकिून माहिती अहिकाऱ्याकिे अर्ज सादर करू शकतो. माहिती अहिकारी ३० हदिसाांच्या आत माहिती देईल हकांिा नामांर्ूर करेल. अर्ज नामांर्ूर झाल्यास सांबांहित माहिती अहिकाऱ्याच्या हनणजयािर आव्िान अहिकाऱ्याकिे अपील अर्ज दाखल करता येतो. अपील अहिकाऱ्याचा हनणजय मान्य न झाल्यास शेिटी केंद्रीय हकांिा राज्य माहिती आयुक्ताकिे आव्िान अर्ज ९० हदिसाांच्या आत दाखल करण्याची यात तरतूद आिे. २००५ च्या केंद्रीय माहिती अहिकार कायद्याच्या िैहशष्ट्याांचा अभ्यास केल्यािर िा कायदा सिजव्यापक असून सामान्य नागररकालािी प्रतयेक प्राहिकरणातून माहिती हमळहिण्याचा अहिकार प्राप्त झालेला हदसून येतो. या कायद्यातील बऱ्याच तरतुदी मिाराष्ट्र माहिती अहिकार कायदा २००२ प्रमाणेच असलेले हदसून येते. ३.२.३ क¤þीय मािहती अिधकार कायदा (२००५)आिण महाराÕů मािहती अिधकार कायदा (२००२) ¸या कायīातील साÌय व भेद :- १) उिĥĶे :- मिाराष्ट्र माहितीच्या अहिकार कायद्याचे मुख्य उहिष्टे राज्याच्या राज्यकारभारात पारदशजकता आणणे, खुलेपणा ि र्बाबदारीची र्ाणीि हनमाजण करणे आहण नागररकाांचा लोकशािी समार्व्यिस्थेत सिभाग िाढिणे अशी िोती. "केंहद्रय माहितीचा कायदा २००५ ची उहिष्टे लोकशािीत माहितगार नागररक समूि तयार करणे, पारदशजकता आणणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, राज्यशासने ि तयाांच्या यांत्रणाांना र्नतेला र्ाब देण्यासाठी उत्तरदायी ठरिणे, munotes.in
Page 52
माहितीचा अहिकार
52 शासनाचे कामकार् कायजक्षमररतया चालिणे आहण मयाजहदत सािन सांपत्तीचा योग्य िापर िोणे िी आिेत." दोन्िी कायद्याांच्या उहिष्टाांची तुलना केल्यास तयातील िैहशष्ट्ये सारखी असून भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आहण र्नतेचा प्राहिकरणातील सिभाग िाढिणे असा उिेश आिे. २) Öवłप :- "मिाराष्ट्र माहितीचा अहिकार कायदा २००२ नुसार माहितीचा अथज शासनाच्या आहण कोणतयािी शासकीय प्राहिकरणाच्या कारभारासांबांिातील, कोणतयािी बाबी हिषयीची माहिती, ज्यात दस्तऐिर्, हिस्केट्स, फ्लॉपी हकांिा अन्य कोणतयािी इलेक्रॉहनक प्रकारामिील कोणतयािी अहभलेखाच्या प्रतींचा समािेश िोतो." "केंहद्रय माहितीचा कायदा २००५ नुसार शासनाचे अहभलेख, दस्तऐिर्, लॉग बुक्स प्राप्त झालेले सल्ले, पररपत्रके, आदेश, हनहिदा, अििाल याांच्या प्रती हमळिता येतील असे 'माहिती' या शब्दात साांगीतले आिे. तयाच प्रमाणे शासकीय प्राहिकरणाांकिे उपलब्ि असलेल्या साहितयाचे नमुने, प्रहतकृती, इलेक्रॉहनक स्िरूपातील साठिलेली माहिती, ई मेल इतयादी बाबी प्राप्त करता येतील. तसेच या कायद्यात अहभलेख ि साहितय तपासण्याच्या अहिकाराची तरतूद आिे." िरील कायद्याांच्या स्िरूपाची तुलना केल्यािर तयात साम्य असल्याचे आढळते. यात प्रामुख्याने शासकीय प्राहिकरणाच्या सांबांिातील कोणतीिी माहिती मागिता येते. िी माहिती व्यापक स्िरूपाची असून तयात दस्तऐिर्, हिस्केटस, फ्लॉपी, ईलेक्रॉहनक माहिती, प्राप्त झालेले सल्ले िे मिाराष्ट्राच्या कायद्यात नव्िते. पण याचा समािेश केंद्रीय कायद्यात करण्यात आलेला आिे. ३) ÓयाĮी :- "मिाराष्ट्र माहिती अहिकार कायदा सांपूणज मिाराष्ट्रापुरताच मयाजहदत िोता. शासनाचे सिज हिभाग, राज्यातील हिहिि प्राहिकरणे, सिकारी सांस्था, कामगार सांघ, मिाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मिाराष्ट्राचे लोकायुक्त कायाजलय आहण राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या गुप्तिाताज ि सुरक्षा सांघटनाहशिाय िरील सिज कायाजलयाांना कायद्यानुसार माहिती देणे बांिनकारक िोते." "केंद्रीय कायद्यानुसार िा कायदा कलम १(२) नुसार (र्म्मु ि काश्मीर) राज्या व्यहतररक्त सांपूणज देशात लागू आिे. या कायद्यामुळे केंद्र ि राज्य सरकारनी हनमाजण केलेले सािजर्हनक प्राहिकरणे, सांसद, राज्यहििी मांिळे, न्यायालय, बँका याांनािी या कायद्यानुसार माहिती देणे बांिनकारक आिे. यात केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या हिहिि १८ गुप्तिाताज ि सुरक्षा सांघटना याांना िगळण्यात आलेले आिे." munotes.in
Page 53
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
53 दोन्िी कायद्याांच्या व्याप्तीचा हिचार केल्यास मिाराष्ट्राच्या कायद्याची व्याप्ती िी मिाराष्ट्रापुरतीच मयाजदीत िोती. हशिाय तो कायदा कायदे मांिळ, न्यायालय आहण बँकाांना लागू नव्िता. परांतु केंद्रीय माहितीचा कायदा व्यापक असून तो सांपूणज भारतासाठी लागू असून तयात कायदेमांिळ, बँका, न्यायालय आहण राज्य हििीमांिळाांना या कायद्यानुसार माहिती द्यािी लागते. ४) यंýणा :- मिाराष्ट्र माहिती अहिकार कायद्यात अर्जदाराला शासकीय माहिती अहिकाऱ्याांकिून माहिती हमळहिण्याची तरतूद िोती तयात अहपलीय अहिकारी आहण दुसरे अपील लोकायुक्त हकांिा उपलोकायुक्त याांच्याकिे दाखल करण्याची तरतूद िोती. केंद्रीय माहितीचा कायदा २००५ नुसार नागररकाांना ििी असलेली माहिती 'माहिती' अहिकाऱ्याकिून माहगतली र्ाते. यात अर्जदाराचे प्राप्त माहितीने समािान न झाल्यास तो प्रथम अपील अहपलीय अहिकाऱ्याला करू शकतो. आहण दुसरे अपील राज्य सरकारशी सांबांिीत राज्य माहिती आयुक्ताकिे तर केंद्राशी सांबांिीत माहितीसाठी केंद्रीय माहिती आयुक्ताकिे अपील करण्याची तरतूद या कायद्यात आिे. केंद्रीय हकांिा राज्य माहिती आयुक्ताचा हनणजय अांतीम असल्याचे यात स्पष्ट केलेले आिे. दोन्िी कायद्याच्या पध्दतीचा अभ्यास केल्यास तयातील माहिती अहिकारी ि अहपलीय अहिकारी याांच्या तरतुदी समान असल्याचे स्पष्ट िोते. मिाराष्ट्र कायद्यातील दुसरे अपील लोकायुक्ताकिे हकांिा उपलोकायुक्ताकिे दाखल करता येत िोते. तर केंद्रीय कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्ताकिे आहण केंद्राशी सांबांिीत माहिती असेल तर ती केंद्रीय माहिती आयुक्ताकिे दाखल करािे लागते. माहिती आयुक्ताांची काये केिळ अपील करण्यापुरतेच मयाजहदत न रािता या कायद्याच्या अांमलबर्ािणी आहण हनयांत्रणाची काये आयुक्ताकिे सोपहिलेली असल्याची तरतूद केंद्राच्या कायद्यात असून ती मिाराष्ट्राच्या कायद्यात नव्िती. मिाराष्ट्राच्या कायद्यात अपीलाचा अांतीम हनणजय लोकायुक्ताचा असेल तर केंद्रीय कायद्यात अांतीम हनणजय िा राज्य हकांिा केंद्राच्या आयुक्ताचा असल्याची तरतूद आिे. ५) अजाªची पÅदती :- "मिाराष्ट्र राज्याच्या माहिती अहिकार कायद्यानुसार माहिती हमळहिण्याची इच्छा असलेल्या प्रतयेक व्यक्तीस हिहित नमुन्यानुसार साध्या कागदािर अर्ज हलिून तयािर १० रूपयाांचा न्यायालयीन शुल्क मुद्राांक हचटकिून सांबांहित शासकीय माहिती अहिकाऱ्याकिे अर्ज दाखल केल्यािर सांबांहित माहिती अहिकारी १५ हदिसाांच्या आत अर्जदाराला माहिती देत असे हकांिा नाकारत असे. माहिती देण्याचे ठरहिल्यािर सांबांहित अर्जदाराला ती माहिती घेण्यासाठी रोखीने शुल्क भरािे लागे हकांिा मनीऑिजरने कोषागरात भरािे लागे." munotes.in
Page 54
माहितीचा अहिकार
54 मिाराष्ट्र माहिती अहिकार कायद्यात अशीिी तरतूद िोती की, मागणी करण्यात आलेली माहिती र्र एखाद्या व्यक्तीच्या र्ीिीत ि स्िातांत्र्याशी सांबांहित असेल तर ती माहिती अर्जदारास २४ तासाांच्या आत हदली र्ात असे. केंद्रीय माहितीच्या कायद्यानुसार माहिती हमळहिण्याची इच्छा असलेल्या प्रतयेक व्यक्तीस लेखी स्िरूपात हकांिा इलेक्रॉहनक सािनाद्वारे केलेली हिनांती हिहित शुल्कासि स्िीकारण्यात येईल. तसेच र्ेव्िा लेखी हिनांती करता येत नसेल, तेव्िा माहिती अहिकारी मौहखक हिनांती करणाऱ्या व्यक्तीस ती लेखी स्िरूपात आणण्यास मदत करील, तसेच माहिती कशासाठी पाहिर्े िे साांगण्याची गरर् नािी. अर्जदाराला सांपकाजच्या पतयाहशिाय कोणतीिी माहिती देणे गरर्ेचे नािी. अर्ज प्राप्त झाल्यािर ३० हदिसाांच्या आत अर्ज हनकाली काढण्याची व्यिस्था आिे. सांबांहित माहिती र्र व्यक्तीच्या र्ीिीत ि स्िातांत्र्याशी सांबांहित असेल तर हिनांती अर्ज हमळाल्याच्या ४८ तासाांच्या आत देण्याचे बांिनकारक आिे. दाररद्र्यरेषेखालील व्यक्तीला अर्ाजच्या शुल्कातून सूट देण्यात आलेली आिे. मात्र तयाला शासनाने पुरहिलेले दाररद्र्यरेषेखालचे प्रमाणपत्र सादर करािे लागते. दोन्िी कायद्यामध्ये अर्ाजची र्ी प्रहिया आिे. तयात न्यायालयीन शुल्क मुद्राांक लािण्याची तरतूद िोती. मिाराष्ट्राच्या कायद्यात अर्ज हमळालेल्या हदनाांकापासून १५ हदिसाांच्या आत ती माहिती नागररकाला पुरिणे बांिनकारक िोते. तर केंद्रीय कायद्यात िी मुदत ३० हदिसाांपयंत करण्यात आलेली आिे. एखाद्या व्यक्तीच्या र्ीिीत ि स्िातांत्र्याशी हनगिीत असलेली माहिती मिाराष्ट्राच्या कायद्यानुसार २४ तासाांच्या आत द्यािी लागत िोती. तर केंद्रीय कायद्यानुसार िी मुदत ४८ तासाांची करण्यात आली आिे. मिाराष्ट्राच्या कायद्यात ििी असलेली माहिती इलेक्रॉहनक सािनाांद्वारे मागण्याची तरतूद नव्िती. तसेच मौहखक माहितीची सुध्दा तरतूद नव्िती. या व्यतीररक्त केंद्रीय कायद्यात दाररद्र्यरेषेखालील व्यक्तीला शुल्कात सिलत हदल्याने तो मिाराष्ट्राच्या कायद्यापेक्षा िेगळा ठरला. ६) शाÖती (िश±ा) :- मिाराष्ट्र माहितीच्या कायद्यात माहिती अहिकाऱ्याने माहिती उपलब्ि करून हदली नािी हकांिा सदरील माहिती देण्यास र्ाणीिपूिजक टाळाटाळ करत असेल तर तयाला हशक्षादेण्याची तरतूद या कायद्यात िोती. िी माहिती उपलब्ि करून देताांना िार्िीपेक्षा र्ास्त हिलांब झाल्यास प्रहतहदन २५० रूपये इतकी दांिाची हशक्षा आहण र्ास्तीत र्ास्त २००० रूपये दांिाची हशक्षा करण्याची तरतूद या कायद्यात िोती. munotes.in
Page 55
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
55 केंद्राच्या कायद्यामध्ये अर्जदारास सांबांिीत माहिती िेळेत न हमळाल्यास माहिती अहिकाऱ्याला प्रहतहदन २५०/- रूपये ि र्ास्तीत र्ास्त २५०००/- रूपये दांि करण्याची तरतूद या कायद्यात आिे. दांिाच्या बाबतीत मिाराष्ट्र आहण केंद्राच्या कायद्यात प्रहतहदन २५०/- रूपये दांिाची समान तरतूद आिे. मिाराष्ट्राच्या कायद्यात र्ास्तीत र्ास्त िी तरतूद २०००/- रूपये एिढी िोती तर केंद्रातील कायद्यानुसार िी तरतूद २५०००/- रूपये करण्यात आलेली आिे. ७) अपील :- मिाराष्ट्राच्या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीचा अर्ज नामांर्ूर झाल्यास अशा व्यक्तीला ३० हदिसाांच्या आत माहिती अहिकाऱ्याच्या हनणजयाहिरूध्द अहपलीय अहिकाऱ्याकिे आव्िान देण्याची तरतूद िोती. तसेच िा अर्ज सादर केलेल्या हदनाांकापासून १५ हदिसाांच्या आत अर्जदाराला कािी कळहिण्यात आले नसल्यास आव्िान देण्याची तरतूद िोती. यात अपील अहिकाऱ्याने हदलेला हनणजय मान्य न झाल्यास अांतीम आव्िान लोकायुक्त हकांिा उपलोकायुक्त याांच्याकिे ३० हदिसाांच्या आत करण्याची तरतूद िोती. लोकायुक्त हकांिा उपलोकायुक्त याांनी हदलेला हनणजय अांतीम ि बांिनकारक िोता. केंद्रीय कायद्यानुसार एखाद्या अर्जदाराचे माहिती अहिकाऱ्याकिून प्राप्त झालेल्या माहितीने समािान न झाल्यास तो माहिती अहिकाऱ्याच्या हनणजयाहिरूध्द माहिती हमळालेल्या हदनाांकापासून ३० हदिसाांच्या आत तयाच प्राहिकरणातील अहपलीय अहिकाऱ्याकिे आव्िान देऊ शकतो. अहपलीय अहिकाऱ्याला सांबांिीत हनणजय ४५ हदिसाांच्या आत देण्याचे (कलम १९ (१)) बांिनकारक आिे. र्र अहपलीय अहिकाऱ्याने हदलेल्या हनणजयानेिी तया अर्जदाराचे समािान न झाल्यास तयास अहपलीय अहिकाऱ्याच्या हनणजयाच्या हिरोिात प्राप्त माहितीच्या हदनाांकापासून ९० हदिसाांच्या आत केंद्रीय हकांिा राज्य माहिती आयुक्ताकिे आव्िान देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली आिे. यात केंद्र हकांिा राज्य माहिती आयुक्ताचा हनणजय अांतीम ि बांिनकारक आिे. (कलम १९ (१)) दोन्िी कायद्याच्या आव्िान पध्दतीची तुलना केल्यास हद्वस्तरीय आव्िान पध्दतीत साम्य असल्याचे हदसून येते. मिाराष्ट्राच्या कायद्यात प्रथम अपील िे माहिती अहिकाऱ्याने हदलेल्या हनणजयाच्या हदनाांकापासून ३० हदिसाांच्या आत देण्याची तरतूद िोती. तर केंद्रीय कायद्यामध्ये माहिती देण्यासाठीचा कालाििी ३० हदिसाांचा आिे. पण अर्जदाराचे प्राप्त माहितीने समािान न झाल्यास प्राप्त माहितीच्या हदनाांकापासून ४५ हदिसाांच्या आत प्रथम अपील करण्याची तरतूद आिे. मिाराष्ट्राच्या कायद्यात हद्वतीय अपीलाची मयाजदा ३० हदिसाांची िोती. तर केंद्रीय कायद्यामध्ये हद्वतीय अपील दाखल करण्याची मुदत प्रथम अहपलीय माहिती प्राप्त झालेल्या हदनाांकापासून ९० हदिसाांची करण्यात munotes.in
Page 56
माहितीचा अहिकार
56 आली आिे. मिाराष्ट्राच्या कायद्यात लोकायुक्त हकांिा उपलोकायुक्त याांनी हदलेला हनणजय अांहतम ि बांिनकारक िोता. तर केंद्रीय कायद्यात राज्य हकांिा केंद्रीय आयुक्ताांचा हनणजय अांतीम ि बांिनकारक आिे. ८) मािहती ÿकाशना बाबत :- मिाराष्ट्र माहितीचा अहिकार कायदा २००२ मिील (कलम ४) नुसार अशी तरतूद िोती की, प्राहिकरणाांनी स्ित:िून माहिती प्रहसध्द करािी. यात प्राहिकरणाची रचना, काये, कतजव्य, प्राहिकरणातील कमजचारी िगज, तयाांची काये, तयाांची हनणजय घेण्याची पध्दती, प्राहिकरण कोणतया आिारािर हनणजय घेते ते आिार, सिजसामान्य नागररकाांना उपलब्ि करून देता येतील असे हनयम, सूचना, हनयमपुहस्तका, शासनाने घेतलेले हनणजय, शासनाचे हिहिि आदेश, शासनाने िेळोिेळी केलेले मागजदशजन, प्राहिकरणात उपलब्ि असलेल्या अहभलेखाांची यादी तसेच नागररकाांना उपलब्ि असलेल्या सोयी ि तया प्राहिकरणाचा माहिती अहिकारी कोण तयाांचे नाांि, तयाांचा िुिा तसेच हनणजय ि िोरणे घोषीत केल्यािर तयाांचा र्नतेिर िोणारा पररणाम याची िस्तुहस्थती प्रहसध्द करण्याची ि कोणतािी प्रकल्प सुरू करण्यापूिी िा प्रकल्प सुरू झाल्यािर ज्याांच्यािर पररणाम िोणार आिे. अशा व्यक्तींना हकांिा सिज र्नतेसाठी तया प्रकल्पाबाबत सिज माहिती प्रहसध्द करण्याची तरतूद िोती. केंद्रीय माहितीचा अहिकार कायदा २००५ नुसार (कलम ४) सािजर्हनक प्राहिकरणाांनी स्ित:िून माहिती प्रहसध्द करािी अशी तरतूद आिे. यात प्रतयेक कायाजलयाने तयाांच्या कामकार्ाची ि कतजव्याची सांपूणज माहिती, अहिकाऱ्याांचे ि कमजचाऱ्याांचे अहिकार, हनणजय घेण्याचे अहिकार आहण र्बाबदारी, कामकार्ाची कायज पध्दती, हनयम, पररपत्रके, सूचना, प्राहिकरणाच्या अखतयारीत येणारी कागदपत्रे, सल्ला मसलतीसाठीची यांत्रणा ि र्नतेसाठी मागजदशजनाची कायजपध्दती, प्राहिकरणातील अहिकारी ि कमजचाऱ्याांच्या नािाांची सूची, तयाांचा पगार, हिहनयोगासाठी उपलब्ि असलेला हनिी, योर्ना, खचाजच्या तरतुदी ि िापर, अनुदान उपलब्ि असल्यास ती माहिती, कायजिम ि लाभाथी बाबतची माहिती, सिलती परिाने, या बाबत र्े अहिकार आिेत तयाांची माहिती, इलेक्रॉहनक माध्यमाांद्वारे उपलब्ि करून देण्याची माहिती, नागररकाांना माहिती हमळहिण्याबाबतच्या सुहििा, कायाजलयीन िेळ, ग्रांथालयाची माहिती इतयादी माहिती सांस्थेने हकांिा प्राहिकरणाांनी हनहित केलेली अन्य सांबांहित माहिती दर िषी नव्याने प्रहसध्द करण्याची तरतूद आिे. दोन्िी कायद्याच्या स्ियांप्रेररत प्रकाहशत माहितीचा अभ्यास केल्यास असे हदसते की, मिाराष्ट्र माहितीच्या कायद्यातील आहण केंद्रीय कायद्यातील तरतुदी सारख्याच आिेत. मात्र मिाराष्ट्राच्या कायद्यात ज्या तरतुदी नव्ितया तया केंद्रीय कायद्यात समाहिष्ट करण्यात आलेल्या आिेत. यात प्रामुख्याने प्राहिकरणाच्या हिहनयोगासाठी असलेला हनिी, योर्ना, खचाजच्या तरतुदी, अनुदान उपलब्ि असल्यास अशी माहिती तसेच कोणतया कायजिमाला हकती अनुदान, िे अनुदान हदल्याचे ि िाटपाचे तसेच सिलती देण्यात आलेल्याांची munotes.in
Page 57
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
57 नािे ि परिाने याांचा तपहशल आहण इलेक्रॉहनक माध्यमाद्वारे उपलब्ि करून देण्यात आलेली माहिती सांबांहित खातयाने दरिषी प्रहसध्द करण्याची तरतूद केंद्राच्या कायद्यात आिे. ९) िनब«ध लावलेÐया बाबी :- मिाराष्ट्राच्या २००२ च्या कायद्यात हिहशष्ट माहिती नाकारण्याच्या ११ तरतुदी िोतया. यात प्रामुख्याने देशाचे सािजभौमति, एकातमता, राज्याची सुरहक्षतता, परराष्ट्राांशी असलेले सांबांि, न्यायालयाने माहिती उघि करण्यास घातलेली मनाई, सांसद हकांिा राज्य हििीमांिळाच्या हिशेषाहिकाराांचा भांग िोईल अशी माहिती, िाहणज्य क्षेत्राहिषयीची गुपीते, एखाद्या व्यक्तीच्या सेिा अहभलेखाची माहिती, गुप्ततेची माहिती, गुन्िेगाराांची माहिती, चौकशी, अटक यामध्ये अिथळा आणणारी माहिती, र्ी उघि केल्याने व्यक्तीच्या खार्गीपणाचे उल्लांघन िोईल अशी िैयहक्तक माहिती मिाराष्ट्राच्या कायद्यानुसार हमळिता येत नव्िती. केंद्रीय माहितीच्या कायद्यात हिहशष्ट माहिती नाकारण्याच्या १२ तरतुदी आिेत. यात र्ी माहिती उघि केल्याने भारताचे सािजभौमति िोक्यात येऊन एकातमतेिर पररणाम िोईल, र्ी माहिती प्रकट करण्यास न्यायालयाने बांदी घातली आिे, हिदेशी सरकारकिून गुप्तपणे हमळालेली माहिती, सांसद हकांिा राज्य हििानमांिळाच्या हिशेषाहिकाराचा भांग िोईल, िाहणज्यहिषयक गुपीते, हिदेशी शासनाांकिून हमळालेली माहिती ि र्ी माहिती मांहत्रमांिळाचे दस्तऐिर् या स्िरूपाची असेल आहण ती उघि करण्याने व्यक्तीच्या खार्गीपणाचे उल्लांघन िोईल अशी िैयहक्तक स्िरूपाची माहिती तसेच केंद्र शासनाने हनमाजण केलेल्या १८ गुप्तचर सांघटनाांची माहिती या कायद्याच्या तरतूदींनुसार हमळणार नािी. दोन्िी कायद्याच्या हनबंि टाकलेल्या माहितीचा अभ्यास केल्यास असे स्पष्ट िोते की, देशाच्या सांरक्षणासांबांिीची माहिती, व्यापाराहिषयीची गुहपते, न्यायालयाने हनबंि लादलेली माहिती, सांसद ि हििीमांिळाच्या हिशेषाहिकाराांचे उल्लांघन िोईल. अशी माहिती, गुन्िेगारासांबांिीची माहिती देण्याची तरतूद मिाराष्ट्राच्या कायद्यात नव्िती. याच तरतुदी केंद्रीय कायद्यातिी आिेत. मिाराष्ट्राच्या कायद्यात एखाद्या व्यक्तीच्या सेिा अहभलेखाची माहिती देता येत नव्िती. तसेच मिाराष्ट्राच्या कायद्यात गुप्ततेच्या कायद्यानुसार र्ी माहिती उघि करण्यास मनाई केली आिे अशी माहिती देत येत नव्िती; तर केंद्रातील कायद्यानुसार १९२३ च्या गुप्ततेच्या कायद्याच्या तरतुदीत र्े कािी उघि केलेले नािी अशी माहिती लोकहिताच्या दृष्टीने र्नतेला उघि करून देणे सिज प्राहिकरणाांना बांिनकारक आिे. थोिक्यात हिटीशाांचा गुप्ततेचा िारसा मिाराष्ट्राच्या कायद्यात रूर्लेला िोता तर केंद्रीय कायद्यामध्ये गुप्ततेच्या कायद्याला ििपार करण्यात आलेले आिे, मिाराष्ट्राच्या कायद्यात कोणतयािी अर्जदाराला फक्त १५ िषाजपूिीचीच माहिती हमळिता येत िोती, तर केंद्रीय कायद्यात माहिती २० िषाजपूिीच्या munotes.in
Page 58
माहितीचा अहिकार
58 कालाििीची देण्याची तरतूद आिे. (कलम ८(३)). केंद्र सरकारने ज्या सांस्थाांची माहिती देता येणार नािी अशा १८ सुरक्षा सांस्थाांना या कायद्याच्या कक्षेतून िगळलेले आिे. तथाहप या सांस्थातील भ्रष्टाचारा सांबांिीचे आरोप अथिा मानिी िक्काांच्या उल्लांघनाची माहिती प्राप्त करता येते. (कलम २४(१)). १०) संगणकìय सुिवधा :- मिाराष्ट्र माहितीच्या अहिकार कायद्यामध्ये फक्त सांगणकाद्वारे हनमाजण करण्यात आलेली माहिती हमळत िोती. (कलम ९(४)) तर केंद्रीय माहितीचा अहिकार कायदा २००५ नुसार अर्जदाराला सांगणकाद्वारे हनमाजण केलेले कोणतेिी साहितय हमळहिण्याचा अहिकार देण्यात आलेला आिे.(कलम २ (श(घ)) थोिक्यात मिाराष्ट्र माहितीच्या अहिकार कायद्यात आहण केंद्राच्या कायद्यात कोणती माहिती देता येईल याचा उल्लेख केलेला आिे. केंद्रीय माहितीच्या अहिकार कायद्यात इलेक्रॉहनक सािनाांच्या मदतीने केलेल्या हिनांतीच्या माहितीची पुतजता करण्यात येते. (कलम ६ (१)) र्ी मिाराष्ट्र माहितीच्या कायद्यात नव्िती. मिाराष्ट्र माहितीचा अहिकार कायदा २००२ आहण केंद्रीय माहिती अहिकार कायदा २००५ याांचा तुलनातमक अभ्यास केला असता तयातील माहितीची व्याख्या, माहिती अहिकाऱ्याची नेमणूक, हिनांती अर्ज हनकाली काढण्याची मुदत, माहिती नाकारण्याच्या तरतुदी, दांि, सद्भािनेने केलेल्या कृत्तीचे सांरक्षण या तरतुदी सारख्याच असल्याचे स्पष्ट िोते. थोिक्यात, साांगायचे म्िटले तर मिाराष्ट्राचा माहिती अहिकार कायदा िाच केंद्रीय माहिती अहिकार कायद्याचा पाया आिे. याचे कारण म्िणर्े केंद्राने मिाराष्ट्राच्या माहिती अहिकार कायद्यातील त्रुटीचे हनरसण करून नव्याने िा कायदा र्नतेला बिाल करून हदला. मिाराष्ट्र माहितीचा अहिकार कायदा आहण केंद्रीय माहितीचा कायदा यामध्ये व्यक्तीच्या र्ीिीत, स्िातांत्र्याशी सांबांहित माहिती देण्याचे स्पष्ट केलेले आिे. या माहिती बाबत मिाराष्ट्राच्या २००२ च्या कायद्यात २४ तासाांचे बांिन िोते. तर केंद्रीय कायद्यात ४८ तासाांची मुदत देण्यात आली आिे. सािजर्हनक प्राहिकरणाने तयाांची माहिती स्ियांप्रेरणेने प्रहसध्द करण्याची तरतूद सारखीच असल्याचे स्पष्ट िोते. दांिाच्या बाबतीत मिाराष्ट्र माहितीचा अहिकार कायदा २००२ नुसार अहपलीय अहिकाऱ्याने माहिती न हदल्यास प्रहतहदन २५०/- रू. आहण र्ास्तीत र्ास्त २००० रूपयाच्या दांिाची तरतूद िोती, तर केंद्रीय कायद्यात प्रहतहदन २५०/-रु. तर र्ास्तीत र्ास्त २५०००/-रु. रूपये दांिाची तरतूद आिे. मिाराष्ट्र माहितीच्या अहिकार कायद्यात ज्या मित्त्िाच्या तरतुदी नव्ितया. तया केंद्रीय कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलेल्या आिेत. १ अर्ज करण्यामागचे प्रयोर्न काय आिे ? िे न हिचारणे. munotes.in
Page 59
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
59 २ शारीररकदृष्ट्या हिकलाांग व्यक्तींनी तोंिी केलेल्या हिनांतीनुसार अहिकारी स्ित: मागणी बाबतचे तपशील नमूद करेल. ३ अर्जदार दाररद्र्यरेषेखालील असेल तर हतला माहितीसाठी कोणतेिी शुल्क लागू रािणार नािी. ४ केंद्रीय माहितीच्या अहिकार कायद्यात सांसद, राज्याची हििानमांिळे आहण न्यायालये याांचािी समािेश करण्यात आलेला आिे. केंद्रीय माहितीच्या अहिकार कायदा २००५ बिल आकाशिाणी मुांबई केंद्राचे िृत्त हनिेदन नरेंद्रकुमार हिसपुते याांच्या मते, "केंद्र सरकारने लागू केलेल्या या कायद्यातील ७५ % तरतुदी राज्याच्या कायद्यामध्ये िोतया." तर शासकीय कमजचारी सांघटनेचे मिासहचि ग.हद. कुल्थे याांच्यामते, "राज्य शासनाचा माहितीचा अहिकार कायदा गेल्या दोन िषाजपासून राज्यात लागू झालेला िोता. केंद्र सरकारने देशभर लागू केलेल्या सुमारे ७५ टक्के तरतुदी राज्याच्या यापूिीच्या कायद्यामध्येिी िोतया." या बरोबरच मिाराष्ट्र राज्याचे मार्ी माहिती आयुक्त श्री सुरेश र्ोशी याांच्या मते, "मिाराष्ट्र शासनाने माहितीच्या अहिकाराचा र्ो कायदा अतयांत ततपरतेने मांर्ूर करून लागू केला िोता. तया कायद्यातील तरतुदी ि केंद्रीय कायद्यातील तरतुदी र्िळपास ७५ टक्के समान आिेत." अशा पद्धतीने मिाराष्ट्र माहितीचा अहिकार कायदा २००२ या छोट्या रोपट्याचे रूपाांतर केंद्राने मोठ्या िृक्षात केलेले हदसते. मिाराष्ट्राच्या कायद्यातील कािी बाबी िगळता मिाराष्ट्राचा कायदा २००२ आहण केंद्रीय माहिती अहिकार कायदा २००५ िे तुलनातमकदृष्ट्या केलेल्या अभ्यासािरून बऱ्याच प्रमाणात सारखे आिेत असे म्िणता येईल. तसेच मिाराष्ट्रातील २००२ च्या कायद्यापेक्षा केंद्राचा २००५ चा माहिती कायदा अहिक व्यापक, सुस्पष्ट, अांमलबर्ािणीस सुलभ आहण मोठ्या प्रमाणात सिाय्यक असल्याचे स्पष्ट िोते. यामुळे पूिीचे इतर राज्यातील माहितीचे कायदे रि िोऊन समस्त देशासाठी सांयुक्त पुरोगामी आघािी सरकारने १२ ऑक्टोबर २००५ रोर्ी र्नतेला िा कायदा बिाल केला. ३.३ (अ) अजªदाराची पाýता (मािहती िमळिवÁयाचा अजª िकंवा ÿिøया) :- (Eligibility of applicants) सिजसािारणपणे कोणतयािी स्िरूपातील कोणतेिी साहितय असा ‘माहिती’ या सांज्ञेचा कायदेशीर अथज घेतला र्ातो. तयामध्ये प्रामुख्याने अहभलेख, दस्तऐिर्, ज्ञापने, ई-मेल, अहभप्राय, सूचना, पररपत्रके, प्रहसहद्धपत्रके, आदेश, दैनांहदनी, अििाल, सांहििा, कागदपत्रे, नमुने, इलेक्रॉहनक स्िरूपात र्मिलेली माहिती, तसेच सािजर्हनक प्राहिकरणास प्रचहलत कायद्यान्िये मागिता येणारी सिज माहिती इतयादींचा सामािेश िोतो. अथाजत माहिती या शब्दाच्या व्याख्येत उपलब्ि माहिती देण्याचे बांिन आिे. कुठल्यािी हनणजयाची कारणे अथिा हनणजयाचे समथजन म्िणर्ेच माहिती असा अथज घेतला र्ाणार नािी. तर प्रशासनाच्या हनणजय प्रहियेत हनणजय घेण्याआिी तया मागच्या कारणाांची नोंद केली र्ाते. पररहस्थतीनुरूप तया हनणजयाचे समथजनिी करणे आिश्यक ठरते. उदािरणाथज िीर् हनहमजती munotes.in
Page 60
माहितीचा अहिकार
60 पाणी अथिा कोळसा िापरून केली र्ाते. निीन तांत्रज्ञान िापरून अणुऊर्ेिर िीर् हनहमजतीचा हनणजय घेण्यास कािी कारणे अथिा समथजन असल्यास इतयादी. माहिती िी माहितीच्या सदरात येणार नािी. तसेच न्यायालयात हनकाल देताना कारणे देणे आिश्यक आिे. परांतु अशी कारणे माहिती या शब्दाच्या व्याख्येत बोलत नािीत. म्िणर्ेच का ? केव्िा? कसे? या स्िरूपाच्या प्रश्ाांना उत्तरे मागण्याचा अहिकार या कायद्याखाली नागररकाांना देण्यात आला नािी. फक्त उपलब्ि माहिती मागण्याचा केिळ अहिकार आिे. सरकारी पररपत्रके, िुकूम िे बरोबर अथिा चूक याहिषयीची मते माहिती म्िणून मागता येणार नािी. अर्जदाराने स्पष्ट शब्दात माहिती मागून माहिती कुठल्या कालाििीसाठी माहगतली आिे. याचा उल्लेख देखील करणे आिश्यक आिे. माहगतलेल्या माहितीचा स्पष्ट खुलासा नसल्यास सिजसािारण शब्दात माहगतलेली माहिती देण्याचे बांिन माहिती अहिकाऱ् यािर नािी. अनेक माहिती अहिकारी या तरतुदीचा आिार घेऊन अर्ज नाकारताना हदसतात अथिा माहिती देण्याचे टाळतात. तयाचप्रमाणे कािी अर्जदार अर्ज अतयांत भोंगळ स्िरूपात हलहितात र्ेणेकरून माहिती अहिकाऱ्याने नेमकी कुठली माहिती देने अपेहक्षत आिे. याचा तयािरून बोि िोत नािी. अथजबोि न िोणे म्िणर्ेच एकाला काय म्िणायचे आिे. ते दुसऱ्याला न समर्णे िोय. अशा पररहस्थतीत केिळ ताांहत्रक सबक साांगून अर्ज नाकारण्यापेक्षा माहिती अहिकाऱ्याने अर्जदाराकिून र्रूर तो खुलासा मागिािा ि नांतर माहिती द्यािी. असे करण्याने कामाचा हनपटारा लिकर िोण्यास मदत िोईल. तसेच अहपलाांची सांख्या िी मोठ्या प्रमाणात कमी िोईल. कायद्याचा िेतू सफल िोण्यासिी िातभार लागेल. माहिती हमळिण्याच्या अहिकारात कागदपत्राांची, दप्तराांची तपासणी कागदाच्या नकला घेणे. नमुने देणे अांतभूजत आिे. मािहती अिधकारा¸या महßवा¸या बाबी :- १. शासकीय हनयांत्रण ि आहथजक सिाय्य असणाऱ्या सिज सािजर्हनक सांस्थाांना कायदा लागू. २. प्रतयेक भारतीय नागररकाला माहितीचा अहिकार. ३. सािजर्हनक प्राहिकरणाांना स्ितःिून माहिती खुली करण्याचे कायदेशीर बांिन. ४. माहिती पुरहिण्याची सुलभ ि गहतमान व्यिस्था उभारण्याचे कायदेशीर बांिन. ५. माहिती बाबत समािान न झाल्यास अहपलाचा अहिकार. ६. देखरेख ि हनयांत्रणासाठी माहिती आयोग िी स्िायत्त यांत्रणा. ७. माहिती नाकारल्यास समथजनीय ि सकारण लेखी आदेश देणे बांिनकारक. ३. माहितीचा अहिकार या अहिहनयमाच्या तरतुदींना अिीन रािून सिज नागररकाांना माहितीचा अहिकार असेल. मािहती िमळिवÁयाची पĦत िकंवा यंýणा ÿिøया :- या कायद्यातील सिाजत मित्त्िाची तरतूद म्िणर्े कलम- ६ िे कलम म्िणर्े या कायद्याचा प्राण आिे. या तरतुदींचा नागररकाांकिून र्ेव्िा प्रभािी िापर िोईल. तेिढ्या प्रमाणात या कायद्याची उपयुक्तता हसद्ध िोईल. munotes.in
Page 61
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
61 कलम (६) (१) नुसार ºया Óयĉìस- या कायद्यान्िये माहिती हमळिाियाची आिे. हतने इांग्रर्ी हिांदी अथिा तया राज्याच्या अहिकृत भाषेत लेखी अथिा इलेक्रॉहनक माध्यमाद्वारे अर्ज करणे आिश्यक आिे. अर्ाजसोबत र्रूर ती फी देणे आिश्यक आिे. दाररद्र्यरेषेखालील उतपन्न गटात असणाऱ्या अर्जदाराला फी लागत नािी. तयास दाररद्र्यरेषेखाली असल्याचा प्रमाणपत्र हकांिा पुरािा देणे मात्र आिश्यक आिे. माहिती अहिकाराखाली प्रमाहणत केल्या पेक्षा र्ास्त दराने अर्जदाराकिून शुल्क मागिता येणार नािी असा मित्त्िपूणज हनणजय मार्ी पांतप्रिान मनमोिन हसांग याांनी २४ मे २०१० रोर्ी हदला. कािी सरकारी अहिकारी माहिती अहिकाराखाली दाखल केलेले अर्ाजपोटी अर्जदाराने माहगतलेली माहिती गोळा करण्यासाठी झालेला खचज अथिा टपाल खचज इतयादी रकमाांची मागणी करीत िोते परांतु कायद्यातील तरतुदी पेक्षा र्ास्त पैसा मागता येणार नािी असा िुकूम पांतप्रिानाांनी केल्यामुळे याबाबतीत पुढचे िाद टाळण्यात यश आले आिे. प्रकरणाच्या आिश्यकतेनुसार अर्ज केंद्रीय अथिा राज्याच्या सािजर्हनक माहिती अहिकाऱ्याकिे द्यािा तसेच अर्जदारास पाहिर्े असलेल्या माहितीचा तपशील अर्ाजत हलिािा. र्र अर्जदाराला लेखी स्िरूपात अर्ज देणे शक्य नसल्यास अर्जदारला केंद्रीय अथिा राज्याच्या सिाय्यक सािजर्हनक माहिती अहिकाऱ्याांनी र्रूर ती मदत करािी आहण अर्जदाराचा अर्ज हलिून घ्यािा. लेखी स्िरूपातिी अर्ज स्िीकारला र्ाईल. अर्ज छापील असण्याची फारशी आिश्यकता नािी. अर्जदाराने अर्ाजचे कारण देण्याची आिश्यकता नािी तसेच िैयहक्तक माहिती सांपकज सािण्यास पुरेशी असेल तेिढीच माहिती द्यािी उदािरणाथज पत्ता दूरध्िनी िमाांक अथिा भ्रमणध्िनी िमाांक तसेच ई-मेल इतयादी सांदभाजतील माहिती. अर्जदाराने सािजर्हनक कायाजलयाकिे अथिा उद्योगाकिे माहगतलेली माहिती अन्य सािजर्हनक उद्योगाकिे अथिा कायाजलय किे असेल तर सांबांहित अर्ज सांबांहित कायाजलयाकिे अथिा उद्योगाकिे अर्ज हमळाल्यापासून पाच हदिसाच्या आत पाठिणे अहनिायज आिे. अर्ज सांबांहित उद्योगाकिे अथिा कायाजलयाकिे पाठिण्याची र्बाबदारी माहिती माहिती अहिकाऱ्यािर सोपहिली आिे. तसेच केलेल्या कारिाईची माहिती अर्जदाराला कळिणे िे देखील बांिनकारक आिे. ३.४ (ब) Öवत: बोधवा³य ÿकटीकरण :- (सावªजिनक ÿािधकरणाचे कतªÓय िकंवा दायीÂव) (PIO जन मािहती अिधकाöयांना पदिनद¥शन व Âयांची कतªÓय) (Public authority obligations about suo motto disclosures, Appointment of PIO and their duties) (१) ÿÂयेक सावªजिनक ÿािधकरण :- (क) या आिी हनयमान्िये देण्यात आलेला माहितीचा अहिकार हमळणे सोयीचे िोईल अशा रीतीने आहण स्िरूपात सिज अहभलेख योग्य रीतीने सूचीबद्ध करेल आहण तयाची हनदेश सूची तयार करेल आहण तयाांचे सांगणकीकरण करणे योग्य munotes.in
Page 62
माहितीचा अहिकार
62 आिे अशा सिज अहभलेखाांचे िादिी कालाििीत आहण सािन सांपत्तीच्या उपलब्ितेनुसार सांगे सांगणकीकरण केले र्ात आिे. याची आहण असे अहभलेख पिाियास हमळणे सोयीचे व्िािे म्िणून सांपूणज देशातील हिहिि प्रणालींमध्ये नेटिकज माफजत र्ोिले र्ात आिेत याची खात्री करील. (ख) िा अहिहनयम अहिहनयहमत झाल्यापासून १२० हदिसाांच्या आत पुढील सिज प्रहिया राबिील. १. आपली रचना कायज ि कतजव्ये याांचा तपशील. २. आपले अहिकारी ि कमजचाऱ्याांचे अहिकार ि कतजव्य. ३. हनणजय घेण्याच्या प्रहियेत अनुसरण्यात येणारे कायजपद्धती तसेच पयजिेक्षण आहण उत्तरदाहयति प्रणाली. ४. स्ितःची कायज पार पािण्यासाठी तयाच्याकिून ठरहिण्यात आलेली मानके. ५. तयाच्याकिे असलेले हकांिा तयाच्या हनयांत्रणात असलेले हकांिा तयाची कायज पार पािण्यासाठी तयाच्या कमजचारी िगाजकिून िापरण्यात येणारे हनयम, सूचना, हनयमपुहस्तका आहण अहभलेख. ६. तयाच्याकिे असलेल्या हकांिा तयाच्या हनयांत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐिर्ाांच्या प्रिगाजचे हििरण. ७. आपले िोरण तयार करण्याच्या हकांिा तयाची अांमलबर्ािणी करण्याच्या सांबांिात लोकाांशी हिचार हिहनमय करण्यासाठी हकांिा लोकाांकिून हनिेदने केली र्ाण्यासाठी अहस्ततिात असलेले कोणतयािी व्यिस्थेचा तपशील. ८. आपला एक भाग म्िणून हकांिा सल्ला देण्याच्या प्रयोर्नासाठी म्िणून घटीत केलेल्या दोन हकांिा अहिक व्यक्तींच्या हमळून बनलेल्या मांिळाचे, पररषदाांचे, सहमतयाांचे आहण अन्य हनकाल याांचे हििरण आहण तया मांिळाांच्या, पररषदाच्या, सहमतयाांच्या आहण हनकायाांच्या बैठकी लोकाांसाठी खुल्या आिेत हकांिा कसे हकांिा अशा बैठकीची कायजव्रते र्नतेला पिाियास हमळण्यार्ोगी आिेत हकांिा कसे याबाबतचे हििरण. ९. आपल्या अहिकाऱ्याांच्या आहण कमजचाऱ्याांची हनदेहशका. १०. आपल्या प्रतयेक अहिकाऱ्याला ि कमजचाऱ्याला हमळणारे माहसक िेतन तसेच प्राहिकरणाच्या हिहनयमानमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची पद्धती. ११. सिज योर्नाांचा तपशील प्रास्ताहिक खचज दशजहिणारा आपल्या प्रतयेक अहभकरणाला नेमून हदलेला अथजसांकल्प आहण सांहितररत केलेल्या रकमाांचा अििाल. munotes.in
Page 63
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
63 १२. अथजसिाय्य कायजिमाच्या अांमलबर्ािणीची रीत तसेच िाटप केलेल्या रकमा आहण कायजिमाांच्या लाभाहिकाऱ् याांचा तपशील. १३. ज्या व्यक्तींना सिलती परिाने हकांिा प्राहिकार पत्रे हदलेली आिेत अशा व्यक्तींचा तपशील १४. इलेक्रॉहनक स्िरूपात तयास उपलब्ि असलेल्या हकांिा तयाच्याकिे असलेल्या माहितीच्या सांबांिातील तपशील. १५. माहिती हमळहिण्यासाठी नागररकाांना उपलब्ि असणाऱ्या सुहििाांचा तपशील तसेच सािजर्हनक िापरासाठी चालहिण्यात येत असलेल्या ग्रांथालयाच्या हकांिा िाचनालयाच्या कामकार्ाच्या िेळाांचा तपशील. १६. र्न माहिती अहिकाऱ्याांची नािे, पदनामे आहण इतर तपशील. १७. हिहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती प्रहसद्ध करील आहण तयानांतर दरिषी ती प्रकाशाांनी अद्याित करील. (ग) ज्यामुळे लोकाांना बािा पोिोचते अशी मित्त्िाची िोरणे आखताना आहण असे हनणजय र्ािीर करताना सिज सांबांहित िस्तुहस्थती प्रहसद्ध करील. (घ) आपल्या प्रशासहनक हकांिा न्याहयकति हनणजयाांबाबतची कारणे बाहित व्यक्तींना कळहिल. (२) माहिती हमळहिण्यासाठी लोकाांना या अहिहनयमाचा कमीत कमी आिार घ्यािा लागािा. यासाठी हनयहमत कालाांतराने लोकाांना इांटरनेटसि सांपकाजच्या हिहिि सािनाांद्वारे स्ितःिून माहिती पुरहिण्यासाठी पोट कलम (१) च्या खांि (ख) च्या आिश्यकते नुसार उपाययोर्ना करण्याकररता प्रतयेक सािजर्हनक प्राहिकरण सतत प्रयतनशील रािील. (३) पोट कलम (१) च्या प्रयोर्नासाठी प्रतयेक माहिती हिस्तृत प्रमाणात आहण लोकाांना सिर्पणे उपलब्ि िोईल आहण अशा स्िरूपात आहण अशा रीतीने प्रसाररत करण्यात येईल. (४) पुरेपूर मोबदला देणारा खचज स्थाहनक भाषा आहण तया स्थाहनक भागातील सांपकाजची सिाजत प्रभािी पद्धती या बाबी हिचारात घेऊन सिज माहिती प्रसाररत करण्यात येईल. आहण यथाहस्थती केंद्रीय र्न माहिती अहिकारी हकांिा राज्य र्न माहिती अहिकारी याांच्याकिे शक्यतो इलेक्रॉहनक स्िरूपात ती माहिती मोफत हकांिा हिहित करण्यात येईल. इतक्या माध्यमाच्या खचाज एिढ्या हकांिा मुद्रणाच्या खचाज एिढ्या हकमतीला सिर्पणे उपलब्ि असािी. ÖपĶीकरण- पोट कलम (३) आहण (४) च्या प्रयोर्नाचा अथज प्रसाररत याचा अथज सूचनाफलक िृत्तपत्रे, र्ािीर घोषणा, प्रसारण माध्यमाांकिून ध्िनीक्षेपण, इांटरनेट याांच्याद्वारे हकांिा कोणतयािी अन्य मागाजने लोकाांना माहिती करून देणे हकांिा कळहिणे तसेच कोणतयािी सािजर्हनक प्राहिकरणाच्या कायाजलयाची पािणी करू देणे असा आिे. munotes.in
Page 64
माहितीचा अहिकार
64 जन मािहती अिधकाöयांचे पदिनद¥िशत करणे :- (PIO ची िनयुĉì आिण Âयांची कतªÓय) सहाÍयक जण (APIO) मािहती अिधकारी कोठे नेमावेत ? (१) एखाद्या सािजर्हनक प्राहिकरणाचा हिस्तार एकाच शिरातील अनेक शाखाांमध्ये असेल हकांिा िेगिेगळ्या अनेक शिराांतिी असेल. (२) असे सािजर्हनक प्राहिकरण की र्े तयाच्या मुख्यालयात एक र्न माहिती अहिकारी नेमू शकेल. परांतु नागररकाांना माहिती मागहिण्यासाठी मुख्यालयात र्ाण्याची गरर् पिू नये, म्िणून असे सािजर्हनक प्राहिकरण शाखा पातळीिर एक अथिा अनेक सिायक र्न अहिकारी नेमू शकेल. (३) एखाद्या सािजर्हनक प्राहिकरणाची कायाजलय अथिा शाखा राज्यभर असतील ि प्रतयेक हठकाणी र्न माहिती अहिकाऱ्याचे पद हनयुक्त हकांिा हनदेहशत करणे शक्य नसेल. तर नागररकाांच्या सोयीसाठी उपहिभागीय अथिा तालुका स्तरािर सिायक र्नक माहिती अहिकाऱ्याची हनयुक्ती करणे उहचत ठरते. सहाÍयक जन मािहती अिधकाöयाची (APIO) ची ÿमुख कायª :- (१) अर्ज अथिातील तपासून घेणे ि पोच देणे. (२) तोंिी हिनांती करणाऱ्या व्यक्तीस ती लेखी स्िरूपात आणण्यासाठी योग्य ते सिज सिाय्य करणे. उदा. अहशहक्षत, अपांग, िृद्ध, अर्जदारास कोरा कागद नसल्यास तो उपलब्ि करून देणे. (३) अर्ाजची अथिा आहपलाची फी घेणे. (४) अर्जदार दाररद्र्यरेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र अथिा इतर पुरािा तपासून घेणे. (५) अर्ाजचे शुल्क रोख स्िरूपात भरल्यास न चुकता तयाची पािती देणे. (६) अर्ज अथिा अपील सांबांहित र्न माहिती अहिकारी, अपीहलय प्राहिकारी, राज्य माहिती आयोग, याांच्याकिे पाठहिणे. (७) अर्ाजची अथिा अहपलाची प्राप्त तारीख ि अनुिमे र्ी माहिती र्न माहिती ि अहपलीयात प्राहिकारी, अहिकारी याांच्याकिे पाठहिण्याची नोंद ठेिणे. (८) िे काम बीनचूक व्िािे, यासाठी नोंदििी ठेिणे. जन मािहती अिधकाöयाची (PIO) मु´य कायª :- (१) स्ितः अर्जदाराकिून अर्ज स्िीकारणे. (२) पोस्टाने अथिा सिाय्यक र्न माहिती अहिकाऱ्यामाफजत प्राप्त अर्ज तपासून घेणे. (३) तोंिी हिनांती करणाऱ्या व्यक्तीस ती लेखी स्िरूपात आणण्यासाठी आिश्यक ते सिज सिाय्य करणे. munotes.in
Page 65
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
65 (४) अर्जदार दाररद्र्यरेषेखालील असल्यास प्रमाणपत्र हकांिा इतर पुरािा तपासून घेणे. (५) अर्जदाराने अर्ाजचे शुल्क रोख स्िरूपात भरल्यास तयाची पािती देणे. (६) िे काम बीनचुक व्िािे, यासाठी अर्ाजची नोंद नोंदििीत करणे. (७) अर्ाजची प्राप्त तारीख अर्ाजिर नमूद करून ३० हदिसाच्या आत अर्ाजिर हनणजय घेण्याचे हनयोर्न करणे. मािहती ÿिøया
३.(क) अजª सादर करणे आिण िनकाली काढणे :- (Submissions and Disposal of Applications) (PIO) जन मािहती अिधकाöयाची मािहती पुरिवÁयाची जबाबदारी :- (१) माहिती पुरहिण्याची र्बाबदारी या कायद्यानुसार पूणजपणे फक्त र्न माहिती अहिकारी याांचीच आिे. माहिती नाकारणे, हिलांबाने पुरहिणे, चुकीचे, अफिा, हदशाभूल करणारी माहिती देणे, इतयादी करणासाठी र्न माहिती अहिकारी याांना र्बाबदार िरले र्ाते. (२) मात्र अर्ज अपील प्राप्त झाल्यापासून हिहित केलेल्या पाच हदिसाांच्या कालाििीत र्न माहिती अहिकारी प्रथम आहपहलय प्राहिकारी याांच्याकिे पाठहिण्यास सिाय्यक र्न माहिती अहिकारीच र्बाबदार असतात. (३) र्न माहिती अहिकारी या सांज्ञेमध्ये सिाय्यक र्न माहिती अहिकारी याांचा समािेश िोतो. तयामुळे हिहित कालाििीचे बांिन न पाळण्यास दांिातमक कारिाई िोऊ शकते. अर्ज तपासणे पोच घेणेअर्ज हस्िकारणे नोंद घेणेअर्ज िस्ताांतरण हकांिा फेटाळनेअथिा मांर्ूर करणे माहिती प्रदान करणे र्न माहितीअहिकारी
अज[छापीलèवǾपातचअसला पाǑहजे असे बंधन नाहȣmunotes.in
Page 66
माहितीचा अहिकार
66 (४) र्न माहिती अहिकाऱ्याने माहिती पुरहिण्यासाठी अहिकृतपणे तयाच्या कायाजलयातील ज्याांचे सिकायज माहगतलेले असते. ते अहिकारी ि कमजचारी याांनािी र्न माहिती अहिकारी असे मानले र्ाते. (५) र्न माहिती अहिकाऱ्यास आिश्यक ते सिाय्यक न पुरहिल्यामुळे माहिती पुरहिण्यास हिलांब झाल्याचे हसद्ध झाल्यास अशा मानीि हकांिा कािी हिहशष्ट कालाििीसाठी हनयुक्त केलेल्या र्न माहिती अहिकाऱ्यासिी दांि केला र्ाऊ शकतो. कलम- ६ (१) अंतगªत मािहती अजª तपासणीची पĦती कलम- ६ (१) अंतगªत आवÔयक मािहती अजª ÿाĮ झाÐयावर काय करावे ? १. राज्य शासनाचे कायाजलयात मराठीतून
ि केंद्र शासनाच्या कायाजलयात हिांदी हकांिा
इांग्रर्ीतून अर्ज करािा. १. अर्ाजिर हदनाांक, अर्जदाराची सिी,
अांगठा, पत्ता, इतयादी नमूद आिे का ? िे
तपासािे. २. अर्ज साध्या कागदािर केला तरी
चालतो. २. माहितीचा तपशील िाचन्या योग्य ि
समर्णे योग्य आिे का ?ते पािािे. ३. दाररद्र्य रेषेखालील अर्जदारास अर्ज
शुल्क लागणार नािी इतर अर्जदाराांना
रुपये १० रु. शुल्क अर्ाज सोबत घ्यािे
लागते. ३. मागणी केलेली माहिती उपलब्ि आिे का
? ते पािािे.
४. दाररद्र्य रेषेखालील असल्याचा पुरािा
अर्ाजसोबत र्ोिणे आिश्यक असते.
४. माहिती उपलब्ि नसल्यास पाच
हदिसाांच्या आत ज्याांच्याकिे िी माहिती
आिे. तयाांच्याकिे अर्ज िस्ताांतररत करािा. ५. मिाराष्ट्रामध्ये अर्ज शुल्क रोख, हिमाांि
ड्राफ्ट, बँकसज चेक, कोटज फी स्टॅम्प, यापैकी
कोणतयािी पद्धतीने भरता येईल. ५. अर्जदारास माहिती टपालाद्वारे ििी आिे
की ? स्ितः घेऊन र्ाणार ते पािािे. ६. केंद्र सरकारच्या कायाजलयात इांहियन
पोस्टल ऑिजर द्वारे िी भरता येईल. ६. माहिती उपलब्ि असल्यास त्रयस्थ
पक्षाची माहिती आिे का ? ते पािािे. ७. रोख भरलेल्या शुल्काची पािती देणे
र्न माहिती अहिकाऱ् या िर बांिनकारक
आिे. ७. माहिती कलम 8 ि 9 प्रमाणे
नाकारण्यासारखे आिे का ? ते तपासािे. ८. अर्ाजत माहिती कोणतया कारणासाठी
ििी आिे िे नमूद करण्याचे बांिन
अर्जदारािर नािी. ८. पुरहिण्यार्ोगी माहिती उपलब्ि
असल्यास हकती प्रहत िोतात ते पािून शुल्क
पररगणना करािी ि ती अर्जदारास शक्य
हततक्या लिकर कळिािी. ९. अर्ज नोंदणीकृत रहर्स्टर टपालाने
आला असल्यास टपालाच्या ९. शुल्क भरल्याचा पुरािा पािून माहिती
शक्य तेिढ्या लिकर पुरिािी. munotes.in
Page 67
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
67 कलम- ६ (१) अंतगªत आवÔयक मािहती अजª ÿाĮ झाÐयावर काय करावे ? अकनॉलेर्मेंट िर सिी ि तारीख
आिश्यक नोंदिािी. १०. माहिती नाकाराियाची असल्यास
सकारण लेखी आदेश काढून शक्य तेिढ्या
लिकर ि कोणतयािी पररहस्थतीत ३०
हदिसात नाकारािी. अर्ज छापील स्िरूपातच असला पाहिर्े
असे बांिन नािी. अर्ज छापील स्िरूपातच असला पाहिर्े
असे बांिन नािी. िवनंतीचा अजª िनकालात काढणे :- १. कलम (५) पोट कलम (2) च्या अिीन रािून यथाहस्थती केंद्रीय र्न माहिती अहिकारी हकांिा राज्य र्न माहिती अहिकारी कलम (६) अन्िये माहिती हमळहिण्याची हिनांती करणारा अर्ज हमळाल्यािर शक्य हततक्या लिकर आहण कोणतयािी पररहस्थतीत हिनांती केल्यापासून ३० हदिसाच्या आत एक तर हिहित करण्यात येईल. अशा फी चे प्रदान केल्यािर माहिती देईल हकांिा कलम (८) ि (९) मध्ये हिहनहदजष्ट केलेल्या कारणाांपैकी कोणतयािी कारणासाठी हिनांतीचा अर्ज फेटाळेल. परांतु र्र माहगतलेली माहिती एखाद्या व्यक्तीचे र्ीहित िा स्िातांत्र्य या सांबांिातील असेल तर हिनांतीचा अर्ज हमळाल्यापासून ४८ तासाांच्या िाती देण्यात येईल. २. र्र केंद्रीय र्न माहिती अहिकाऱ्याांनी हकांिा यथाहस्थती राज्य र्न माहिती अहिकाऱ्याने पोट कलम (१) अन्िये हिहनहदजष्ट केलेल्या कालाििीत माहिती हमळण्याच्या हिनांतीिर हनणजय देण्यात कसूर केला. तर अशा केंद्रीय र्न माहिती अहिकाऱ्याने हकांिा राज्य र्न माहिती अहिकाऱ्याांनी हिनांती नाकारल्याचे मानण्यात येईल. ३. माहिती देण्याचा खचज दशजहिणारी कोणतीिी र्ादा फी प्रदान केल्यािर माहिती देण्याचा हनणजय घेण्यात आला असेल, तयाबाबतीत केंद्रीय र्न माहिती अहिकारी हकांिा राज्य र्न माहिती अहिकारी हिनांती करणाऱ्या व्यक्तीस पोट कलम (१) अन्िये केलेल्या फी नुसार िी र्ादा रक्कम तयाने कशाच्या आिारे आकारली तया हिशेबासि माहिती पुरहिण्याचा तयाांनी हनिाजररत केलेला खचज दशजहिणारा र्ादा फी चा तपशील नमूद करणारी सूचना पाठिील ि तयाद्वारे हतला ती फी भरण्याची हिनांती करील. आहण उक्त सूचना पाठहिल्याच्या ि फी प्रदान केल्याच्या दरम्यानचा कालाििी िा तया पोट कलमाांमध्ये हिहनहदजष्ट केलेले ३० हदिसाच्या कालाििीची िरीलगणना करण्याच्या प्रयोर्नाथज िगळण्यात येईल. तसेच आकारलेल्या फी ची रक्कम सांबांिीच्या हकांिा हदलेल्या माहितीच्या स्िरूपा सांबांिीच्या हनणजयाचे पुनहिजलोकन करण्याच्या बाबतीतील तयाचे हकांिा हतचे अहिकार तसेच अपील प्राहिकारी काल मयाजदा प्रहिया ि इतर कोणतेिी स्िरूप याचा तपशील यासांबांिीची माहिती देणारे सूचना पाठिील. munotes.in
Page 68
माहितीचा अहिकार
68 ४. या अहिहनयमाांिर र्ेव्िा अहभलेखाचे हकांिा तयाच्या भागाची माहिती हमळिून घ्याियाचे असेल आहण हर्ला ती माहिती हमळिून घ्याियाचे आिे. अशी व्यक्ती ज्ञानेंहद्रयाांच्या दृष्टीने हिकलाांग असेल. तयाबाबतीत यथाहस्थती केंद्रीय र्न माहिती अहिकारी हकांिा राज्य र्न माहिती अहिकारी माहिती हमळिणे ज्यायोगे शक्य िोईल, असे सिाय्य देईल, तसेच पािणी करण्यासाठी उहचत असेल असेिी सिाय्य देईल. ५. माहगतलेली माहिती र्ेव्िा छापील स्िरूपात हकांिा कोणतयािी इलेक्रॉहनक स्िरूपात द्याियाची असेल तया बाबतीत पोट कलम (६) च्या तरतुदींना अिीन रािून अर्जदार हिहित करण्यात येईल अशी फी प्रदान करील. परांतु कलम (६) च्या पोट कलम (१) अन्िये आहण कलम (७) ची पोट कलमे (१) ि (५) या आििे हिहित केलेली फी िार्िी असेल आहण अशी कोणतीिी फी ज्या व्यक्ती दाररद्ररेषेखाली आिेत. असे शांभूचीत शासनाकिून हनिाजररत करण्यात येईल. अशा व्यक्तीकिून नाकारण्यात येणार नािी. ६. पोट कलम (५) मध्ये कािीिी अांतरभूत असले तरी र्र सािजर्हनक प्राहिकरणाने पोट कलम (१) मध्ये मी हनहदजष्ट केलेल्या कालमयाजदेचे पालन करण्यात कसूर केला असेल, तर माहिती हमळहिण्याची हिनांती करणाऱ्या व्यक्तीस ती माहिती मोफत देण्यात येईल. ७. पोट कलम (१) अन्िये कोणतािी हनणजय घेण्यापूिी यथाहस्थती केंद्रीय र्न माहिती अहिकारी हकांिा राज्य र्न माहिती अहिकारी त्रयस्थ पक्षाने कलम (११) अन्िये केलेले हनिेदन हिचारात घेईल. ८. र्ेव्िा पोट कलम (१०) अन्िये हिनांतीचा अर्ज फेटाळण्यात आला असेल, तयाबाबतीत यथाहस्थती केंद्रीय र्न माहिती अहिकारी हकांिा राज्य र्न माहिती अहिकारी माहिती हमळहिण्याची हिनांती करणाऱ्या व्यक्तीस- १. असा हिनांतीचा अर्ज फेटळण्याची कारणे. २. ज्या कालाििीत असा हिनांतीचा अर्ज फेटाळल्याच्या हिरोिात अपील करता येईल. तो कालाििी. ३. आहण अपील प्राहिकरणाचा तपशील कळहिल. माहिती नाकारल्यास सुस्पष्टपणे आदेश काढण्यात येईल. तया सांदभाजतील मुिे पुढील प्रमाणे असतील. स्ियां स्पष्ट हििेचन थोिक्यात िस्तुहस्थती हिचाराथज मुिे कारणासहित कलमे, हनयम, इतयादी माहिती उपलब्िता, ती देण्याची योग्य – अयोग्यता, न्याय ि राष्ट्र कारणे, पूिजग्रि कमी करणारे हििेचन ि अभ्यासपूणज इतयादी असतील. ९. सािजर्हनक प्राहिकरणाची सािनसामग्री या कामासाठी प्रमाणाबािेर िळिािी लागत नसल्यास हकांिा प्रस्तुत अहभलेख सुरहक्षत ठेिण्याच्या हकांिा र्तन करण्याच्या दृष्टीने ते िाहनकारक नसल्यास माहिती ज्या स्िरूपात मागहिण्यात आली असेल. तया स्िरूपातील माहिती सिजसािारणपणे पुरहिण्यात येईल. munotes.in
Page 69
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
69 Óयापक ÿमाणात मािहती मािगतली Ìहणून मािहती नाकारणे कायदेशीर नाही :- १. केिळ मोठ्या प्रमाणािर माहिती माहगतली ि ती तयार करण्यासाठी सािजर्हनक प्राहिकरणाची सािन सामग्री प्रमाण बािेर िळिािी लागते. िे माहिती नाकारण्याचे कारण िोऊ शकत नािी. २. व्यापक प्रमाणािर माहगतलेली माहिती कािी िेळा देणे शक्य नसते. अशी माहिती नाकारण्यापेक्षा ती पािण्याची ि तपासण्याची सांिी हदली. तर नागररकाचा माहितीचा अहिकार अबाहित रािू शकतो. ३. सुज्ञ नागररकाच्या अिचणी समर्ून घेतात ि तपासणीनांतर आिश्यक तेिढ्याच माहितीची यादी करून मागितात ि ती देणे सिर् शक्य असते. ४. प्रतयेक सािजर्हनक प्राहिकरणाने या कायद्याअांतगजत पूिाियाच्या माहितीसाठी ि टपाल खचाजसाठी प्रतयेक आहथजक िषाजच्या सुरुिातीलाच पुरेशी आहथजक तरतूद केली पाहिर्े. मािहती ÿकटीकरणा बाबत महÂवपूणª तरतुदी :- या अहिहनयमात कािीिी अांतभूजत असले तरी कोणतयािी नागररकाला पुढील माहिती पुरहिण्याचे आबांिन असणार नािी. १. र्ी माहिती प्रकट केल्याने भारताच्या सािजभौतिाला हकांिा एकातमतेला, राज्याच्या सुरक्षेला, युद्ध तांत्र हिषयक, िैज्ञाहनक हकांिा आहथजक हितसांबांिाांना परकीय राज्याबरोबरच्या सांबांिाांना बािा पोिोचेल हकांिा अपरािाची छािणी हमळेल अशी माहिती. २. कोणतयािी न्यायालयाने हकांिा न्यायिीकरणाने र्ी माहिती प्रकाहशत करण्यास स्पष्टपणे मनाई केली आिे. हकांिा र्ी प्रकट केल्यामुळे न्यायालयाचा अिमान िोऊ शकेल अशी माहिती. ३. र्ी प्रकट केल्याने सांसदेच्या हकांिा राज्य हििीमांिळाच्या हिशेष अहिकाराचा भांग िोईल. अशी माहिती. ४. िाहणज्य क्षेत्रातील हिश्वासािज, व्यािसाहयक गुहपते हकांिा बौहद्धक सांपदा याांचा समािेश असलेली र्ी माहिती प्रकट करणे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आिश्यक आिे. अशी सक्षम प्राहिकाऱ् याची खात्री पटली असेल. तया माहिती व्यहतररक्त र्ी प्रकट केल्याने त्रयस्थ पक्षाच्या स्पिाजतमक स्थानाला िानी पोिोचेल अशी माहिती. ५. र्ी माहिती प्रकट करणे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आिश्यक आिे. अशी सक्षम प्राहिकाऱ् याची खात्री पटली असेल. तया माहिती व्यहतररक्त एखाद्या व्यक्तीच्या हिश्वासाच्या सांबांिाांमुळे हतला उपलब्ि असणारी माहिती. ६. हिदेशी शासनाकिून हिश्वासपूिजक हमळालेली राज्नायीकदृष्ट्या मितिपूणज स्िरुपाची माहिती. ७. र्ी प्रकट केलेली कोणतयािी व्यक्तीच्या र्ीहितास हकांिा शारीररक सुरहक्षततेस िोका हनमाजण िोईल. अथिा कायदेशीर अांमलबर्ािणी करण्यासाठी हकांिा सुरक्षा munotes.in
Page 70
माहितीचा अहिकार
70 प्रयोर्नासाठी हिश्वासपूिजक हदलेल्या माहितीच्या स्त्रोत हकांिा केलेले सिाय्य ओळखता येईल, अशी माहिती. ८. मांहत्रमांिळाची कागदपत्रे तसेच मांत्री पररषद, सहचि ि इतर अहिकारी याांच्या हिचार हिमशाजचे अहभलेख परांतु मांत्री पररषदेचे हनणजय, तयाची कारणे आहण ज्या आिारािरती हनणजय घेण्यात आले िोते. ती सामग्री िी हनणजय घेतल्यानांतर आहण ते प्रकरण पूणज झाल्यािर हकांिा समाप्त झाल्यािर र्ािीर करण्यात येईल. परांतु आणखी असे की, या कलमाांमध्ये हिहनहदजष्ट करण्यात आलेल्या अपिादाांतगजत असणाऱ्या बाबी प्रकट करण्यात येणार नािीत. ९. र्ी माहिती प्रकट करणे िे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आिश्यक आिे. अशी यथाहस्थती केंद्रीय र्न माहिती अहिकाऱ्याची ि राज्य र्न माहिती अहिकाऱ्याची हकांिा अपील प्राहिकाऱ् याची खात्री पटली असेल. ती खेरीर् करून र्ी प्रकट करण्याचा कोणतयािी सािजर्हनक कामकार्ाशी हकांिा हितसांबांिाशी कािीिी सांबांि नािी हकांिा र्ी व्यक्तीच्या खार्गी बाबतीत अांगतूक िस्तक्षेप करील अशी िैयहक्तक तपशीला सांबांिातील माहिती. परांतु र्ी माहिती सांसदेला हकांिा राज्य हिहिमांिळाला देण्यास नकार देता येणार नािी. ती माहिती कोणतयािी व्यक्तीला देण्यासिी नकार देता येणार नािी. १०. शासकीय गोपनीयतेचे अहिहनयम १९२३ चा १९ हकांिा पोट कलम (१) अनुस्िार अनुदेय असले, कोणतेिी अपिाद यामध्ये कािी अांतभूजत असले तरी माहिती प्रकट केल्याने साध्य िोणारे लोकहित िे सांरहक्षत हितसांबांिास िोणाऱ्या िानी पेक्षा अहिक असेल, तर सािजर्हनक प्राहिकरण ती माहिती पािण्यास परिानगी देऊ शकेल. ११. पोट कलम (१) चा खांि (क) (ग) आहण (झ) च्या तरतुदींना अिीन रािून कलम (६) अन्िये ज्या हदनाांकास हिनांती केली असेल. तया हदनाांका पासून २० िषांपूिी झाली असेल, उद्भिली असेल हकांिा घिली असेल, अशी कोणतीिी घटना, प्रसांग हकांिा बाब या सांबांिातील कोणतीिी माहिती िी कोणतयािी व्यक्ती तया कलमान्िये हिनांती करण्यात आल्यािर पुरहिण्यात येईल. लोकिहताची मािहती
लोकहितासाठीिैयहक्तकनािीनागररकाांच्याकायदेशीरअहिकाराांचेसांरक्षणसामाहर्कस्िास््यसिांच्यादृष्टीनेव्यापकहिताचेर्ेसािजर्हनकफायद्याचेसिजसामान्याांचेकल्याणनागररकाांचाकायदाmunotes.in
Page 71
माहितीचा अहिकार कायदा
२००५ : सािजर्हनक
प्राहिकरणाचे दायीति
71 िववि±त ÿकरणात मािहती देÁयास नकार देÁयाची कारणे :- एखादी माहिती पुरहिण्याच्या हिनांती मुळे र्र राज्या व्यहतररक्त अन्य एखाद्या व्यक्तीच्या कॉपीराईटचे उल्लांघन िोत असेल. तर कलम (८) च्या तरतुदींना बािा न येऊ देता, यथाहस्थती केंद्रीय र्न माहिती अहिकाऱ्यास हकांिा राज्य र्न माहिती अहिकाऱ् यास अशी माहिती पुरहिण्याची हिनांती नाकारता येईल. सारांश:- सदरील प्रकरणामध्ये अर्जदाराने कराियाच्या अर्ाजची पद्धत ि माहिती देण्याची हकांिा प्रकटीकरण प्रहिया या सांदभाजत APIO सिाय्यक र्न माहिती अहिकारी आहण PIO र्न माहिती अहिकारी याांचे नामहनदेशन हकांिा हनयुक्ती तसेच आिश्यकते नुसार नामहनदेहशत केलेल्या प्रिीकार्जयाची र्बाबदारी, तयाांची प्रमुख कायज हकांिा तयाांना पपजदाियाचे मितिपूणज दाहयति या बाबी सांबांिी माहितीचा उिापोि करण्यात आला आिे. याहशिाय देशाच्या हितासांदाभाजतील माहिती देण्यापासून हकांिा उघि करण्यापासून सिलत देण्यात आली आिे. आपली ÿगती तपासा (सरावासाठी महÂवपूणª ÿij) :- (१) अर्जदाराची पात्रता ि माहिती हमळहिण्याची पद्धत साांगा? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ (२) स्ितः बोििाक्य प्रकटीकरण कसे करािे ते हिशद करा? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ (३) र्न माहिती अहिकाऱ्याचची (PIO) हनयुक्तीची प्रहिया साांगून तयाांची कतजव्य स्पष्ट करा? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ (४) अर्ज सादर करणे आहण हनकाली काढणे याांची प्रहिया स्पष्ट करा? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ munotes.in
Page 72
माहितीचा अहिकार
72 अिधक वाचनासाठी संदभª पुÖतके :- . १. Right to Information Act, 2005: A Primer, Tata McGraw-Hill Publishing Company Linited, New Delhi, 2006 २. र्ािि िॉ. एस.एस., (२००८) माहितीचा अहिकार, रार्श्री प्रकाशन, पटेल नगर, िमाजबाद ३. राज्य माहिती आयोग अििाल,(२००७) माहितीचा अहिकार अहिहनयम २००५, दुसरा िाहषजक अििाल ०१ र्ानेिारी २००७ ते ३१ हिसेंबर २००७ ,१३ िा मर्ला, निीन प्रशासकीय भिन, मादाम कामा रोि, मुांबई. देशपाांिे अशोक, (२००६) माहितीचा अहिकार अहिहनयम २००५, रार्िांस प्रकाशन, पुणे. ४. फिके य.हद., (२००२) माहितीचा अहिकार, अक्षर प्रकाशन, मुांबई. ५. माहिती ि र्नसांपकज मिासांचालनालय, मिाराष्ट्र शासन,(२००६) माहितीचा अहिकार कायदा ६. माहिती अहिकार केंद्र यशिांतराि चव्िाण हिकास प्रकाशन प्रबोहिनी, माहितीचा अहिकार अहिहनयम २००५, कारमीक र्न तिार ि हनिृत्तीिेतन मांत्रालय काहमजक आहण प्रहशक्षण हिभाग, भारत सरकार निी हदल्ली. ७. अॅि. हि. पु. हशांत्रे, (माचज-२०१६) माहिती अहिकार कायदा, रार्िांस प्रकाशन प्रा. हल. पुणे. प्रथम आिृत्ती. munotes.in
Page 73
73 ४ मुĉ मािहती आिण भिवÕयातील मागª घटक रचना ४.१ उिĥĶे ४.२ ÿाÖतािवक ४.३ मािहती देÁयापासून सूट िकंवा सवलत, मोठ्या सावाªजिनक िहत संबंधाची मािहती, कॉपीराईट्सची मािहती, ४.४ पृथ³करणीयता िकंवा मािहतीचे िवभाजन, ýयÖथ िकंवा तृतीय प±ाची मािहती ४.५ िÓहसलÊलोअर कायदा, सुनावणीचा कायदा, तøार िनवारण कायदा/िवधेयक, सावªजिनक अिधकार सेवांचा कायदा. ४.१ उिĥĶे ४.१.१ मािहती देÁयापासून सूट िकंवा सवलत, मोठ्या सावाªजिनक िहत संबंधाची मािहती, कॉपीराईट्सची मािहती, इÂयादी महÂवपूणª घटकांची मािहती ÿाĮ होईल. ४.१.२ पृथ³करणीयता िकंवा मािहतीचे िवभाजन, ýयÖथ िकंवा तृतीय प±ाची मािहती या संबंधीची मािहती िमळेल. ४.१.३ िÓहसलÊलोअर कायदा, सुनावणीचा कायदा, तøार िनवारण कायदा/िवधेयक, सावªजिनक अिधकार सेवांचा कायदा या सवª महÂवपूणª कायīांबĥल मािहती िमळेल. ४.२ ÿाÖतािवक :- भारतात ÖवातंÞयÿाĮीनंतर ÿशासनामÅये चांगÐया ÿकारचे बदल होणे अपेि±त होते. पण गुĮतेचा सुłंग लागलेÐया राºयकÂया«नी इंúजांची देणगी ÖवातंÞयो°र काळात सुł ठेवली. यािशवाय गुĮते¸या कायīामधील काही तरतुदी सौÌय करÁयाचा ÿयÂन खूप वेळेस करÁयात आला. परंतु िहतसंबंधी लोकांनी तसे होवू िदले नाही. लोकशाहीÿधान भारतात Óयĉì ÖवातंÞयाला दगा देऊन राºयकारभारात येणारी गोपनीयता आिण ÿजेचे होणारे शोषण हे येथील नागåरकांना झालेली खंतच होय. Ìहणूनच या कÐयाणकारी लोकतांिýक राºयात गुĮतेचा कायदा लवकरात लवकर नाहीसा होणे, आिण Âया¸या िवłÅद टोकाची भूिमका घेणारा मािहती¸या अिधकाराचा कायदा अिÖतÂवात येणे अिनवायªच होते. परंतु जर भारताचे सावªभौमÂव, राÕůीय एकाÂमता, सुर±ािवषयक महßवपूणª धोरण, करार, वै²ािनक िकंवा आिथªक Óयवहार आिण परराÕů संबंध िकंवा धोरण यासंदभाªतील मािहती उघड करÁयापासून सूट िकंवा सवलत देÁयात आली आहे. सदरील ÿकारात मोडणारी मािहती देशा¸या िहताला बाधा िनमाªण करणारी असÐयास ती उघड केली जाणार नाही. अथाªत देशाचे िहत ल±ात घेता नागåरकांना तशा ÖवŁपाची मािहती िदली जाणार नाही munotes.in
Page 74
मािहतीचा अिधकार
74 Ìहणजेच ती उघड केली जाणार नाही. तसेच कलम (८) व (९) या कलमाÆवये काही महßवपूणª घटकांना मािहती उघड करÁयापासून सूट िकंवा सवलत देÁयात आली आहे. या मािहती कायīापूवê िāटीश कालीन १९२३ साली अिÖतÂवात आलेला ऑिफिशयल गुĮतेचा अॅ³ट, यानुसार जी मािहती सूट देÁयात आली आहे. जर या तरतुदी¸या अंतगªत येणाöया सावªजिनक िहतसंबंधाचे नुकसान झालेले नसÐयास िकंवा देशा¸या सावªभौमÂवाचे हनन होत नसÐयास अपवादाÂमक ती मािहती उघड करता येईल. अÆयथा ती करता येणार नाही. ४.३ (अ) मािहती देÁयापासून सूट िकंवा सवलती बाबत :- (Exemption for Information) मोठे सावªजिनक िहत :- (Larger public interest) देशा¸या संर±णा¸या व सावªभौमÂवा¸या ŀĶीकोनातून, सावªजिनक िहत ल±ात घेऊन काही ÿसंगी मािहती उघड करता येणे श³य नसते. Âयामुळे अशा ÿकारची मािहती उघड करÁयापासून सूट िकंवा सवलत देÁयात आलेली असते. Âया महÂवपूणª बाबीचा उÐलेख पुढील ÿमाणे करता येईल. १. या कलम (८ व ९) कलमाÆवये पुढील ÿमाणे मािहती उघड करÁयापासून सूट िकंवा सवलत देÁयात आली आहे. तसेच या संबंधी वीस वष¥ उलटÐयानंतरही कोणÂयाही नागåरकाला मािहती देणे बंधनकारक राहणार नाही. २. देशा¸या िहता¸या ŀिĶकोनातून अनेकवेळा देशांतगªत महÂवपूणª िनणªय-िनधाªरण करÁयाचे कायª भारता¸या संसदेला आिण राºय िवधानसभेला करावे लागते. Âयामुळे संसद िकंवा राºय िवधानसभेसंबंधीची मािहती जी मंिýमंडळातील महßवपूणª िनणªयाशी व दÖतऐवजांशी संबंिधत असेल, अशी मािहती उघड करÁयापासून सूट िकंवा सवलत देÁयात आली आहे. ३. कलम (८) नुसार मािहती उघड करÁयापासून पुढील ÿमाणे सूट िकंवा सवलत आहे. खालील ÿकारची मािहती देशातील नागåरकांना देणे बंधनकारक नाही. कारण देशा¸या िहतसंबंधाशी ती िनगडीत असेल तर सावªजिनक िहत ल±ात घेऊन ती उघड केली जाणार नाही. महÂवपूणª तरतुदी :- (१) Æयायÿिवķ खटले िकंवा सवō¸च व उ¸च Æयायालयाने बंदी घातलेली सावªजिनक िहताची मािहती उघड केली जाणार नाही. (२) देशा¸या व राºया¸या कायदेमंडळा¸या िवशेष अिधकाराचा भंग होईल, अशी कोणतीही मािहती उघड करÁयापासून सूट िकंवा सवलत देÁयात आली आहे. (३) बौिĦक संपदा, पेटंट्स, Óयावसाियक गुĮता िकंवा ýयÖथ गटाला हानी िकंवा बाधा पोहोचेल अशी मािहती उघड करÁयापासून सूट, सवलत आहे. जर अपवादाÂमक अशा ÿकारची मािहती ही सावªजिनक िहतसंबंध जोपासणारी असेल तर ही मािहती उघड केली जाऊ शकते. munotes.in
Page 75
मुĉ मािहती आिण
भिवÕयातील मागª
75 (४) एखाīा महÂवा¸या Óयĉì¸या िवĵासू नातेसंबंधा िवषयीची मािहती िकंवा गंभीर गुÆहेगारा¸या संदभाªतील मािहती, अशा ÿकारची कोणतीही मािहती ची आवÔयकता ल±ात घेऊन ÂयामÅये सवलत िदली जाईल. िकंवा वेळÿसंगी सावªजिनक िहत ल±ात घेऊन अशा ÿकारची मािहती उघड देखील केली जाऊ शकते. (५) इतर राÕůांकडून ÿाĮ झालेली महßवपूणª Öवłपाची गुĮ मािहती िकंवा दÖतएवज उघड करÁयापासून सूट िकंवा सवलत देÁयात आली आहे. उदा. राजनय²ा कडून ÿाĮ झालेली गुĮ मािहती उघड केली जाणार नाही. (६) एखाīा Óयĉì¸या जीिवताला हानी पोहोचेल अशी मािहती िकंवा मािहतीचा ľोत यािवषयीची मािहती उघड करÁयापासून सूट, सवलत आहे. अशी मािहती उघड करता येणार नाही. (७) एखाīा गंभीर Öवłपा¸या चौकशी कåरता अडथळा िनमाªण करणारी मािहती उघड करÁयापासून सूट िकंवा सवलत देÁयात आली आहे. (८) सावªजिनक िहताची नसलेली िकंवा एखाīा Óयĉìची वैयिĉक Öवłपाची, संबंिधत मािहतीची आवÔयकता ल±ात घेऊन ती उघड करÁयापासून सूट, सवलत आहे. काही महßवपूणª ÿकरणांमÅये ÿवेश नाकारÁयाचे कारण– कलम (८) मधील तरतुदीनुसार कोणताही पूवªúह न ठेवता क¤þीय िकंवा राºय जन मािहती अिधकारी िकंवा स±म अिधकारी कोणÂयाही ÿकरणािवषयी मािहती देÁयाचे नाकाł शकतो. कलम (२४) मधील िववि±त संघटनांना हा अिधिनयम लागू नाही. या तरतुदी नुसार काही महाÂवा¸या संघटनांना हा मािहती कायदा लागू होत नाही. उदाहरणाथª क¤þ शासनाने Öथापन केलेÐया बौिĦक आिण सुर±ा िवषयक संÖथा िकंवा संशोधन क¤þ, औīोिगक क¤þ, इÂयादéना या कायīा¸या कोणÂयाही तरतुदी लागू होत नाहीत. या अंतगªत या संघटनांतील िकंवा संÖथांतील ĂĶाचार आिण मानवी ह³क कायīा¸या उÐलंघना संबंधीत मािहती देणे सुĦा बंधनकारक नाही. जर अपवादाÂमक कोणी मािहतीची मागणी केली असेल आिण ती देणे आवÔयक असेल, तर अशावेळी ती मािहती ४५ िदवसा¸या आत īावी लागते. अशा पĦतीने वरील ÿमाणे देशाचे सावªजिनक िहत आिण आवÔयकता ल±ात घेऊन मािहती देणे िकंवा न देÁयाचा िकंवा नाकारÁयाचा िनणªय घेतला जातो. कॉपीराईट्स संबंधीची मािहती (कलम – ९) :- (Copyrights) सावªजिनक पातळीवर एखाīा Óयĉìकडे असलेÐया कॉपीराईटचा भंग होत असÐयास, मािहती नाकारता येते. परंतु राºय अथवा क¤þ सरकारकडे कॉपीराइट्स असÐयास Âयािवषयी मािहती नाकारता येणार नाही. कॉपीराइट्स एखाīा Óयĉìकडे असÐयास Âयाची मािहती देÁयापासून Âया Óयĉì¸या खाजगी जीवना¸या ह³कास बाधा येऊ शकते. Âयामुळे Âयांची सरकारकडे कॉपीराईटस असÐयास Âयाची मािहती सवª जनतेला खुली असणे आवÔयक आहे. कॉपीराईट¸या संदभाªतील काही िनयमावली िकंवा काही ह³क संबंिधत पेटंट्स असलेÐया Óयĉìने राखून ठेवÁयाचा अिधकार Âयाला ÿाĮ झाला आहे. िकंवा Âया संदभाªतील munotes.in
Page 76
मािहतीचा अिधकार
76 वाद िववाद उĩवÐयास संबंिधत Óयĉìने आशा खटÐया संदभाªत ºया Æयायालयाची नŌद िकंवा मागणी केली असेल तेथेच संबंिधत Öवłपाचा खटÐयाबाबत सुनावणी केली जाईल. ४.४ (ब) पृथ³करणीयता िकंवा मािहतीचे िवभाजन (कलम- १०) (Severance of Information) नागåरकाने अजाªमÅये मािगतलेली मािहती दोन ÿकारची असÐयास Ìहणजेच, जी मािहती न देÁयाचे बंधन आहे, आिण जी मािहती देÁयासाठी कुठलेही बंधन नाही, अशा मािगतलेÐया मािहतीचे िवभाजन करावे व जी मािहती देÁयासाठी कुठलेही बंधन नाही, िकंवा ती सावªजिनक िहताला बाधा िनमाªण करणारी नाही, अशा सŁपाची मािहती अजªदाराला क¤þीय अथवा राºय मािहती अिधकाöयाने लेखी जाणीव कłन देऊन खालील गोĶी कळिवणे आवÔयक आहे. १. जी मािहती देÁयास कुठलेही बंधन िकंवा सूट नाही, अशी मािहती देÁयात येईल असे कळवावे. २. िनणªयाची कारणे, िनÕकषª आिण ºया सामúीवर िनणªय आधाåरत असेल, Âयांचे संदभª देÁयात यावेत. ३. िनणªय देणाöया अिधकाöयाचे नाव व हòĥा पýात िलिहÁयात यावा. ४. अजªदाराने फì Ìहणून भरावयाची र³कम कळवÁयात येऊन िकती मुदतीत फì भरणे आवÔयक आहे ते कळवावे. ५. िनणªयािवŁĦ अजªदारास उपलÊध असलेला दाद मागÁया¸या ह³काचा ÖपĶपणे उÐलेख कłन दाद कोणाकडे मागावयाची आहे. Âया अिधकाöयाचे नाव व प°ा कळवÁयात यावा. तसेच दाद मागÁयास िकती बोधक उपलÊध आहे ते कळवावे. ६. जी मािहती िमळिवÁयासाठी िवनंती करÁयात आली आहे. ती मािहती जी ÿकट करÁयाबाबत आपवाद केला होता. अशा मािहतीशी संबंिधत असÐया¸या कारणाÖतव नाकारÁयात आली असेल. तेÓहा या अिधिनयमांमÅये काहीही अंतभूªत असले, तरी या अिधिनयमांवर ÿकट करÁयाबाबत अपवाद केलेÐया कोणÂयाही मािहतीचा ºयात अंतभाªव नसेल, आिण अपवाद केलेÐया मािहतीचा समावेश असलेÐया कोणÂयाही भागापासून तो ÓयविÖथतपणे पृथक िकंवा वेगळा करता येत असेल, असा अिभलेखाचा भाग पुरवÁयात येईल. ७. पोट कलम (१) अÆवये अिभलेखा¸या एखाīा भागातील मािहती देÁयात आली असेल. अशा ÿकरणात क¤þीय जन मािहती अिधकारी िकंवा यथािÖथती राºय जन मािहती अिधकारी अजªदारास मागणी करÁयात आलेÐया अिभलेखांपैकì जी ÿकट करÁयाबाबत अपवाद करÁयात आला आहे. अशी मािहती अंतभूªत असणारा अिभलेख पृथक िकंवा वेगळा केÐयानंतरचा उवªåरत भाग पुरिवÁयात येत असÐयाची मािहती देईल. munotes.in
Page 77
मुĉ मािहती आिण
भिवÕयातील मागª
77 ८. वÖतुिÖथती संबंधातील कोणÂयाही महßवपूणª ÿijावरील कोणÂयाही िनÕकषाªसह ते िनÕकषª ºया सामúीवर आधारले होते. Âया सामúीचा िनद¥श कłन िनणªया¸या कारणांची मािहती देईल. ९. िनणªय देणाöया Óयĉìचे नाव आिण पदनाम यांची मािहती देईल. १०. मािहतीचा भाग ÿकट न करÁयासंबंधातील िनणªयाचे पुनिवªलोकन करÁया¸या बाबतीतील Âयाचे िकंवा ितचे ह³क कलम (१९) ¸या पोट कलम (१) अÆवये िकंवा क¤þीय मािहती आयोगाकडून िकंवा यथािÖथती राºय मािहती आयोगाकडून िविनिदªĶ करÁयात आलेÐया वåरķ अिधकाöयाचा तपशील, काल मयाªदा, अपील ÿिøया आिण मािहती पुरिवÁयाचा इतर कोणताही ÿकार या आकारलेÐया फì ची र³कम िकंवा मािहती पुरिवÁयाचा ÿकार यांची मािहती देणारे नोटीस देईल. पृथ³करिनयता (Severability) कलम -१०
ýयÖथ िकंवा तृतीय प±ाची मािहती (कलम - ११) :- (Third Party Information) अजªदाराने एखाīा Óयĉìिवषयी मािहती मािगतÐयास, अशी मािहती देÁयासंबंधात िनणªय घेÁयाआधी अजª दाखल झाÐयापासून ५ िदवसा¸या आत संबंिधत ýयÖथ, तृतीयप± िकंवा ितहाªईत Óयĉìला ितचे Ìहणणे मांडÁयाची संधी देÁयात येते. संबंिधत ýयÖथ Óयĉìने हरकत घेतÐयास Âयाचा िवचार कłन मािहती अिधकारी योµय तो िनणªय घेऊ शकतात. नोटीस िमळाÐयापासून १० िदवसा¸या आत संबंिधत ýयÖथ Óयĉéना नोटीसचे उ°र देणे बंधनकारक आहे. अजª दाखल झाÐयापासून ४० िदवसा¸या आत मािहती अिधकाöयाने मािहती देÁयाबाबतचा िनणªय घेणे आवÔयक आहे. याबाबत िदलेÐया िनणªयावर अजªदार अथवा संबंिधत ितहाªईत Óयĉì अपील दाखल कł शकते. Óयापारी अथवा Óयावसाियक मािहतीला गोपनीय Ìहणून संर±ण िदले असÐयास संबंिधत मािहती जाहीर करÁयात, गोपनीयतेपे±ा जनिहत अिधक महßवाचे वाटत असÐयास संबंिधत अिधकारी मािहती जाहीर कł शकतात. कलम -१० कलम-(८)शुãकअज[दारासमाǑहतीदेणेमाǑहतीचाभागकलम-(९)कारणे माǑहतीचापृथकभागअपीलĤͩĐयासंबंधीचातपशीलपृथÈकरǓनयताͪवभाजन munotes.in
Page 78
मािहतीचा अिधकार
78 या अिधिनयमाÆवये केलेÐया िवनंतीवłन जेÓहा यथािÖथती एखाīा क¤þीय जन मािहती अिधकाöयास िकंवा राºय जन मािहती अिधकाö यास, ýयÖथ प±ाशी संबंिधत असलेली िकंवा Âयां¸याकडून पुरिवÁयात आलेली आिण Âया ýयÖथ प±ाकडून गोपनीय समजली जाणारी कोणतीही मािहती िकंवा अिभलेख िकंवा Âयाचा भाग पूरवावयाचा असेल, तेÓहा यथािÖथती क¤þीय जन मािहती अिधकारी िकंवा राºय जन मािहती अिधकारी अशी िवनंती करÁयात आÐयापासून ५ िदवसां¸या आत Âया िवनंती बाबत आिण यथािÖथती क¤þीय जन मािहती अिधकारी िकंवा राºय जन मािहती अिधकारी ती मािहती िकंवा अिभलेख िकंवा Âयाचा भाग ÿकट करÁयास इ¸छुक असÐयाबाबत लेखी नोटीस अशा ýयÖथ प±ास देईल. आिण ýयÖथ प±ाला अशी मािहती ÿकट करावी िकंवा कसे या संबंधात लेखी िकंवा मौिखक िनवेदन सादर करÁयासाठी आमंिýत करील. आिण मािहती ÿकट करÁयाचा िनणªय घेताना ýयÖथ प±ाचे असे िनवेदन िवचारात घेÁयात येईल. परंतु कायīाचे संर±ण िदलेले Óयावसाियक िकंवा वािणिºयक गुिपतां¸या बाबतीत मािहती असेल, तर Âया िशवाय िकंवा खेरीज कłन जर लोकिहताथª अशी मािहती ÿकट करणे हे अशा ýयÖथ प±ा¸या िहताला होणारी कोणतीही संभाÓय हानी िकंवा ±ती यापे±ा अिधक महßवाचे असेल तर ती मािहती ÿकट करÁयाची परवानगी असेल. महÂवपूणª तरतुदी :- (१) क¤þीय जन मािहती अिधकाöयाकडून िकंवा यथािÖथती राºय जन मािहती अिधकाöयाकडून कोणÂयाही मािहती¸या िकंवा अिभलेखा¸या िकंवा Âया¸या भागा¸या संबंधात पोट कलम (१) अÆवये ýयÖथ प±ावर नोटीस बजावÁयात आली असेल. अशा बाबतीत अशी नोटीस िमळाÐया¸या िदनांका पासून १० िदवसा¸या आत ÿÖतािवत मािहती ÿकट करÁयािवषयी िनवेदन करÁयाची ýयÖथ प±ास संधी देÁयात येईल. (२) कलम सात मÅये काहीही अंतभूªत असले तरी यथािÖथती क¤þीय जन मािहती अिधकारी िकंवा राºय जन मािहती अिधकारी कलम (६) अÆवये केलेला िवनंतीचा अजª िमळाÐयानंतर ४० िदवसा¸या आत पोट कलम (२) अÆवये िनवेदन करÁयाची ýयÖथ प±ास संधी देÁयात आलेली असÐयास ती मािहती िकंवा अिभलेख िकंवा Âयाचा भाग ÿकट करावा िकंवा कł नये, याबाबत िनणªय घेईल. आिण Âया¸या िनणªयाची लेखी नोटीस ýयÖथ प±ास देईल. (३) पोट कलम (३) अÆवये िदलेÐया नोिटशीत ºयाला नोटीस देÁयात आली असेल. असा ýयÖथ प± Âया िनणªयािवŁĦ कलम (१९) अÆवये अपील दाखल करÁयास ह³कदार असेल या िवधानाचा समावेश असेल. पýÓयवहार करताना ¶यावयाची द±ता :- (१) पý Óयवहारातील भाषा सौजÆयपूणª तसेच अजªदारांना मागªदशªक ठरेल अशीच असावी. (२) मौिखक िवनंती करणाöया Óयĉìस ती लेखी Öवłपात आणÁयासाठी आवÔयक ते सवª सहाÍय करणे कलम (६) (१) चे परंतुक व कलम (७) (४) नुसार. munotes.in
Page 79
मुĉ मािहती आिण
भिवÕयातील मागª
79 (३) मािहती अिधकारासंदभाªत अजªदारांशी केÐया जाणाöया पý Óयवहारात कायाªलयाचा पूणª प°ा, जन मािहती अिधकाöयाचे नाव व Öवा±री, दूरÅवनी øमांक, उपलÊध असÐयास फॅ³स øमांक, ई-मेल आयडी, इÂयादी बाबी नमूद केलेÐया नसÐयाने अजªदारांना अनेक अडचणी उĩवतात. (४) सवª सावªजिनक ÿािधकरणांनी व िवशेषतः जन मािहती अिधकारी अिपलीय ÿािधकारी यांनी मािहतीचा अिधकार व इतरही सवªसाधारण बाबी संदभाªत केÐया जाणाöया पýÓयवहारावर संबंिधत कायाªलयाचा पूणª प°ा, जन मािहती अिधकाöयाचे नाव व Öवा±री, दूरÅवनी øमांक, उपलÊध असÐयास ई-मेल आयडी, इÂयादी बाबी नमूद करÁयाची द±ता ¶यावी. (५) असे केÐयास अजªदारांना संबंिधतांशी योµय व जलद पĦतीने संपकª साधणे श³य होईल. तसेच अनावÔयक पý Óयवहार व उपलÊध मयाªिदत संसाधनावर पडणारा ताण टाळणे ही सावªजिनक ÿािधकरणांना श³य होईल. ýयÖथ प±ाची मािहती
कलम २ (ढ) कलम ७ (७) कलम ८ (ड) कलम ८ (छ) कलम ११ व १९ एकिýत
वाचावेत. ४.५ (क) िÓहसलÊलोअर कायदा (२०१४) :- (Whistleblower Act) मािहती अिधकारा¸या संदभाªतील हा एक महßवाचा कायदा मानला जातो. िÓहसलÊलोअर Ìहणजे असा Óयĉì कì, जो एखाīा Óयĉì¸या िकंवा संघटनेतील ĂĶाचारािवषयी मािहती पुरिवतो. या कायīासंदभाªत २००१ मÅये भारतीय कायदा आयोगाने अशी िशफारस केली होती. कì, ĂĶाचारा¸या समूळ उ¸चाटनासाठी ÓहीसलÊलोअरला सुरि±त ठेवÁयाचा कायदा करÁयात यावा. सवō¸च Æयायालयाचे आदेशानुसार २००४ साली एक ठराव पाåरत केला ğयèथ प¢ाची माǑहती ğयèथ प¢ास नोटȣस कलम ११ (१)ğयèथप¢ानेअपीलकेãयासğयèथप¢ानेआपलȣनकेãयासğयèथ प¢ास घेतलेãया Ǔनण[याची सूचना देणे कलम ११ (३)Ǔनण[याचीवाटपहावीमाǑहतीɮयावीmunotes.in
Page 80
मािहतीचा अिधकार
80 गेला. कì “पिÊलक इंटरेÖट िडÖ³लोजर अँड ÿोटे³शन ऑफ इÆफॉमªसª åरसोÐयुशन” या ठरावानुसार क¤þीय द±ता आयोगाला िÓहसलÊलोअर¸या तøारीवłन कायªवाही करता येते. दुसरा ÿशासकìय सुधारणा आयोग :- २००७ मÅये या आयोगाने सुĦा िÓहसलÊलोअर¸या सुर±ेसाठी कायīाची आवÔयकता आहे. अशी िशफारस केली होती. संयुĉ राÕů संघा¸या ĂĶाचार िवरोधी अिधवेशनामÅये झालेÐया करारावर भारताने २००५ मÅये Öवा±री केली होती. ÂयामÅये घटक राºयांना ÿशासकìय ĂĶाचार उघड करणाöया सुर±ा पुरिवÁयाचे आदेश िदले होते. या सवª घडामोडीतून शेवटी २०१४ मÅये िÓहसलÊलोअरचा सुर±ा कायदा अिÖतÂवात आला. या कायīातील महßवपूणª तरतुदी :- (१) या कायīाÆवये ĂĶाचाराचे ÿकरण, स°ेचा गैरवापर व इतर Öवłपाची चौकशी हे उघड करणाöया Óयĉìला सुर±ा पुरिवÁया¸या उĥेशानेच या कायīाची िनिमªती करÁयात आली. या कायīा¸या अंतगªत कोणताही Óयĉì तसेच ÿशासकìय Óयĉì, स±म अिधकाöयां¸या समोर तøार कł शकतो. (२) या कायīा¸या अंतगªत तøार दाÂयाला आपली ओळख सांगावीच लागते. ही तøार जाÖतीत जाÖत सात वषाªपय«त करता येऊ शकते. या कायīा¸या अंतगªत िन नावी तøार दाखल करता येत नाही. (३) सुर±ा दलांना हा कायदा लागू होत नाही. तसेच स±म अिधकाöयाने िदलेÐया आदेशा¸या िवरोधात पीिडत Óयĉì ६० िदवसापय«त दावा दाखल कł शकते. (४) एखाīा Óयĉìने नकळतपणे िकंवा जाणीवपूवªक तøारदाÂयाची मािहती उघड केली असेल. तर Âया Óयĉìला तीन वषाªपय«त करावास आिण ५००००/- Łपये एवढा दंड लागू शकतो. (५) स±म अिधकारी वषªभरात केलेÐया सवª कायाª¸या मािहतीवर अहवाल तयार कłन तो क¤þ िकंवा राºय शासनास सादर करतो. हा अहवाल पुढे संसदेत िकंवा िवधानसभेत सादर केला जातो. (६) िÓहसलÊलोअर कायदा हा या पूवê आधी िलिखत १९२३ चा अिधकृत गुĮ कायदा आहे. याĬारे तøार करता हा स±म अिधकाöयांसमोर सावªजिनक िहता¸या ŀĶीने तøार दाखल कł शकतो. परंतु ती तøार भारता¸या सावªभौमÂवास व राÕůीय एकाÂमतेस बािधत करणारी नसावी. (७) २०१५ मÅये या कायīात सुधारणा करÁयात आली. तसेच १९२३ ¸या ÿशासकìय गुĮते¸या कायīांतगªत येणाöया तरतुदीनुसार तøार कÂयाªला ĂĶाचार, स°ेचा गैरवापर िकंवा गुÆहेगारी कृÂय, यािवषयी कोणतेही कागदपýे उघड करता येत नाहीत. यामुळे २०१४ ¸या कायīाचे महßव कमी झाले आहे. munotes.in
Page 81
मुĉ मािहती आिण
भिवÕयातील मागª
81 सुनावणीचा अिधकार :- (Right to Hearing Act, 2012) नागरी अिधकारा¸या संदभाªतील हा एक महÂवपूणª कायदा मानला जातो. सुनावणीचा अिधकार कायदा २०१२ या कायīाÆवये एखाīा Óयĉìला िविशĶ कालमयाªदेमÅये लोकांना सुनावणीचा अिधकार िमळणे. तसेच Âयासंबंधीचे कागदपýे िकंवा दÖतऐवज पुरिवणे. हा महßवपूणª उĥेश या कायīाचा आहे. सवªÿथम राजÖथान या राºयाने २१ मे २०१२ रोजी हा कायदा लागू केला. Âयामुळे हा कायदा राजÖथान सुनावणीचा अिधकार कायदा या नावाने देखील ओळखला जातो. हा कायदा संपूणª राजÖथान या राºयासाठी लागू होतो. या कायīाचा अथª व Óया´या सांगत असताना "तøार Ìहणजे एखाīा नागåरकांना िकंवा नागåरकां¸या गटाने एखाīा धोरणािवषयी फायदा िकंवा सवलत िमळावी Ìहणून सुनावणी अिधकाöयाकडे केलेला अजª होय." तसेच "सुनावणीचा अिधकार Ìहणजे नागåरकांनी केलेÐया तøारé¸या संदभाªत िविशĶ कालमयाªदेपय«त सुनावणीस उपिÖथत राहÁयाचा अिधकार तसेच Âया सुनावणीत घेतलेÐया िनणªयाची मािहती िमळवÁयाचा अिधकार होय.” महÂवपूणª तरतुदी :- (१) िविशĶ काल मयाªदे¸या अंतगªत राहòन तøार केलेÐया िवषया¸या अनुषंगाने सुनावणीस उपिÖथत राहÁयाचा अिधकार होय. (२) सावªजिनक सुनावणी अिधकारी हा िविशĶ कालमयाªदे¸या अंतगªत सुनावणीस उपिÖथत राहÁयाची परवानगी देतो. (३) या कायīाला कालमयाªदेची मयाªदा िकंवा बंधन आहे. अशा रीतीने सुनावणी अिधकार कायīा अंतगªत मािहती ÿदान केली जाते. तøार िनवारण िवधेयक (कायदा - २०११) :- (Grievance Redressal Bill) िविशĶ काल मयाªदेत नागåरकांना वÖतू व सेवांचा पुरवठा ÿाĮ करÁयाचा अिधकार आिण तøार िनवारण िवधेयक - २०११ असे या कायīाला पूणª नावाने ओळखले जाते. या तøार िनवारण िवधेयकातील महßवपूणª तरतुदी :- (१) िविशĶ काल मयाªदे¸या अंतगªत राहóन नागåरकांना आवÔयकतेÿमाणे वÖतूंचा पुरवठा करणे तसेच सेवा पुरिवणे आिण Âया संबंधातील िनमाªण झालेÐया तøारéचे िनवारण करणे यासंदभाªतील नागåरकांचे अिधकार ओळखणे. (२) नागåरकां¸या अिधकारांना घटनाÂमक िकंवा कायदेशीर दजाª ÿाĮ कłन देÁयासाठी ६ मिहÆया¸या आत नागåरकां¸या अिधकारांची सनद ÿकािशत करणे बंधनकारक आहे. munotes.in
Page 82
मािहतीचा अिधकार
82 (३) Âवåरत व गुणाÂमक ŀĶ्या पåरणामकारक सेवा पुरिवÁयासाठी मािहती आिण सुिवधा क¤þ Öथापन करÁयासाठी सावªजिनक अिधकाöयांची आवÔयकता असते. (४) तøार िनवारण अिधकारी (GRO) ची िनयुĉì क¤þ सरकार, राºय सरकार आिण िजÐहा व तालुका Öतरावर करावी. तसेच Öथािनक Öवराºय संÖथा Öतरावłनही अशा अिधकाöयांची नेमणूक करावी. तøार िनवारण अिधकारी जीआरओ िदलेÐया िनणªया¸या िवरोधात नागåरक ३० िदवसां¸या आत वåरķ पातळीवर¸या िनयुĉ करÁयात आलेÐया अिधकाöयाकडे दावे कł शकतात. (५) सदरील अिधकाöयाने वÖतू व सेवांबĥल¸या तøारी बĥल वेळीच मािहती िकंवा िनवारण न केÐयास Âया अिधकाöयास ५००००/- एवढा दंड होऊ शकतो. (६) या कायīाचे कायª±ेý - सावªजिनक ÿािधकरणावर वेळे¸या आत वÖतूंचा पुरवठा आिण सेवा देÁयाचे या कायīाÆवये बंधनकारक केले आहे. राºयघटनेनुसार िनमाªण झालेले तसेच संसदेने पाåरत केलेÐया िकंवा महßवपूणª ÿमुख संÖथा िकंवा राºय िवधानसभेने पाåरत केलेÐया कायīाĬारे िनमाªण झालेÐया संÖथा या कायīाअंतगªत येतात. उदाहरणाथª Öवयंिनिमªत संÖथा, शासकìय अनुदान पाý अशासकìय संÖथा, संघटना िकंवा खाजगी Óयावसाियक संघटना, संÖथा िकंवा कंपÆया इÂयादी या कायīा¸या कायª±ेýात येतात. (६) सावªजिनक ÿािधकरण अिधकारी आिण िवभागÿमुखांचे दाियÂव या घटकांतगªत नागåरकां¸या अिधकार ÿकािशत करणे, मािहती व सेवा क¤þाची Öथापना करणे, तøार िनवारण अिधकाöयाची िनयुĉì करणे, तøार िनवारण अिधकारी या िवषयी सगळीकडे मािहती पुरिवणे, तøार िनवारण अिधकाöयांनी सवª मािहती संúिहत कłन ठेवावी. तसेच नागåरकां¸या अिधकारांसंबंधीची मािहती ÿितवषê अīावत करावी. तसेच नागåरकांचे सवª अिधकार सवªच सावªजिनक िठकाणी मोफत ÿसाåरत करावी. या पĦतीने सवªसामाÆय नागåरकास वÖतू व सेवां¸या संदभाªत िनमाªण झालेÐया तøारी संबंिधत या तøार िनवारण कायīाअंतगªत मािहती ÿाĮ कłन िदली जाते. सावªजिनक सेवांचा अिधकार कायदा - २०१५ :- (Right To Public Services) महाराÕů राºयापुरता मयाªिदत असलेला हा एक महßवपूणª कायदा आहे. हा कायदा महाराÕů सावªजिनक सेवांचा अिधकार Ìहणून ओळखला जातो. आिण २८ एिÿल २०१५ पासून संपूणª महाराÕů राºयामÅये हा कायदा लागू करÁयात आला आहे. तसेच हा कायदा सवªच सावªजिनक ÿािधकरणांना लागू होतो. महÂवपूणª तरतुदी :- (१) ºयाĬारे महाराÕů राºयातील एखाīा नागåरकास पारदशªक, ताÂकाळ आिण वेळेत मािहती ÿाĮ Óहावी. या उĥेशाने िनमाªण करÁयात आला आहे. या कायīाĬारे एखाīा munotes.in
Page 83
मुĉ मािहती आिण
भिवÕयातील मागª
83 पाý Óयĉìला कायदा, िनयम, आदेश, शासकìय अÅयादेश, इÂयादéची मािहती हवी असेल, तर ती Âवåरत पुरिवली जाते. (२) सावªजिनक सेवा अिधकाöयामाफªत या कायīाची अंमलबजावणी करताना िविशĶ काल मयाªदेचे पालन Âयाला करावे लागते. तसेच यािवषयीची कायªवाही करÁयासाठी िनयुĉ अिधकारी तसेच ÿथम व दुÍयम अिपलीय अिधकारी Âयांची काल मयाªदा Öवłप आिण फì या िवषयीची मािहती īावी लागते. (३) िविशĶ काल मयाªदे¸या आत सावªजिनक सेवांचा अिधकार िमळावा. या उĥेशाने कायदेशीर, तांिýक आिण आिथªक Óयवहायªता यानुसार ÿÂयेक पाý नागåरकाला िविशĶ कालमयाªदेतच सावªजिनक सेवांचा लाभ िमळÁयाचा अिधकार ÿाĮ Óहावा. यासाठी या कायīाची िनिमªती करÁयात आली आहे. (४) या कायīांतगªत मािहती ÿाĮ कł इि¸छणाöया पाý असलेÐया नागåरकास िनयुĉ अिधकाöयाने सावªजिनक सेवांचा लाभ िमळवून देणे बंधनकारक आहे. Âयासंबंधीची मािहती ÿदान करÁयासाठी िविशĶ कालमयाªदा ही िनवडणुका िकंवा नैसिगªक आप°ी¸या काळात राºयशासन वाढू शकते. अशा पĦतीने सावªजिनक सेवांचा अिधकार कायदा अंतगªत मािहती देÁयाची ÿिøया राबिवली जाते. सारांश :- भारतीय लोकशाही शासन ÓयवÖथेत Öव¸छ, पारदशªक, ĂĶाचार िवरिहत आिण जबाबदार शासन िनमाªण करÁयासाठी क¤þ सरकारने १२ ऑ³टोबर २००५ रोजी मािहतीचा अिधकार कायदा लागू केला. या पूवê गोपिनयते¸या नावाखाली इंúज सरकारने सुł केलेला १९२३ चा कायदा लोकशाहीÿधान आिण ÿजास°ाक भारतात नागåरकांना Âयां¸या मूलभूत अिधकारापासून वंिचत ठेवÁयास कारणीभूत ठरत होता. पåरणामी समाजात असंतोष वाढून ÿशासनाबĥल जनतेत िनłÂसाह िदसून येत होता. मािहती अिधकार कायīाचा समाजात झालेला पåरणाम जाणून घेÁयासाठी तÂकालीन समािजक आिण राजकìय पåरिÖथतीचा अËयास करणे महßवाचे होते. मािहती अिधकार कायदा अिÖतÂवात येÁयापूवê गुĮते¸या कायīामुळे ÓयĉìÖवातंÞयावर गदा आणली गेली होती. यािशवाय महाराÕů, राजÖथान, कनाटªक या राºयामÅये तÂकालीन मािहती अिधकाराचे कायदे जरी अिÖतÂवात असले तरी Âयाÿमाणेच आपÐया राºयातही अशा ÿकारचे कायदे असावेत. असे इतर राºयातील नागåरकांना वाटू लागले. असे असले तरी या राºयातील कायदे अनेक ÿकार¸या ýुटéनी अिÖतÂवात आणले गेले होते. Âयामुळे ÿशासनामÅयेही हÖत±ेप करतांना अडचणी येत होÂया, गुĮता िवषयीची ±ेýे मािहती कोणती īावी िकंवा कोणती देऊ नये या बाबीचा Âयात ÖपĶपणे उहापोह करÁयात आला नसÐयाने तÂकालीन सामािजक ÓयवÖथा आिण ÿशासन यां¸यामÅये मतभेद वाढत गेले. सामािजक ÓयवÖथेबरोबरच राजकìय ÓयवÖथा सुÅदा गैरमागाªने जात असÐयाचे िनदशªनास आÐयाने क¤þाचा मािहती अिधकार जनतेसाठी वरदानच ठरला. कारण या कायīामुळे ÿशासनात तÂपरता तर आलीच Âयािशवाय सवªसामाÆय नागåरकांना हा कायदा ÓयĉìÖवातंÞयाचा महßवाचा घटक वाटÐयाने Âयाचा ÿशासनावर दबाव वाढत गेला. शासकìय पातळीपासून ते munotes.in
Page 84
मािहतीचा अिधकार
84 राºयकÂया«¸या दैनंिदन खचाªवर िनयंýण ठेवÁयाचे कायª या कायīाने केÐयाने समाजात Âयाचे महßव वाढले. आपली ÿगती तपासा (सरावासाठी महÂवपूणª ÿij) :- (१) कॉपीराईट्स कायīा संबंधी मािहती ÖपĶ करा ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (२) ýयÖथ िकंवा तृतीय प±ाची मािहती Ìहणजे काय ते सांगा ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (३) िÓहसलÊलोअर कायīाची मािहती िवशद करा ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (४) तøार िनवारण कायīाचे महÂव सांगा ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (५) सुनावणीचा कायदा यावर िनबंध िलहा ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (६) सावªजिनक सेवांचा अिधकार कायदा यावर भाÕय करा ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- अिधक वाचनासाठी संदभª पुÖतके :- १ Right to Information Act, (2005): A Primer, Tata McGraw-Hill Publishing Company Linited, New Delhi, 2006 २ Human Development Resource Centre, UNDP, New Delhi, 2003, munotes.in
Page 85
मुĉ मािहती आिण
भिवÕयातील मागª
85 ३ भारताचे राजपý असाधारण, भाग – १२, अनुभाग – १, िवधी व Æयाय मंýालय, ÿाधीकाराĬारे ÿकािशत, नवी िदÐली, २२ िडस¤बर २००५ ४ हजारे अÁणा, )२००६( मािहतीचा अिधकार २००५, ĂĶाचार िवरोधी जन आंदोलन Æयास, राळेगण िसÅदी, ता.पारनेर िज. अहमदनगर. ५ यशवंतराव चÓहाण िवकास ÿशासन ÿबोिधनी (यशदा), (२००५) (संपा.) हॅÆडबुक ऑन राईट टू इÆफम¥शन ॲ³ट, २००५,पुणे. ६ मािहती व जनसंपकª महासंचालनालय, (२००२) मािहतीचा अिधकार २००२ , शासकìय मÅयवतê मुþणालय, मुंबई. ७ कचरे ÿÐहाद आिण गायकवाड शेखर, (२०१०) कायदा मािहतीचा अन् अिभÓयĉì ÖवातंÞयाचा, यशवंतराव चÓहाण िवकास ÿकाशन ÿबोिधनी, बाणेर रोड, पुणे. ८. राºय मािहती आयोग अहवाल, (२००५) मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ , ÿथम वािषªक अहवाल १२ ऑ³टोबर २००५ ते ३१ िडस¤बर २००६ , १३ वा मजला, नवीन ÿशासकìय भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई. ९. अॅड. िव. पु. िशंýे, (माचª-२०१६) मािहती अिधकार कायदा, राजहंस ÿकाशन ÿा. िल. पुणे. ÿथम आवृ°ी. munotes.in